नवीन पोखरेल

‘उता ट्रम्प, यता टेरेजा मेको आतंक छ’, ७ वर्ष यता लन्डन बस्दै आएका प्रकाश बस्नेत (नाम परिवर्तन) ले गुनासो गरे, ‘म जस्तो भिसा सकिएका आप्रवासीलाई युके बस्ने ठाउँ रहेन ।’ कलेज बन्द भएपछि ६० दिनभित्र उनले नयाँ खोज्न सकेनन्, भिसा सकिएर ‘ओभर स्टेड’ भए उनी । गैरकानुनी भएपछि जागिर, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र घर बहालमा लिन प्रतिबन्ध छ । यसले गर्दा प्रकाशको दिनचर्या जटिल छ अहिले ।  

सुरभी शाह (परिवर्तित नाम) सन् २००९ को अगष्टतिर डिपेन्डेन्ट भिसामा युके आइन् । ‘भ्यालिड भिसा’ छउन्जेल त ठिकै थियो । तर, श्रीमान पढ्ने कलेजमा ताला लागेपछि दु:खका दिन सुरु भए । श्रीमान नेपाल फर्किए, अहिले उनीसँग गतिलो काम छैन् । मनमा केवल छ कुन बेला समातिने हो भन्ने त्रास मात्र ।

यी दुईको जस्तै भोगाइ र समस्या यहाँ लाखौं गैर कानुनी आप्रवासीको छ । बेलायतमा गैरकानुनी हिसाबले बस्दै आएका नेपालीको संख्या यकिन नभएपनि हजारौं रहेको अनुमान गरिन्छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता शरदराज आरणले हाल बेलायती जेलमा २१ नेपाली रहेको जनाउँदै इलिगल नेपाली संख्या भने थाहा नभएको बताए । 

‘जेल परे उद्दार गरिदिन वा भिसा नहुनेहरु घर फिर्तीका लागि ट्राभलडकुमेन्ट बनाउन आउँछन् तर सबै विवरण भन्दैनन्’, आरणले भने, ‘हामीले पनि सरकारी निकायसँग विवरण मागेका छैनौं ।’

बेलायत सरकार गैर कानुनी बसेका (इलिगल) आप्रवासीविरुद्ध झन् बढी निर्दयी देखिएको छ । पछिल्लो उदाहरण, सरकारले हालैमात्र गैर कानुनी आप्रवासीको २७ हजार सवारीचालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) रद्द गरिदिएको छ । गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले सन् २०१४ जुलाइमा ड्राइभर एण्ड भेइकल लाइसेन्सिङ एजेन्सी (डिभिएलए) लाई लाइसेन्स रद्द गर्नसक्ने अधिकार दिएको थियो ।

केही समयअघि गैर कानुनी आप्रवासी नियन्त्रणकै एक हिस्सा स्वरुप नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले ८ हजार विरामीका गोप्य तथ्यांक होम अफिसलाई बुझाएको सार्वजनिक भयो ।

नेशनल हेल्थ सर्भिस र होम अफिसबीच शंकास्पद गैर कानुनी आप्रवासीको विवरण सेयर गर्ने सम्झौता (एमओयू) अनुरुप उक्त विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो । विवरण पाएपछि इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्टले ५ हजार ८५४ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

एमओयू बमोजिम होम अफिसले एनएचएससँग व्यक्तिको नाम, जन्ममिति र व्यक्ति बसेको अन्तिम ठेगाना माग्न सक्छ । डिटेन्सन वा अध्यागमन नियन्त्रणबाट भागेका, युकेमा भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसेका (इलिगल) अथवा छलकपट गरेर आवासीय अधिकार लिएका व्यक्तिको विवरण दिने सम्झौता हेल्थ सर्भिसले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री भए देखि नै आप्रवासीप्रति कठोर कदम चालेकी हुन् । मेले गैर आप्रवासीलाई घर बहालमा समेत नदिन कानुन बनाएकी छन् । उता, गैर कानुनीलाई काममा लगाए रोजगारदाताले प्रति व्यक्ति २० हजार पाउण्डसम्म जरिवाना र बढीमा ५ वर्ष कैद या दुवै हुने प्रावधान छ । 

धार्मिक गुरु र समाजका केही अगुवाहरुले बेला बेला गैर कानुनी आप्रवासीलाई सरकारले अरु अवसर दिएर हेरविचार गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि वर्तमान सत्तारुढ पार्टी कन्जरभेटिभले सधैं आप्रवासीप्रति कडा नियम अवलम्बन गर्दै आएको छ । 

लन्डन मेयर हुँदा बोरिस जोन्सनले गैर कानुनी बसेका आप्रवासीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने अडान राखे पनि वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीउनी अहिले मौन छन् । बेलायतको तेश्रो ठूलो पार्टीका नेता निक क्लेगले सन् २०१० को चुनावताका गैरकानुनी आप्रवासीका पक्षमा चर्को समर्थन गरे तर उपप्रधानमन्त्री भएपछि उच्चारणसम्म गरेनन् ।सन् २०१३ मा बेलायत सरकारले गैर कानुनी रुपमा बसेकालाई लक्षित गर्दै ‘आफ्नो घर फर्क नत्र पक्रनेछौं’ भन्ने व्यानरभ्यानमा राख्ने अभियान चलाएपनि चर्को आलोचना खेप्नुपरे पछि बन्द गरेको थियो ।

बेलायतमा गैर कानुनीरुपमा लुकेर बसेका आप्रवासी संख्या ११ लाख भन्दा बढी रहेको माइग्रेसन वाच युकेको तथ्यांकमा छ । शरणार्थी आवेदन वा अन्य भिसा अस्वीकार भएका, नक्कली कागजात भइ छिरेका, भिसा सकिएर ओभर स्टे, लरीमा सामानको कार्गोभित्रै लुकेर आएका गैर कानुनी आप्रवासी लाखौं रहेको ठानिन्छ । लन्डनको सपना देखेर लुकीलुकी युके आउने आप्रवासीले औसतमा करिब चार हजार पाउन्ड दलाललाई तिरेको पाइएको माइग्रेसन वाच युके बताउँछ ।

इमिग्रेसनप्रति कठोर माइग्रेसन वाचकै भनाइमा करिब चार अर्ब पाउन्ड बेलायती करदाताको पैसा यस्ता गैरकानुनी बसेका मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्यमा खर्च भएको छ ।

संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आप्रवासी आगमनले गति लिन थालेको हो । आप्रवासी कामदारहरु मुख्यत: स्वास्थ्य, सरसफाई, कृषि, होटेल, रेस्टुराँ, सेक्युरिटी आदि क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपेली देशका मानिस बसोबास गर्छन् ।आप्रवासीलाई जति राजनीतिक मुद्दा बनाएपनि आप्रवासी कामदार बिना बेलायती अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् लन्डनका एकजना अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य। आप्रवासीबाट बेलायती अर्थतन्त्रमा करिब आठ अर्ब पाउण्ड योगदान पुगेको जनाउँदै आचार्यले ब्रेक्जिटपछि धेरै बेलायती व्यवसायीहरुले इयू कामदारको सहज आपूर्ति चाहेको बताए  ।

बेलायत युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट), अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय, युरोपमा दक्षिणपन्थी विचारले लोकप्रियता जमाउनु जस्ता थुप्रै मुल मुद्दा आप्रवासीलाई ‘बलिको बोको’ बनाउन ल्याइएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

गरिवी, अवसरको कमी, गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले मानिसहरु आफ्नो देशबाट पलायन हुने क्रम हालैका वर्ष निकै आकासिएको छ । सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार, उक्त वर्ष संसारभरका करिब २५ करोड मानिस प्रवास गएका थिए जुन सन् २००१ भन्दा ४१ प्रतिशतले बढी हो । संसारमा आप्रवासी मानिसहरु विश्वको २० वटा धनी देशमा मात्रै एकतिहाइ छन् । आप्रवासीको उल्लेख्य वृद्धि भएपछि सम्पन्न देशहरुमा यसबारे चर्को राजनीतिक वहस हुने क्रम जारीछ । 

Published on: 23 February 2017 | Kantipur