मणि दाहाल

बेलायत सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ आप्रवास नीतिले हजारौं नेपाली पेसाकर्मी तथा आप्रवासी प्रभावित हुने भएका छन् ।

बेलायत बस्ने युरोपेली संघ बाहिरका नागरिकको आम्दानी वार्षिक कम्तीमा ३१ हजार पाउन्ड (३८ लाख ४४ हजार रुपैया) हुनुपर्ने नीतिमा छ। कम आम्दानी हुने संघबाहेका देशका नागरिकलाई ५ वर्षको भिसा अवधि सकिएपछि सम्बन्धित देश फर्काइनेछ। बेलायतका आप्रवासीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने नेपाली वकिल राजु थापाले यो कानुन बने नेपाली लगायत युरोपेली संघ बाहिरका अधिकांश आप्रवासी स्थायी रूपले बेलायत बस्न नसक्ने बताए।

बेलायती आप्रवास मन्त्री ड्यामियन ग्रिनले गत साता आप्रवास नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री ग्रिनले बिबिसीसँग कुरा गर्दै 'बेलायती जीवनस्तर सुधार्ने खालका आप्रवासी मात्रै चाहेको' बताएका थिए। 'मध्यम खालका व्यवस्थापक र अदक्ष कामदारको बेलायतलाई खाँचा छैन,' उनको प्रतिक्रिया थियो।

गत साता पोलिसी एक्सचेन्जमा सम्बोधन गद ग्रिनले आप्रवासीहरूको संख्यामा नभई गुणस्तरमा ध्यान दिने बताए। 'यहाँ आउने आप्रवासीको सही संख्या कति हो निर्धारण गरेर मात्रै हुँदैन, सही मानिस आए कि आएन भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ,' उक्त कार्यक्रममा ग्रिनले दिएको भाषण उद्धृत गर्दै बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्, 'यहाँ बस्ने आप्रवासीले बेलायतबाट फाइदा लिनेभन्दा बेलायतलाई फाइदा दिने हुनुपर्छ।' कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मे महिनादेखि यो नीति लागू गराउन चाहेको छ। त्यतिबेला यो सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष पुग्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका संयोजक रामशरण सिम्खडाले यसबाट बेलायतमा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने बताए। बेलायतमा पूर्वगोर्खा सैनिकसहित करिब १ लाख ५० हजार नेपाली रहेको अनुमान छ। यो नियमबाट पूर्व गोर्खा सैनिक भने प्रभावित हुने छैनन्। बेलायतमा रहेका अधिकांश नेपालीको वार्षिक आम्दानी १५ देखि २० हजार पाउन्ड (१८ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ८० हजार रुपैया) हाराहारी छ। 'यसले बेलायतमा रहेका नेपाली आप्रवासीलाई ठूलो समस्यामा पार्ने छ,' सिम्खडाले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने।बेलायत सरकारले यसअघि अध्ययनपछि प्राप्त गर्ने 'पोस्ट स्टडिज वर्किङ भिसा' गैरयुरोपेली संघका विद्यार्थीलाई नदिने घोषणा गरेको थियो। 

'अहिलेको सरकार आप्रवासीप्रति निकै अनुदार छ,' उनले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, 'यसअघि नै आप्रवासीको संख्या घटाउन विभिन्न नियम बनाएको छ।'अहिलेको गठबन्धन सरकारले सन् २०१५ मा हुने निर्वाचनअघि आप्रवासीको संख्या दसौं हजारले कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। बेलायतको कुल श्रमशक्तिमध्ये १४ प्रतिशत हिस्सा युरोपेली संघ बाहेकका आप्रवासीको छ। संयोजक सिम्खडाले सन् २००८ देखि २०१० सम्म खुरुखुरु भिसा दिएर बेलायत भिœयाएका विद्यार्थीलाई अहिले बिजोग पार्न खोजिएको बताए। यसअघि कलेज अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वर्क परमिटको व्यवस्था हटाइएको थियो।'मन्दीको अवस्थामा रहेको बेलायती अर्थतन्त्रमा धेरै बेलायतीले नै ३१ हजार पाउन्ड कमाउने अवस्था छैन,' उनले भने।

सरकारले अघि सारेको नीतिअनुसार कुनै पनि बेलायतीले युरोपेली संघ बाहेकका नागरिकलाई बिहे गरेर भिœयाउन चाहे परिवारको वार्षिक आम्दानी २५ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्ने छ। यो नियम लागु भए युरोपेली संघ बाहेकका नागरिकसँग बिहे गर्ने आधाभन्दा बढी बेलायती आफ्ना पति वा पत्नीसँग बस्नबाट वञ्चित हुने त्यहाँको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

आप्रवास मन्त्री ग्रिनले बेलायती नागरिकको आप्रवासी पति वा पत्नीले सरकारबाट आर्थिक सहुलियत लिन नसकोस् भनेर यस्तो नीति लिएको बताएका छन्।बेलायतमा बसोबास गर्न जाने आप्रवासीको संख्या सन् २०१० मा २ लाख ५२ हजार पुगेको थियो। ग्रिनले सन् २०११ मा यो संख्या घटेको बताएका छन्। यो नीति युरोपेली संघको मानवअधिकार कानुनविपरीत छ। उक्त कानुनअनुसार कसैलाई पनि परिवारसँग बस्नबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन।

थापाले यो नीति कार्यान्वयनमा आउनुअघि धेरै प्रकारका चर्को आलोचना सामना गर्नुपर्ने बताए। अहिले नै सरकारले 'धनीको मात्रै पक्षपोषण गर्न खोजेको' भन्दै यसको आलोचना सुरु भइसकेको छ।

Published on: 13 February 2012 | Nagarik