वर्तमान सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको कुरा गर्दा विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले प्रदान गर्दै आइरहेका आकर्षक रोजगारीका अवसर र सुविधा नै ठूलो संख्यामा प्रवासन बढाइरहने कारण देखिन्छ । हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रबाट जाने सस्तो श्रमले विश्वका विभिन्न धनी देशको आम्दानीमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । यसबाहेक देशभित्र वा बाहिर भइरहने युद्ध तथा वातावरणीय प्रभावले पनि मानिसको बसाइँ सराइमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न देशका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा जान खोज्ने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइ आक्रामक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने देशको जीवनस्तर, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसरले पनि विभिन्न मुलुकबाट त्यस्ता देशमा जाने संख्या बढेको हो ।

संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँसराइ गरेर जाने क्रम मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएको छ । मानव सभ्यताको तुलनामा अहिले विद्यमान मुलुक तथा राष्ट्रको निर्माण धेरै नै पछि मात्र भएको हो । वर्तमान सन्दर्भमा सन् १६४८ मा भएको वेस्ट फेलिया शान्ति सम्झौताले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, सामूहिक सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनबारे व्याख्या गर्छ । त्यसअघिका समयमा पनि विभिन्न मुलुक निर्माण हुँदै ठुल्ठूला साम्राज्य पनि नबनेका होइनन्, तर अर्को देशको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्ने कुरा लिखित रूपमा पहिलोपटक यही शान्ति सम्झौताले गरेको हो । तथापि त्यसपछि पनि मुलुकहरूबीच अनेकौँ युद्ध नभएका होइनन् । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि केही मात्रामा नयाँ मुलुक निर्माण हुने प्रक्रियामा स्थिरता देखिएको छ । मुलुकहरूबीचको सीमा निर्धारण भएका छन् । सीमामा कडाइ गरिएको छ । वस्तु तथा सामानको ओसारपसारलाई सहज बनाइएको छ भने मानिसहरूबीचको आवतजावतलाई अझ कडा बनाइएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने र बस्ने स्वतन्त्रताको अधिकार र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशलगायत जुनसुकै देश छोड्ने र आफ्नो देश फर्कने अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । तर, सो घोषणामा एउटा देशको नागरिकलाई अर्को देशले अधिकारका रूपमा आफ्नो देशमा राख्नैपर्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्दैन । यसबाट के देखिन्छ भने कुनै पनि मुलुकले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो देशभित्र आवतजावत गर्ने वा बस्ने अनुमति दिन सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले पृथ्वी हामी सबैको साझा हो भन्ने भावनालाई अंगीकृत गरेको देखिँदैन । सन् १९५० देखिको आँकडा हेर्दा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा जाने मानिसको संख्यामा खासै उतारचढाव आएको पाइँदैन । यो संख्या करिब तीन प्रतिशतको हाराहारीमै रहेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रवासनमा जान वा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया कुनै नौलो होइन । नेपाल राज्य एकीकरणका सन्दर्भमा र त्यसबीच भएका विस्तार र संकुचनपछि अहिलेको आकारमा आएको हो । त्यसबीच पनि नेपालले उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न राज्यसँग युद्ध लड्नुपरेको थियो । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिले पहिलोपटक नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तथापि त्यसअघि पनि नेपाल र तिब्बतबीच विभिन्न कालखण्डमा युद्ध हुने गरेका र सम्झौता भएका थिए ।

कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रफल वा सीमाको विभाजन त्यो मुलुकले प्राप्त गरेको विजय वा पराजयमा निर्भर रहन्छ । त्यसरी हुने विस्तार र संकुचन हुँदा विभिन्न मानव बस्ती कहिले एउटा मुलुक त कहिले अर्को मुलुकमा पर्न सक्छन् । त्यहाँका बासिन्दा आफ्नो कारणभन्दा पनि बाह्य कारणले यो वा त्यो मुलुकको बासिन्दा हुने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कतिपय नेपाली समुदायको वासस्थान अर्को मुलुकमा पर्न गएका दृष्टान्त छन् । वीरशमशेर कुमार्फत शक्तिमा आएपछि मात्रै नेपाल र ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सम्झौतापछि नेपाली युवा संस्थागत रूपमा विदेशी भूमिमा जाने गरेका हुन् । यसरी जानेमा मुख्य उद्देश्य ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना हुनु देखिन्छ भने भर्ना हुन नसकेकाहरू कुल्ली र दरबानका रूपमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विदेशी सेनामा विदेशी मुलुकको रक्षार्थ नेपाली युवाले रगत बगाउन थालेको प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि विद्यमान नै छ ।

यसबाहेक नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान थालेको धेरै वर्ष गुज्रिसकेपछि नेपाल सरकारले सन् १९८५ देखि मात्र वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत कानुनी वैधता प्रदान गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशक भनेको विश्वमै उदारीकरणको लहर चलेको समय थियो । नेपाल पनि उदारीकरणको तीव्र गतिमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममार्फत निजीकरणको प्रक्रियामा अघि बढेको देखिन्छ । उदारीकरण तथा निजीकरणको प्रमुख उद्देश्य बजारलाई खुला रूपमा छाड्ने र यसमा हुने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाले गुणात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर बढ्नेछन् भन्ने धारणा राखिएको हुन्छ । तर, विडम्बना, बहुदल आगमनको केही वर्ष मुलुकभित्र थोरै मात्रामा रोजगारीका अवसर देखिए पनि तत्पश्चात् श्रम बजारमा आउने युवा शक्तिलाई यहाँको श्रमबजारले खपत गर्न सकेको देखिएन । यसको नकारात्मक प्रभाव नेपालभित्र भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा पनि देख्न सकिन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि बर्सेनि लाखौँको संख्यामा श्रमबजारमा आउने युवाशक्ति पलायन भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि यथेष्ट मात्रामा उद्योग कलकारखाना नहुनु, सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुनु, रोजगारी विस्तार हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानी नहुनु, भएका रोजगारी आफैँमा मर्यादित नहुनु, त्यसका लागि यथेष्ट कानुन नीति निर्माण तथा संरचनाको विकास नगरिनु नै युवाशक्ति पलायनको प्रमुख कारण रहेको छ ।

अहिले आएर खेत बाँझो रह्यो, कृषि उत्पादन बढेन र युवाले देश छाडेर गए भन्ने कुरा केही दशकदेखि नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व तथा सहरिया उच्च तथा मध्यम वर्गको चिन्ताको विषय बनेको छ । आफँैमा यी चिन्ता जायजजस्ता पनि देखिन्छन् । अझ कतिपयले त वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपाली युवालाई नेपालमै फर्काएर ल्याउने कुरा पनि गरेका छन् । सुन्दा साह्रै मिठो लाग्ने यस्ता नारा सतही र अव्यावहारिक दुवै छन् । मानिसका आफ्नै इच्छा वा विवशताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको यथार्थ हो । कुनै पनि मानिस रोजगारी वा अरू कुनै उद्देश्यले म यो ठाउँमा बस्दिनँ वा काम गर्दिनँ भन्न पाउनु उसको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । यदि उसलाई देशभित्रै रोक्न खोजियो भने उसको मानवअधिकार हनन भएको ठहर्छ । बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी नपाएर गएकाहरूको सन्दर्भमा भने विकल्प खोजिनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । ती विकल्प मर्यादित रोजगारीसँग सम्बन्धित छन् ।

अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको संख्या अत्यधिक छ । यो संख्यालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने मात्र राष्ट्रले दीर्घकालीन उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ । तर, यथार्थ बेग्लै छ । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ८४.६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्या सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीभित्र आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसबाहेक सोही सर्वेक्षणअनुसार ११ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् ।

अनौपचारिक श्रमिकको ठूलो संख्या कृषि क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । अझ महिला पुरुषको अनुपात हेरियो भने त महिला श्रमिकको स्थिति विकराल नै देखिन्छ । यदि मुलुकभित्रै रहेका बेरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसलाई जुन दिन मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यस दिनदेखि वैदेशिक रोजगारमा बाध्यताले जान चाहनेको लर्को रोकिनेछ र तुलनात्मक लाभका आधारमा आन्तरिक रोजगार श्रेयष्कर देखिएमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू आफैँ फर्कनेछन् र देशभित्र रहेर कार्य गर्न थाल्नेछन् ।

एयरपोर्टमा देखिएको युवा जमातलाई हेरेर सहानुभूति राख्दै रोइकराइ गर्नुभन्दा नेपालमा उद्योगधन्दा किन विस्तार हुन सकेन, कृषिको उत्पादन किन प्रतिस्पर्धी हुन सकेन, बजारलाई किन व्यवस्थित गर्न सकिएन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन किन सकिएन भन्नेजस्ता विषयलाई संगठित र एकीकृत रूपमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विशिप्ट योजना बनाई लागू गर्न सकियो भने मात्र अहिलेका समस्या केही हदसम्म समाधानको बाटोमा लैजान सकिन्छ । अन्यथा, अर्जुन पराजुलीको कवितामा जस्तै केही समयपछि पसल हुनेछन्, किन्ने मानिस हुनेछैनन्, स्कुल हुनेछन्, शिक्षक–विद्यार्थी हुनेछैनन्, राजनीतिक पार्टीहरू हुनेछन्, इमानदार कार्यकर्ता हुनेछैनन्, सडकहरू हुनेछन् तर हिँड्ने मानिसहरू हुनेछैनन् ।
(डा. बस्याल श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा कमिटीका सदस्य हुन्)

Published on: 1 March 2024 | Naya Patrika