लोकमणि राई

दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिको पलायनले कम विकसित राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा पर्ने असर रोक्न राष्ट्रसंघले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन टे्रड एन्ड डेभलपमेन्ट (अन्टाड) ले 'द लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्टि्रज रिपोर्ट २०१२' नामक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिवेदनले ४८ कम विकसित राष्ट्रका करिब २० लाख दक्ष एवं बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएको जनाएको छ । यो संख्या सन् २००० मा १३ लाख मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार विकसित राष्ट्रमा काम गरिरहेका कम विकसित राष्ट्रका दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक जमातको ज्ञान र कमाइ उनीहरूको देशमा लगानी गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने छ । उक्त योजनाअनुसार आफ्नो देशको हितमा काम गर्न चाहने तर विकसित राष्ट्रमा काम गरिरहेका दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक जमातको सूची बनाइने छ । त्यस्तामा व्यक्तिको ज्ञान, सीप र लगानी प्रयोग गरी कम विकसित राष्ट्रमा नवीन प्रविधियुक्त उद्योग तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ, जसले ती राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।

'यो योजनाबाट उदाहरणका लागि विदेशमा रहेका व्यक्तिको आफ्नो देशमा उपयुक्त ब्याजमा सिड क्यापिटल (बिउ पुँजी) सम्म पहुँच हुने छ,' नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यस्तो लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता सम्बन्धित देशको सरकारले समेत लिन सक्ने छ ।' प्रतिवेदनले सम्बन्धित कम विकसित राष्ट्रको बैंकसँग निकट रहेर काम गर्ने एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी डेभलपमेन्ट बैंक तथा इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकजस्ता वित्तीय संस्थामार्फत प्रस्तावित संयन्त्र सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यलयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले प्रस्तावित संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न सके नेपालजस्तो कम विकसित राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । 'मैले धेरै दक्ष गैरआवासीय नेपाली स्वदेशमा ज्ञान र सीप लगानी गर्न आतुर रहेको पाएको छु,' उनले भने, 'हामीले उनीहरूलाई लगानी गर्न सक्ने वातावारण मात्र तयार गरिदिन सक्नुपर्छ ।'

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्सको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत छ । गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा सन् १९९९ देखि २००१ मा १२ औं नम्बरमा रहेको नेपाल सन् २००९ देखि २०११ मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बंगलादेशपछिको दोस्रो ठूलो राष्ट्र बनेको छ । बंगलादेशले यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने तेस्रो मुलुक भने सुडान हो ।

प्रतिवेदनले यो अवधिमा यी ३ राष्ट्रले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको मात्रा कुल ४८ कम विकसित राष्ट्रले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको ६६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । कम विकसित राष्ट्रले सन् २०११ मा मात्र २७ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए । यो रकम ती राष्ट्रमा उक्त वर्ष भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर) को झन्डै दोब्बर हो । प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९० मा गरिब राष्ट्रले साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए ।

'यो रकमको ठूलो हिस्सा पलायन भएका व्यक्तिका परिवारले खाना र आवासमा खर्च गरिरहेका छन्,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यो रकम कुनै माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीपमूलक तालिममा खर्च गर्न सकिन्छ, जसबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।' प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ मा कम विकसित राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ, जुन त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ दशमलव ४ प्रतिशत घटी हो ।

Published on: 30 November 2012 | Kantipur