होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न कार्यदल बनाएकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले धरौटी राखिसकेको अवस्थामा वर्गीकरण आवश्यक नरहेको भन्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले गत बिहीबार रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदललाई कम्पनीहरूको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सूचक तथा कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । व्यवसायीहरूले भने आर्थिक चलखेल गर्न र मलेसियामा श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी सीमितलाई मात्रै दिलाउन वर्गीकरण गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले ठगी नियन्त्रण गर्न भन्दै दुई वर्षअघि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएको थियो । अहिले वार्षिक तीन हजार जनासम्म श्रमिक पठाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँको नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी, तीन हजारदेखि पाँच हजार जनासम्म श्रमिक पठाउने कम्पनीले एक करोड नगद धरौटी तथा तीन करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक पाँच हजार जनाभन्दा बढी श्रमिक पठाउने कम्पनीले दुई करोड नगद धरौटी तथा चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरूले धरौटी राखी श्रमिक पठाइरहेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौटीको व्यवस्थाले नै म्यानपावरहरूको वर्गीकरण गरेको बताए । ‘अहिले सिन्डिकेट कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर प्रपन्च चालिएको छ, यो मलेसियासँग जोडिएको छ,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी सबै प्रकारका सिन्डिगेटविरुद्ध छौं ।’ उनले गलत ढंगले काम गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा संघ रहेको बताए । ‘तर सीमित व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न श्रम मन्त्रालय लाग्नु हुँदैन ।’ एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले शुक्रबार नै वर्गीकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीको मात्रै संख्या ३ सय १० छ । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता मलेसियाले नेपालसहित कुनै पनि स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गरेको छैन । मलेसियाले फेबुअ्ररी १४ (फागुन २) बाट श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले सन् २०१६ मा बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउन १० वटा कम्पनीलाई मात्रै छानेको थियो । दुई महिनाअघि श्रम सम्झौता भएपछि पुन: निश्चित कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्ने तयारी भएको भन्दै बंगलादेशका व्यवसायीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यही अभ्यास सुरु गर्ने तयारी रहेको व्यवसायीहरूको आशंका छ । 

श्रम मन्त्रालयले भने वर्गीकरणलाई कानुनसम्मत भनेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मर्यादित, इमानदारी, अनुशासित र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने र गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीबीच फरक हुनु स्वाभाविकै रहेको जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ३ को अनुसूची १ मा व्यवस्था भएबमोजिम व्यवसाय गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूमध्ये कुन व्यवसायीले कसरी काम गरेको छ भनी आधार खोजी गर्नु कुनै अनौठो कुरा नभई प्रचलित कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित संस्था, कम्पनीसँग सल्लाह र छलफल गरी मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उद्धृत गरिएको ऐनको दफा ५ सम्बन्धी व्यवस्था र वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ मा भएको व्यवस्था बाझिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ मा कुनै विदेशी मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई कामदार छनोट गरी पठाउन अनुरोध भई आए नेपाल सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा इजाजतपत्रवाला संस्था छनोट गरी त्यस्तो संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाले ‘क’ वर्गमा सूचीकृत कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने सूचना आएको हुनाले आफूले वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयलाई दिएका छन् । उनले यसबारे सीमित ठूला व्यवसायीसँग समेत संवाद गरेको स्रोतले जनाएको छ । मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे भने नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताबमोजिम नेपालबाट सीमित कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्न सकिने आधार तत्काल नभएको बताउँछन् । ‘नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताले एकाधिकारलाई मान्दैन,’ उनले भने ।

नेपाल र मलेसियाबीच २९ अक्टोबर २०१८ मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठकले मलेसियाका रोजगारदातालाई म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिएको थियो । ‘रोजगारदाताले नेपाल सरकारबाट मान्यता पाएका म्यानपावर कम्पनीबाट सिधै वा मलेसियामा खुलेका म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न पाइने’ निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसरी श्रमिक भर्ना गरेबापत रोजगार दाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क एक हजार रिंगेट (झन्डै तीस हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

मलेसिया सरकारलाई म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न कुनै खालको भूमिका दिइएको छैन । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले कोटा निर्धारण गर्ने, मानव संसाधन मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने मात्रै उल्लेख छ ।

दोस्रो पटक २०१९ सेप्टेम्बर १० र ११ मा मलेसियामा बसेको दोस्रो संयुक्त बैठकले मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्ड ल्याउन छुट्टै श्रम सम्झौता आवश्यक नरहेको निष्कर्षका साथ साधारण श्रमिकका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार नै ल्याउने सहमति गरिएको थियो । उक्त बैठकले पनि रोजगारदातालाई नै म्यानपावर कम्पनी रोज्न पाउने अनुमति दिएको थियो ।

Published on: 7 February 2022 | Kantipur