s

वर्षमा सवा लाख मजदुर जाने मलेसिया एक वर्षदेखि ठप्प

मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेहरू अदालतबाट १० लाख धरौटीमा छुटे, निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसियो

गोपाल साउद

नेपाली युवाको मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष ४ जेठदेखि बन्द छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने र भिसाको प्रक्रिया चलाउने कम्पनी ठगीको कारबाहीमा परेपछि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।  अहिले एक वर्षअघि नै श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् ।

नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत गिरावट आएको छ । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् । 
 
मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू पाँचदेखि ५० लाखसम्म धरौटी तिरेर छुटेका छन् । ठगीको नेतृत्व गर्ने भिएलएन नेपालका प्रमुख राम श्रेष्ठ जम्मा १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीसँग सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना दाबी गरेको थियो । उनलाई पाँच वर्ष कैद गर्न पनि सरकारले माग गरेको थियो । तर, १० लाख बुझाएर छुटेका उनलाई नै मलेसियाली दूतावासले भिसा प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी दोषीलाई उपयुक्त कारबाही हुन सकेको छैन भने निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । 
 
अझै मृत्यु र अंगभंग हुने मलेसियामै बढी 
 
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या घटे पनि मृत्यु र अंगभंग हुनेको संख्यामा भने सबैभन्दा अगाडि छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको १ साउनदेखि यस २ जेठसम्म मलेसियामा एक सय ९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन् । उक्त संख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका अन्य सबै मुलुकको दाँजोमा बढी हो । 
 
मलेसियापछि साउदीमा एक सय ६९, कतारमा एक सय नौ, युएईमा ७२, कुवेतमा २६ र अन्य मुलुकमा ५८ गरी कुल ६ सय २८ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक वर्ष सबै मुलुकमा गरी आठ सय २१ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो । 
 
मन्त्रीको अडानले कामदारको पक्षमा सम्झौता
 
एक वर्षको अवधिमा समेत मलेसियाको रोजगारी सुचारु नभएपछि सरोकारवालाले टीका–टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, यस अवधिमा मलेसियालगायत मुलुक कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी कामदार लैजान तयार भएका छन् । यसक्रममा मलेसियासँगै जापानसँग कामदारको हितमा हुने गरी श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको छ भने युएइसँग श्रम समझदारीको सम्पूर्ण विषयवस्तु टुंगिएको छ । कतार र ओमनसँग श्रम समझदारी हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । 
 
तर, समग्र रेमिट्यान्समा असर परेन 
 
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकिए पनि त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने देखिएको छैन । बरु, उल्टै पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आप्रवाह उत्साहपूर्ण रूपमा वृद्धि भइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पाँच खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो सोही अवधिको अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ८ महिनामा चार खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यस्तै आव ०७३÷७४ को आठ महिनामा चार खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।  
 
कहिले खुल्छ मलेसियाको रोजगारी ?
 
मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । समझदारीअनुरूप ठगीमा संलग्न संस्थाहरूको सिन्डिकेट खारेज गर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको नयाँ मापदण्ड मलेसियाले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयले त्यसअनुरूप सरकारी अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका लागि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । सूचीकरणका लागि आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
एक महिनाअगाडि नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अमदल फादिल इस्माइलले पुरानै स्वास्थ्य संस्थालाई निरन्तरता दिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले दूतावासको पत्राचारलाई लिएर भ्रममा नपर्न भन्दै सार्वजनिक अपिल नै गरेको थियो । 
 
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न स्वास्थ्य संस्था तथा राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायतका अन्य प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूका विरुद्धको मुद्दा लामो समयदेखि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तिनै संस्थालाई मान्यता दिँदा अदालती प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै श्रममन्त्री विष्ट सशंकित बनेको मन्त्रालयनिकट स्रोतले बताउँछ । ‘कलिङ भिसा लागेका कामदारहरू जाने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ श्रम मन्त्रालयनिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी नयाँ कामदार मलेसियाकै कारणसमेत जान सकेका छैनन् । पछिल्लो समय मलेसिया सरकार आफ्नो आप्रवासन नीतिमै परिमार्जनको प्रक्रियामा छ । नेपालबाट मात्रै नभएर अरू देशबाट समेत कामदारहरू मलेसिया जाने क्रम घटेको छ ।’
 
स्वास्थ्य संस्थासँगै भेन्डरको छनोटसमेत नेपाल सरकारको परामर्शमै राखिने मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको सूचीकरणमा परामर्शका लागि मलेसियाले छुट्टै टिम खटाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरणसँगै मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 
 
अघिल्लो वर्ष एक लाख ३७ हजार मजदुरले मलेसियामा रोजगारी पाए, यसपालि जम्मा दुई हजार गए
 
अहिले एक वर्षअघि नै ‘कलिङ भिसा’ पाएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् । 
 
श्रम मन्त्रालय उपसचिव दीपक ढकाल भन्छन्–कहिले खुल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन
 
एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि बसेको संयुक्त प्राविधिक बैठकले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसिया सरकारले पठाउने र त्यसअनुरूप नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारको परामर्शमा स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण टुंग्याउने सहमति जुटाएको थियो । मापदण्ड प्राप्त भएसँगै हामीले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया सुरुवात गरिसकेका छौँ । तर, परामर्शका लागि पठाएको पत्रको भने मलेसियाबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन । स्वास्थ्य संस्था र भेन्डरको विषय नटुंगिएको अवस्थामा कहिलेसम्म खुल्छ भन्न सकिँदैन ।
 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्–मलेसिया सुचारु नहुनु चिन्ताको विषय हो
 
एमओयूमा हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टबाटै मलेसियाको रोजगारी खुल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नखुल्नु सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । समझदारीमै कुनै कमजोरी भएको हो भने त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारको आग्रह मलेसिया सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको हो भने सधैँका लागि मलेसिया कामदार पठाउन रोक्ने आँट गर्न पनि सक्नुपर्छ । नत्र यसरी गुमराहमा राख्न पाइँदैन ।
 
Published on: 17 May 2019 | Naya Patrika

Back to list

;