नयाा आप्रवासन प्रणालीअन्तर्गत बेलायतमा काम गर्न चाहनेले कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ

लन्डन (एजेन्सी)– बेलायत सरकारले आप्रवसनबारे नयाँ योजना सार्वजनिक गर्दै न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा नदिने जनाएको छ ।
नयाँ योजनामा बेलायतका रोजगारदातालाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन भनिएको छ । ‘आफ्ना कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काममा टिकाइराख्न आवश्यक लगानी गर्न तथा स्वचालित प्रविधि विकसित गर्न आवश्यक छ,’ गृह मन्त्रालयले भनेको छ ।

युरोपेली संघबाट बाहिरिएसँगै खुला आवतजावतको व्यवस्था अन्त्य भइसकेको उल्लेख गर्दै बेलायतले युरोप र अन्यत्रका नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने सरकारको कदमले ‘असहज वातावरण’ निम्ताउने भन्दै कामदारलाई आकर्षण गर्न निकै गाह्रो हुने दाबी गरेको छ ।

लेबर पार्टीका छाया गृहमन्त्री डायन अब्बटले नयाँ नीतिले बेलायतको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विस्तृत अध्ययनबिना नै सरकारले योजना अघि सारेको दाबी गरेकी छन् । लिबरल डेमोक्र्याटिककी आन्तरिक मामिलासम्बन्धी प्रवक्ता क्रिस्टिन जार्डिनले सरकारको नीति विदेशी नागरिकप्रति पूर्वाग्रह राखेर ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

तर गृहमन्त्री प्रीति पटेलले भने ‘नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्ट कामदारहरू आउन सक्ने र बेलायत आउने अदक्ष कामदारको संख्या घट्ने’ दाबी गरेकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । स्कटिस नेसलन पार्टीले भने सरकारी योजना ‘हास्यास्पद र खतरनाक’ भन्दै आलोचना गरेको छ । आफ्नो देशमा भित्रने आप्रवासीको संख्या नियन्त्रण गर्न चाहेको बेलायतले अस्ट्रेलियाको जस्तो अंक प्रणालीको आप्रवासन व्यवस्था लागू गर्न चाहेको बीबीसीले जनाएको छ । अंकमा आधारित प्रणालीअन्तर्गत बेलायत आउन चाहने विदेशी नागरिक अब अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्ने हुनुपर्नेछ । साथै, उनीहरूलाई सरकारको स्वीकृति लिएको रोजगारदाताले सीपयुक्त जागिरको प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उल्लेखित

मापदण्ड पूरा गर्ने विदेशी कामदारले ५० अंकले प्राप्त गर्नेछन् । बेलायतमा काम गर्न कम्तीमा ७० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उचित दक्षताको तह भएका वा कामदार अभाव भएको सूचीमा रहेका व्यक्तिले थप २० अंक पाउनेछन् । त्यस्तै विभिन्न विषयमा पीएचडी अध्ययन सकेकाहरूलाई पनि २० अंक दिइनेछ ।

हाल बेलायतमा करिब ३५ लाख युरोपेली देशका नागरिकले काम गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ३२ लाखले बेलायतमा काम गरिरहन निवेदन दिइएका छन् । नयाँ योजनाअनुसार दक्ष कामदारको सूचीबाट वेटर तथा कृषिसँग सम्बन्धित कामदारलाई हटाइएको छ भने सिकर्मी, डकर्मी तथा बालबालिका हेरचाह गर्नेलाई समावेश गरिएको छ । यद्यपि, सरकारले १० हजार मौसमी कृषि कामदार तथा युवा लक्षित आवतजावत योजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार युवालाई बेलायत आउन दिने बताएको छ ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारले स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँग सम्बन्धित सरकारी सहुलियत पाउने छैनन् । त्यस्तो अनुमति लिन कामदारलाई कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्नेछ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ योजना ११ महिने बेक्जिट संक्रमणकालको अन्त्यसँगै सन् २०२१ को जनवरी १ देखि लागू हुनेछ । मन्त्रलयका अनुसार दक्ष कामदारले वार्षिक कम्तीमा २५ हजार ६०० पाउन्ड स्ट्रलिङ तलब पाउनेछन् ।

Published on: 20 February 2020 | Kantipur