भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै बसोबास गराउने एजेन्डा छैन, स्वदेश फर्काउन पहल गर्छौंः परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानी शरणार्थीलाई ‘नेपालमै पुनर्स्थापना गराउने सरकारको कुनै एजेन्डा नरहेको’ र उनीहरूलाई ‘स–सम्मान स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने’ बताएका छन्।

भुटानी शरणार्थी नेता तथा मानवअधिकार अभियन्ता टेकनाथ रिजालसँग सोमबार बिहान भएको कुराकानी क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।साढे दुई दशकअघि करिब सवा लाख नेपालीभाषी भुटानी खेदिएर शरणार्थीका रूपमा आएका थिए। तीमध्ये ठूलो संख्यामा तेस्रो देश पुनर्वासअन्तर्गत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गइसके। पुनर्वासमा जान नचाहेका वा नपरेका झन्डै साढे छ हजार जना झापाका शरणार्थी क्याम्पमै छन्।

उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनेबारे कतैबाट पहल नभएपछि रिजाल परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेट्न काठमाडौं आएका हुन्। बचेका शरणार्थीमध्ये नेपालमै बस्न चाहनेलाई यतै पुनर्स्थापित गर्ने कुरा पछिल्लो समय चर्चामा छ। यस निम्ति करिब डेढ महिनाअघि शिविरभित्र फारम भर्न लगाइएको थियो। केही स्थानीय राजनीतिक नेताहरूको पनि यसमा समर्थन देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गराउनेबाहेक सरकारको अर्को एजेन्डा नभएको प्रस्ट पारे।

‘तेस्रो देश पुनर्वासमा नगएका वा नपरेका झन्डै साढे छ हजार शरणार्थीलाई भुटानले स–सम्मान फिर्ता लैजानुपर्छ,’ रिजालसँगको छलफलबारे जानकारी दिँदै ज्ञवालीले सोमबार बेलुकी सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाएर यतै बसोबास गराउने कुरा हाम्रो एजेन्डामा छैन।’नेपालमै पुनर्स्थापना गर्न सकिने विकल्प दिएर शरणार्थी वर्गीकरण गर्न खोज्नु गैरकानुनी भएको उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उनीहरूलाई नेपालमै स्थायी बसोबास गराउन नसक्नुका दुई कारण औंल्याएका छन्।‘पहिलो त, नेपालले कुनै पनि देशका शरणार्थीलाई यहीँ पुनर्स्थापित गराउने कुरा थेग्नै सक्दैन। यो हाम्रो प्राथमिकता नै होइन। हामीले भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय नाताले मात्र सहयोग गरेका हौं। त्योभन्दा बढ्ता यहीँ स्थायी रूपले बसोबास गराउन सम्भव छैन,’ उनले भने।

‘दोस्रो, भुटानले नेपालीभाषी समुदायलाई आफ्नो नागरिक होइन भन्दै खेदेको थियो। हामीले यहीँ पुनर्स्थापित गरायौं भने भुटानको दाबी पुष्टि हुन्छ। यो भुटानी शरणार्थीहरूको अपमान हो।’तेस्रो देश पुनर्वासमा नगएका शरणार्थीले स–सम्मान स्वदेश फर्कन पाउनु उनीहरूको अधिकार भएको ज्ञवालीले बताए। तिनलाई स्वदेश फर्काउन राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) ले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

यसअघि स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा भुटानका उच्च अधिकारीसँग भेट्दा आफूले यही कुरा उठाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भुटानबाट शरणार्थीका रूपमा आएकामध्ये ठूलो संख्यामा तेस्रो देश गइसकेका छन्। बचेका साढे ६ हजार जनालाई भुटानले सांकेतिक रूपमा भए पनि स्वदेश फर्काउनुपर्छ। नेपाल सरकारको यो धारणा अधिकारिक रूपमा भुटानसमक्ष राखेका छौं।’अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोबाट हराउन लागेको यो मुद्दा ब्युँताउन भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल पछिल्लो समय ‘लबिङ’ मा जुटेका छन्।

करिब छ महिनाअघि बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भुटानको तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक काठमाडौं आउँदा रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक अपिल जारी गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, युरोपेली समुदाय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग उनले अपिल गरेका हुन्। त्यसको कुनै जवाफ भने आएको छैन।

‘नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विपतको घडीमा हामीलाई आश्रय दिएकै हो। भुटान सरकारले भाषाका आधारमा आफ्नै नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउनु मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ उनले भने, ‘एक्काइसौं शताब्दीको युगमा यस्तो जंगली कानुनको विश्व समुदायले विरोध गर्नुपर्छ।’

भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन विश्व समुदायले पहल गरेन भने दक्षिण भुटानमा रहेका दसौं हजार नेपालीभाषीले सधैं अपहेलित जीवन बिताउनुपर्ने उनले बताए। उनी केपी ओली मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई भेटेर शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको मुद्दा नयाँ ढंगमा अघि बढाउन पहल गर्दै आएका थिए। सोमबार ज्ञवालीसँग भेटेपछि आशावादी देखिएका छन्।

‘भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै स्थायी बसोबास गराउने प्रयास भइरहेको सुनिन्छ। हामी स्वदेश फिर्तीबाहेक अर्को विकल्प सोच्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बताएर परराष्ट्रमन्त्रीले हामीलाई आश्वस्त पार्नुभयो।’शिविरमा बचेका शरणार्थीलाई भुटानले नागरिकका रूपमा स्वीकारेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने रिजालको एकसूत्रीय माग रहँदै आएको छ

तेस्रो देश पुनर्वासले तत्कालीन समस्या समाधान गरे पनि भुटान सरकारबाट हरण भएको नागरिकता र पहिचान पुनर्स्थापित नभएको उनको भनाइ छ।‘स्वदेश फिर्तीले मात्र हाम्रो गुमेको पहिचान फिर्ता गर्नेछ,’ उनले भने, ‘भुटान सरकारले हामीलाई नेपालीभाषी नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यो नै हाम्रो ‘बटमलाइन’ हो।’

रिजालले भुटानका विभिन्न जेलमा वर्षौंदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपालीभाषीको निसर्त रिहाइ पनि माग गरेका छन्।उनका अनुसार भुटानी जेलमा सयौं संख्यामा नेपालीभाषी बन्दी छन्। उनीहरूको न्यायिक सुनुवाइसमेत भएको छैन। आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित राखिएको छ र चारम यातना दिइएको छ।

मानवअधिकार अभियन्ता र आस्थाका आधारमा जेल परेका ती नेपालीभाषीलाई अपराधीको व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरू अपराधी होइनन्, आस्थाका बन्दी हुन्। भुटान सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। दक्षिणी भुटानमा दसौं हजार संख्यामा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीको नागरिकता र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि रिजालले जोड दिए।

यतिका वर्ष राज्यबाट भएका ज्यादती र दमन सहँदै स्वदेशमै बसे पनि भुटानले ती नेपालीभाषीलाई आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन। उनीहरूको नागरिकता खोसिएको छ। सम्पत्तिको हक पनि छैन। कुनै समय उनीहरूकै नाममा रहेको सम्पत्ति राज्यले खोसेर राजपरिवारका सदस्य, मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएको रिजाल बताउँछन्।

‘भुटानमा बस्दै आएका नेपालीभाषी आफ्नै देशभित्र राज्यविहीन अवस्थामा छन्। राजनीतिक रूपले संगठित हुन पाउने हक मात्र होइन, उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारसमेत खोसिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व समुयदाले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास सन् २००७ देखि सुरु भएको हो। अहिले यो क्रम बन्द छ।अमेरिका, क्यानडा, नर्वे, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, बेलायत र डेनमार्क गरी करिब एक लाख भुटानी शरणार्थी पुनर्वासमा गएका छन्।

भुटानले सन् १९८५ मा नयाँ नागरिकता ऐन लागू गरी ‘ल्होत्छाम्पा’ भनिने नेपालीभाषीलाई देश छाड्न बाध्य पारेका थिए।भुटानमा १७ औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै नेपालीभाषीको बसोबास सुरु भएको इतिहास छ। त्यो इतिहास बेवास्ता गर्दै भुटान सरकारले नेपाली भाषा बोल्न, नेपाली भेषभूषा लगाउन र नेपाली चाडपर्व मनाउनसमेत कडाइ गर्दै लगेको थियो।

यस क्रममा दक्षिणी भुटानका ६० भन्दा बढी स्कुल भत्काइए। नेपालीभाषीमाथि हत्याहिंसा र बलात्कारका घटना भए। करिब सवा लाख नेपालीभाषी भुटानी देश छाडेर यहाँ आए।

नेपालीभाषी भुटानीको हकअधिकार निम्ति दस वर्ष जेलजीवन भोगेका शरणार्थी नेता रिजाल सन् १९७३ देखि १९८४ सम्म दक्षिणी भुटानबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्य थिए। उनी सन् १९८४ मा शाही परामर्शदाता परिषदमा समेत निर्वाचित भए। नेपालले उनलाई शरणार्थी नेताको दर्जा दिँदै सुरक्षा र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तीन जना सुरक्षाकर्मी सदैव उनीसँगै रहन्थे।

केही समययता भने उनको सुरक्षा बन्दोबस्त हटाइएको छ। उनको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ खोसिएको छ। उनी यही परिचयपत्रका आधारमा नेपालभित्र र बाहिर यात्रा गर्थे। खोसिएपछि झापाबाट काठमाडौं आउन पनि अप्ठ्यारो छ। यसबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग प्रश्न गर्दा उनले रिजालको सुरक्षा र ट्राभल डकुमेन्ट खोसिएकोबारे जानकारी नभएको बताए।

‘सरकारले उहाँको स्वास्थ्य उपचारदेखि अन्य अत्यावश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँले पाइआएका सुविधा कहिलेबाट खोसियो म बुझ्नेछु। हामी कुन तहमा कसरी उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौं बुझेर छलफल गर्नेछु।’सरकारले ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ उपलब्ध गराइदिए विभिन्न देश भ्रमण गरेर शरणार्थीको स्वदेश फिर्ताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने रिजालले बताएका छन्।

Published on: 12 March 2019 । Setopati