म्यानपावर खारेज गरी धरौटी रकम लिइसकेको बेल इन्टरनेसनले १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

तीन वर्षअघि म्यानपावर खारेज गरी सञ्चालकले धरौटी रकमसमेत लिएर पोल्यान्ड पठाउने भन्दै ठगी गरेको थियो। 'बेल म्यानपावरले योजनाबद्ध रूपमा रकम उठाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ,' वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'कम्पनी खारेज गरेर धरौटी लिए पनि रकम उठाइरहनुले सञ्चालकहरू योजनाबद्ध ठगीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ।

'म्यानपावरले ठगी गरे धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिन विभागमा ३० लाख राख्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६३ अनुसार धरौटीको व्यवस्था गरेको हो। पोल्यान्ड पठाउने भन्दै ६ सयसँग १३ करोडभन्दा बढी रकम उठाइ सञ्चालक विमला लामा फरार छिन्। बेल २०६५ चैत अन्तिममा खारेज भइसकेको थियो। तर, कम्पनीले त्यही रसिद प्रयोग गरी मंसिरसम्म रकम उठाइरहेको भेटिएको विभागका कानुन अधिकृत हरिसिंह धामीले बताए। 'अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले कामदार पठाएको पनि देखियो,' उनले भने, 'यो कम्पनीले भारत हुँदै कामदार पठाएको हुन सक्छ।'

उनका अनुसार अहिलेसम्म परेका उजुरी आधारमा बेलले १० करोडदेखि १३ करोडसम्म ठगेको भेटिएको छ। 'हामी अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा छौं। थप विवरण संकलन हुँदैछ,' उनले भने। उनले सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण खारेज भएको कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउन सफल भएको स्विकारे।

'सरकारी निकायले अनुगमन गर्न सक्दैन। यसको फाइदा उठाउँदै केही म्यानपावर सञ्चालकले गैरकानुनी काम गर्दै आएका छन्,' उनले भने, 'सरकारी अनुगमन हुन सकेको भए यस्तो अवस्था आउँथेन।'

पूर्वश्रम मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले २०६७ असार २७ गते युरोपेली मुलुक पोल्यान्डलाई नयाँ गन्तब्यका रूपमा कामदार पठाउन खुल्ला गरेका थिए। सन् २००४ मेमा यसले युरोपेली संघ (इयु) को सदस्यता पाएको हो। त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार ७ सय ९९ अमेरिकी डलर छ। यही आधारमा यो म्यानपावरले कामदारबाट रकम उठाएको हो।

भिसा नभई रकम नलेऊ

विभागले पोल्यान्डको भिसा नलागी कुनै पनि कामदारबाट रकम नउठाउन निर्देशन दिएको छ। केही दिनअघि विभाग र पोल्यान्ड पठाउने म्यानपावर व्यवसायीसँगको छलफल पछि यो निर्देशन दिएको हो।
'हामीले भिसा प्राप्त नभई रकम नलिन निर्देशन दिएका छौं,' विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, 'छलफलमा म्यानपावरले पैसा नलिएको जवाफ दिएका छन्।' उनले पोल्यान्डको माग ल्याउने एउटा कम्पनी खारेज भइसकेको जानकारी दिँदै उसले रकम नउठाएको बताए।

सत्यम इन्टरनेसनल सर्भिसेजले १ सय १८ कामदारको माग ल्याएर पूर्वस्वीकृति ल्याए पनि खारेज भइसकेको छ।
२०६७ सालमा खुल्ला भएको पोल्यान्डका लागि विभिन्न म्यानपावरले ल्याएको १ हजार ५ सय ७८ लाई विभागले पूर्वस्वीकृति दिएको थियो। यीमध्ये १३ कामदार पोल्यान्ड गइसकेको र १ सय ७६ को काम गर्ने अनुमति (वर्क पर्मिट) आएको तथा भिसा लाग्न बाँकी रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।

विभागका अनुसार वर्क पर्मिट ल्याउने कम्पनीमा बुद्ध भिजन ओभरसिज ३५, सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिज ६० र युनिभर्सल इन्टरनेसनलले ८१ जना छन्।

एलायन्स ह्युमन रिर्सोस, गल्फ ओभरसिज कन्सल्टेन्ट, ड्रिम्स अनलिमिटेड एन्ड कम्पनी, सुनेरा नेपाल इन्कर्पोरेटेड र हिमालयन कनेक्सन वर्ल्डवाइडले पूर्वस्वीकृतिअनुसार कामदार पठाउने काम स्थगित रहेको बताएका थिए।

विभागले मकाउ कामदार पठाउने भन्दै रकम लिएर फरार अपरच्युनिटी म्यानपावरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ।

'सञ्चालकविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा ठगी मुद्दा दायर गर्न पहिला सरकारी वकिलको राय लिनुपर्छ,' कानुन अधिकृत धामीले भने, 'राय आउने बित्तिकै न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्छौं।'

उनका अनुसार हालसम्म आएको उजुरीका आधारमा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भेटिएको छ। अपरच्युनिटीका सञ्चालक केशबहादुर गुरुङ मकाउ कामदार पठाउने भन्दै ४ सय कामदारबाट ३ लाखसम्म रकम असुलेर फरार छन्। यो म्यानपावरले १ हजार सुरक्षागार्डको माग ल्याएकै आधारमा रकम असुलेको थियो।

विभागका अनुसार अहिले मकाउमा २ हजार ५ सय नेपाली काम छन्। उसले माग ल्याउँदा प्रवर्द्धन शुल्क ९० हजारमात्र लिने उल्लेख गरेर पूर्वस्वीकृति लिएको थियो। गुरुङविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ।

Published on: 1 January 2012 | Nagarik