होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले श्रम सम्झौतामार्फत बंगलादेशीका लागि श्रमबजार खुला गरेपछि नेपालीको रोजगारी के होला भन्ने बहस सुरु भएको छ । बंगलादेशी श्रमिक लैजान तीन वर्षअघि मलेसियाले रोक लगाएको थियो । आइतबार मात्रै दुई देशबीच पुनः श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता भएको छ ।

बंगलादेशमा खुलेकामध्ये २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले एकाधिकार कायम गरी उच्च लागत ८ लाख टाकासम्म लिई श्रमिक पठाएको विषय विवादमा परेपछि २०७५ असोजमा मलेसियन सरकारले बंगलादेशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउन बन्द गर्नु ५ महिनाअघि (२ जेठ) नै श्रमिकमाथि अनावश्यक भार थोपरेको भन्दै नेपाल सरकारले नेपाली पठाउन बन्द गरेको थियो । नेपालले राखेको सर्तबमोजिम श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै १५ महिनापछि मलेसियाको श्रम गन्तव्य पुनः खुलेको थियो ।

मलेसियामा श्रमिक पठाउन बंगलादेश र नेपालबीच प्रतिस्पर्धा छ । बंगलादेश बन्द भएपछि मलेसियाका रोजगारदाताको पहिलो छनोट नेपाल मात्रै हुँदै आएको थियो । बंगलादेशसँगको श्रम सम्झौतापछि नेपालीको अवसर पहिले जस्तै रहन्छ कि गुम्छ भनेर चासोपूर्वक हेर्न थालिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्रोत देशसँग श्रम सम्झौता गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । ‘एउटा गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्नेबित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । यो रोजगारदाताको आवश्यकता र छनोटको विषय हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालीको आफ्नै विशेषता छ ।’

मलेसियामा करिब एक लाख ६० हजार नेपाली छन् भने बंगलादेशी संख्या ३ लाख २६ हजार छ । कोभिडको समयमा फर्किन थालेपछि नेपालीको संख्या दैनिक घटिरहेको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि मलेसियाले स्रोत देशबाट नयाँ श्रमिक लगेको छैन । डिसेम्बर १० मा मात्रै आप्रवासी श्रमिक ल्याउने मलेसिया सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । जनवरीबाट भने स्रोत देशबाट श्रमिक लैजाने मलेसियाको तयारी छ । नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागतले नेपालीको संख्या तलमाथि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘बंगलादेशसँग कुन मोडलमा श्रम सम्झौता भएको छ भन्ने प्रस्ट खुलिसकेको छैन । भर्ना शुल्कसँग सम्बन्धित खर्च कसले कति व्यहोर्छ भन्नेले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने ।

नेपालसँगको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ । श्रमिकले राहदानी, कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम मात्रै तिरे पुग्छ । बंगलादेशको श्रम सम्झौता सार्वजनिक भइसकेको छैन । बंगलादेशका प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगारमन्त्री इमरान अहमदले मंगलबार ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी श्रमिकको आतेजाते हवाई टिकटसहित सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । ‘श्रमिकले आफ्नो राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा खर्च र म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क भने तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाखभन्दा कम शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।’ यसअघि उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई ८ लाख टाकासम्म तिर्नुपर्ने बाध्यकारी थियो ।

नेपालसँगको श्रम सम्झौताअनुसार भने रोजगारदाताले एक महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपालका म्यानपावर कम्पनीले सिधै रोजगारदातासँग पहुँच राखे प्रतिश्रमिक एक हजार रिंगेट पाउनेछन् भने मलेसियाको म्यानपावरमार्फत मागपत्र ल्याए प्रतिश्रमिक ५ सय रिंगेट पाउने व्यवस्था छ । 

नेपाल, बंगलादेश र मलेसियाको श्रम बजारमाथि अध्ययन गरिरहेका अधिकारवादी एन्डी हलका अनुसार मलेसियाका धेरै रोजगारदाता बंगलादेशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने पक्षमा नदेखिएको बताउँछन् । ‘धेरै रोजगारदाता बंगलादेशबाट भर्ना गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । श्रमिकबाट धेरै लागत उठाउने भएकाले यो जोखिमपूर्ण छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसले रोजगारदाता र म्यानपावर श्रमिकसँग पैसा उठाउन चाहन्छन्, उनीहरूले मात्रै बंगलादेशलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।’ 

पछिल्लो समय मलेसियास्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले श्रमिकको सबै खर्च आफैंले बेहोर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलायन्स (आरबीए) मा आबद्ध रोजगारदाताले श्रमिकको शून्य लागतलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । विशेषगरी अमेरिका र बेलायतले ग्लोब्स् उत्पादनमा श्रमिक शोषण भएको भन्दै आफ्नो देशमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन थालेपछि त्यस्ता कम्पनी बढी सर्तक हुन थालेका छन् । 

मलेसियाको श्रम सम्झौतालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे बताउँछन् । श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको विषयले मलेसिया दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मलेसियन कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुमा श्रम शोषण भएको छ कि छैन भनेर हेरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरू सचेत भएर श्रमिकको भर्ना गर्न गइरहेको देखिन्छ । श्रमिकलाई म्यानपावर वा एजेन्टलाई भुक्तानी गरेको रकमसमेत फिर्ता भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

Published on: 24 December 2021 | Kantipur