अब्दुल्लाह मियाँ

 

हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले बढ्दो बसाइँसराइ मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आह्वान गरिएको छ । जुम्लाको खलंगामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले जुम्ला कार्य आह्वान (माउन्टेन एजेन्डा : कल फर एक्सन) घोषणा गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता रोक्नुपर्ने बेला आएको निक्र्योल निकालेको हो । 

 

मुलुकका हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्नुका साथै अति वृष्टि र अनावृष्टिका कारण खाद्य संकट उत्पन्न भएपछि बाध्यतावश बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पासहित मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बुलगायत हिमाली जिल्लाको माथिल्लो भेगका जनता तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । यो समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी जलवायु अनुकूलित कार्यक्रममा जोड दिन विशेषज्ञहरूले औंल्याएका हुन् । 

 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुक (यूएनएफसीसीसी) को २३ औं सम्मेलन (कोप २३) को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सम्मेलनले १० बुँदे पर्वतीय मुद्दाका लागि कार्य आहवान गरेको आयोजक कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले बताए । 

 

सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परम्परागत प्रविधियुक्त ज्ञान निर्माण, मूल्य मान्यता प्रवद्र्धन गर्न एक अलग्गै अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रणसमेत गरेको छ । वैज्ञानिक तथ्यांक अभावले के कस्तो र कुन परिमाणमा समस्या भइरहेको छ भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन । 

 

पर्वतीय समुदायको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय प्रविधियुक्त ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै जैविक विविधता प्रवद्र्धन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न एकीकृत र सामुदायिक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यास बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ पानीसम्बन्धी सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरूको अर्थपूूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

 

‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभाव र यसबाट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित असरहरूबारे स्थानीय तहमा सचेतना बढाउँदै लगिनेछ,’ कार्य आहवानमा छ, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वातावरणीय तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिनेछ ।’

 

जलवायु अनुकूलन र समानुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय उद्यमशीलता, बजारमा पहुँच, पर्यटन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै पर्वतीय समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्न ध्यान दिइनेसमेत कार्य आहवानमा उल्लेख छ । पर्वतीय समुदायका विशिष्ट सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति नियम कार्यक्रममा समावेशी हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । 

 

सम्मेलनले पर्वतीय सवाललाई सम्बोधन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै संरचना खडा गर्न पनि सुझाएको छ । स्वच्छ पानीको स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न र जल प्रवाहमा हुने प्रदूषणलाई रोकथाम गर्न संयुक्त रूपमा पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

 

यस्तै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता (दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाई कार्ययोजना) लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय तहसम्म प्रतिबद्धताअनुसार गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।