प्रताप बिष्ट

विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरले युनिलिभरको उद्योग व्यवस्थापनसँग वार्ताका पहल गरिदिन प्रशासन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संघ संगठन र राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गरेका छन् । व्यवस्थापले भने उद्योग सञ्चालन नगरेसम्म वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ ।

उद्योगले निर्ब्याजी १० लाख रुपैयाँ घर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बर्सेनि १ लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च दिनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग राख्दै मजदुरले आइतबारदेखि युनिलिभर बन्द गरेका हुन् । व्यवस्थापनले पनि प्रत्येक कर्मचारीलाई सरकारको सचिवको पारिश्रमिकभन्दा बढी रकम दिइरहेको दाबी गर्दै मजदुरका माग पूरा गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।

मजदुरका 'विलासी माग' प्रति सबैतिरबाट भत्र्सना भएपछि आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरणका लागि वार्ताको पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । मजदुरले उद्योग व्यवस्थापनले सचिवले पाउने बराबरको पारिश्रमिक नदिएको बताउँदै मासिक १० हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ दिइरहेको जनाएका छन् । यही तलबमा पनि उनीहरूले ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भने ६ हजार १ सय रुपैयाँ हो ।

'मजदुरले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म उद्योग ठप्प पार्ने अडान लिएका छन् भने अर्कोतर्फ व्यवस्थापन चाहिँ पहिले उद्योग खोल्न पर्ने अडानमा छ,' मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले भने, 'दुवैतर्फ आआफ्ना अडानका कारण समस्या समाधानमा बाधा पुगेको छ ।'

यहाँस्थित उद्योग वाणिज्य संघ भने जसरी पनि उद्योग खोलाएर मजदुर एवं व्यवस्थापनलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा छ । यो उद्योग बन्द हुँदा दैनिक ४० लाखको कारोबार प्रभावित हुने जानकारी दिँदै उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरेले भने, 'उद्योग खुलाउन बेलैमा प्रयास नगरे यो नगरले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ ।'

Published on: 8 February 2012 | Kantipur