नवीन पोखरेल

बेलायत सरकारले युरोपेली युनियन बाहिरका विद्यार्थी पढाउने अनुमति खारेज गरिदिएपछि लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयमा अध्यनरत ५ सय नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । नयाँ वश्वविद्यालय खोज्ने वा स्वदेश र्फकने भन्ने दुविधा उनीहरूलाई परेको छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले दुई महिनाभित्र अर्को शैक्षिक संस्था नखोजे स्वदेश र्फकनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ विश्वविद्यालय भर्ना हुन कम्तीमा दस हजार पाउन्ड लाग्ने र नयाँ विश्वविद्यालय दुई महिनाभित्र भेट्टाउन असम्भव हुने भएकाले विद्यार्थी चिन्तित छन् ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ सकेर स्नातकोत्तर गर्न गत फेबु्रअरीमा बेलायत आएका विवेक पोखरेल समस्यामा पर्नेमध्येका एक हुन् । ९ हजार तीन सय ९५ पाउन्ड तिरेर एमएस्सी कम्प्युटिङ पढिरहेका पोखरेल अब घर र्फकने कि नयाँ विश्वविद्यालय खोज्ने दोधारमा छन् ।

'निजी कलेजको भर छैन भनेर विश्वविद्यालय गएको त्यो पनि यस्तो हालत भयो,' उनले दुखेसो गरे, 'केही विद्यार्थीको केसलाई लिएर हामी जस्ता वास्तविक विद्यार्थी किन मारमा पर्ने ? मैले सरकारविरुद्ध मेन्टल ह््यारेसमेन्टको केस हाल्ने सोचिरहेको छु ।' विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले 'रिफन्ड' गर्छु भने पनि आधिकारिक निर्णय गरी नसकेको उनले बताए ।

युके बोर्डर एजेन्सी (युकेबीए) ले वास्तविक विद्यार्थीलाई अर्को विश्वविद्यालय सार्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाले उनी आशावादी छन् । 'नेपाली विद्यार्थीहरू एकदम तनावमा छन्,' पब्लिक हेल्थमा पीएचडी गरिरहेका युवराज बरालले भने, 'अर्को विश्वविद्यालय खोज्न कम्तीमा दस हजार पाउन्ड जुटाउनुपर्ने झन्झट त छँदैछ, त्यसमाथि सेप्टेम्बर अन्तिम साताबाट प्रायः विश्वविद्यालयको नयाँं सेसन सुरु हुने भएकाले भर्ना पाउनै मुस्किल छ ।'

सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी अन्डर ग्य्राजुएट्स र पोस्ट ग्य्राजुएट्स विद्यार्थी बढी प्रभावित भएको बरालले जनाए । 'मेरो पीएचडी सकिन ५ महिना जति बाँकी थियो, यसबाट म आफैं प्रभावित भएँ,' उनले भने । आफ्नो फ्याकल्टी डिन र रिचर्स प्रमुखसँग यसबारे छलफल गर्दा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अझै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको समेत बरालले बताए । 

सोलिसिटर राजु थापाले विद्यार्थी सामु कि घर र्फकने कि नयाँं विश्वविद्यालय खोज्ने दुई विकल्प रहेको बताए । 'भिसा थप्ने हो भने युनिभर्सिटीमा भर्ना हुन समय एकदम कम छ, निजी विद्यालयमा जाँदा काम गर्ने अधिकारको भिसा आउँदैन,' उनले भने, 'गल्तीबिना विद्यार्थी शिकार हुनु अनयाय र अव्यवहारिक छ ।' सरकारको निर्णयले नेपालीबाहेक २ हजार ७ सय अन्तर्राष्टिय विद्यार्थी प्रभावित छन् । लाइसेन्स खारेजीपछि अब यस विश्वविद्यालयले युनियनबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी झिकाउन पाउने छैन । त्यहाँबाट विद्यार्थीको भिसा थपका लागि कन्फर्मेसन अफ एसेप्टेन्स फर स्टडिज (क्यास) जारी गर्नसमेत बन्देज हुनेछ ।

बेलायतको नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सका सिनियर नेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिलर सूर्यप्रकाश भट्टले यस निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको जनाए । सरकारको निर्णयलगत्तै बिहीबार दिउँसो डिनस्थित अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्टि्रटमा प्रदर्शन गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागी मिडलसेक्स युनिभर्सिटीका विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष श्रेय पोडेलले सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाए । सरकारको यस्तो निर्णयले भविष्यमा हजारौं अन्तर्राष्टिय विद्यार्थी प्रभावित हुने भएकाले सबै विश्वविद्यालयले सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको उनले बताए ।

Published on: 2 September 2012 | Kantipur