घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बस्तीसम्मै कच्ची सडक पुगेको छ । स्वच्छ हावापानी, अर्गानिक खाद्यान्न स्वास्थ्य एव वातानुकूलित चिटिक्क परेका ढुङ्गे घरमात्र होइन स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, टेलिभिजन, कम्प्युटर शिक्षासहित माध्यामिक तहको विद्यालय पनि छन् ।

हातहातमा इन्टरनेटसहितको मोबाइल फोनसहित आधारभूत भौतिक सुविधा गाउँमै उपलब्ध छन् । तर पनि प्रायः घरमा ताल्चा झुन्डिएका छन् । बसाइँ–सराइको क्रम बढदै जाँदा हिमाली भेगका ग्रामीण बस्ती आजभोलि शून्यप्रायः हुन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार गाउँ विकासमा जुटेका छन् । गाउँ गाउँमा सडक, पदमार्ग, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, पशुपालन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी/ग्रामीण अस्पताल निर्माणसमेतका पूर्वाधार विकासमा बर्सेनि करोडौं लगानी गरेका छन् । तर पनि स्थानीय सरकारले बसाइँ सर्नेलाई रोक्न सकेका छैनन् । गाउँ छोडेर सहरबजार बसाइँ सर्नेको लर्को बर्सेनि बढ्दो छ ।

बसाइँ सर्नेले छाडेका रित्ता घरका आँगनमा उम्रेका झाडी, खेतवारी उत्तिस र झाडीले बस्ती खण्डहर बनेका छन् । बस्ती पातलिँदै गएपछि शिक्षा, कृषि र जनसंख्यामा प्रभाव देखिन थालेको छ । ‘हामी गाउँमा विकासका कुरा गर्छौं । गाउँले भने पुख्यौली थलो छोडेर बसाइँ सर्नेको लस्केर देख्दा मन कटक्क खान्छ,’ मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भने, ‘जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा हाम्रो पालिका सुगमसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानी समेतका न्यूनतम पूर्वाधार थपेका छौं र पनि बसाइँ सर्नेलाई रोक्न सकेनौं ।’ मंगला गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ४५ परिवारका १ सय ६० जनाले बसाइँ सरे । पञ्जीकरण शाखाका लेखनाथ सापकोटाका अनुसार मंगला गापाबाट गत आवमा ८२ परिवारका ३ सय ५ जनाले बसाइँ सरी सहर पसेका थिए । मंगलामा मात्र होइन, आप्रवासनको यो प्रवृत्ति सबै पालिकामा उच्च छ । रोग, भोक र अभावलेदुर्गमबाट मात्र होइन सदरमुकाम बेनीबाटै बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्दो छ ।

जिल्लाका बेनी नगरपालिका समेत ६ वटै स्थानीय तहबाट पोखरा, तनहुँ, चितवन, बुटवल र काठमाडौंमा अधिक बसाइँ सर्ने गरेको अभिलेखले देखाउँछ । बेनीबाट गत आवमा ४ सय ४२ जनाले बसाइँ सरे । चालु आवको ९ महिनामा २ सय ४३ जनाले बसाइँ सरेका छन् । ‘केही वर्ष अघिसम्म सदरमुकाम बेनीमा बस्न आउनेको चाप थियो । संघीयतापछि झन् सदरमुकामको ‘चार्म’ र चाप दुवै घटेको छ,’ बेनी–८ का वडाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले भने, ‘अब बेनीको विरासत फर्काउन यहाँको पर्यटन, व्यवसायमा विविधता र समान वितरण गरिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी रघुगंगा गाउँपालिकाबाट चालु आवको चैत १५ सम्ममा ३५ परिवारका १ सय १४ जनाले पुर्ख्यौली थातथलो छोडेको पञ्जीकरण शाखाकी बसुता पुनले बताइन् । थातथलो छोडे पनि बसाइँसराइको प्रमाणपत्र नलग्ने अझ धेरै छन् । रघुगंगा गापाबाट गत आवमा १ सय ८३ जनाले बसाइँ सरेका थिए । दक्ष जनशक्ति वैदेशिक अध्ययन तथा रोगजारीका लागि पलायन हुने क्रम बढेसँगै पुर्ख्यौली थलो छोडेर सहर पस्नेको संख्या पनि बढेको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट चालु आवमा २४ जनाले पालिका केन्द्रमा बसाइँ सरे । पछिल्लो ९ महिनामा ३५ परिवारका १ सय ४७ जना जिल्ला बाहिरिए ।

मालिका गाउँपालिकामा पनि चालु आवको चैत मसान्तसम्म ३२ परिवारका १ सय २४ जनाले बसाइँसराइ गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेका अनुसार अवसर नदेखेर गाउँ छोड्नेहरूको संख्या धेरै छ । जिल्लाका सबैभन्दा दुर्गम धवलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालका अनुसार चालु आवमा ६७ घरपरिवारले जिल्ला छोडेका छन् । गाउँमा संघीयताले राजनैतिक रूपमा सेवा र सुविधा विकेन्द्रित गरे पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आधार नबन्दा आप्रवासन बढ्दो रहेको उनले बताए । अस्थायी रूपमा गाउँ छोड्नेको संख्या अभिलेख नै भएको छैन । रिजालले भने, ‘सडक र भवनसमेतका भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने तर सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।’

म्याग्दीको जनसंख्या निरन्तर घट्दो छ । २०६८ मा एक लाख १३ हजार ८ सय १८ रहेको जनसंख्या २०७८ को गणनामा घटेर १ लाख ७ हजार ३ सय ७२ भएको छ । ‘गाउँले थातथलो छोडेर बसाइँ हिँड्नुमा राज्य स्रोतमा सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुगेको, अवसर र पहुँच नपाएकोले अवसर खोज्दै थाँतथलो छोड्ने धेरै छन्,’ म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख एवं समाजशास्त्री गोरखबहादुर जिसीले भने, ‘आप्रवासन भइरहने कुरा हो । हाम्रो समाजमा केही काम गर्न खोज्नेले निरुत्साही हुनु पर्ने विडम्बनाले विस्थापनलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।’

Published on: 17 April 2023 | Kantipur