दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — सबै प्रकारका आप्रवासीको सुरक्षा, अधिकार र हकहितका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘प्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जीसीएम)’ भएको ९ महिना बितिसक्दासमेत नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छैन ।

जीसीएम कार्यान्वयनका लागि यसको पक्षधर राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सबै तहमा राष्ट्रिय कार्यनीति तथा सहकारिताका आधारमा संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नागरिक समाज, आप्रवासी तथा डायस्पोरा संगठन, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सांसद, मानव अधिकार, रेडक्रस, प्राज्ञ, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र साझेदारी गरी जीसीएम कार्यान्वयन गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जीसीएमका २३ वटा उद्देश्यमध्ये नेपालले कुन कुनलाई प्राथमिकता दिने भनेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रवासनसम्बद्ध क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्यको संरचना र कार्ययोग्य प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सुरक्षित, मर्यादित र नियमित प्रवासनका लागि २३ उद्देश्यसहित राष्ट्रसंघीय महासभाले १९ डिसेम्बर २०१८ (पुस ४, २०७५) मा पारित गरेको थियो ।

‘जीसीएम र एसडीजी (दिगो विकास लक्ष्य) यस्ता प्रक्रिया हुन्, जसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्छ,’ नागरिक समाजका तर्फबाट जीसीएमको प्रारम्भिक छलफलदेखि सहभागी एसियन फोरम संस्थाका महासचिव नीलाम्बर बडालले कान्तिपुरसित भने, ‘जसरी एसडीजीको राष्ट्रिय योजनाको खाका बनेको छ, त्यसरी नै जीसीएमको पनि बनाउनुपर्थ्यो तर अझैसम्म हुन सकेको छैन ।’

फराकिलो दृष्टिकोण राख्दै नेपालले स्थानीय परिवेशअनुसार खुला छलफलबाट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘जीसीएमको २३ नम्बर उद्देश्यमा सुरक्षित, मर्यादित नियमित आप्रवासनका लागि साझेदारी सहकार्यमा जोड दिएजस्तै अरूलाई थाहा नदिई लुकाएर गर्नुहुँदैन, जो गरिन्छ, त्यो खुला हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्वका २५ करोड ८० लाख (२ सय ५८ मिलियन) भन्दा बढी आप्रवासीलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको आप्रवासीबारेको यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्बन्धी खाका हो । जीसीएम के हो, यसका उद्देश्य के के छन् र गर्नुपर्ने कार्यबारे नेपालमा खासै चर्चासमेत हुने गरेको छैन ।

विश्वमा जीसीएमको संयोजन तथा सचिवालयको कामको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) लाई दिइएको छ । नेपालमा पनि आईओएमको च्याप्टर छ । जीसीएम कार्यान्वयनका लागि बनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय आप्रवासन सञ्जालमा आईओएम, आईएलओ, ओएचसीएचआर, युनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, डब्लूएचओ, विश्व बैंकलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन् । ‘विभिन्न तह र चरणमा सदस्य राष्ट्र र सरोकारवालाबीचको गहन छलफलबाट राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले पारित गरेको यो सम्झौता आप्रवासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ आईएलओ नेपालका परियोजना संयोजक वसन्त कार्कीले भने, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले जीसीएमले अँगालेका कतिपय विषय नेपालले गरेको पनि छ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय योजना र राष्ट्रिय बजेटमा पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जीसीएमको सरोकारवाला मन्त्रालय (फोकल मिनिस्ट्री) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमसचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति (स्टेरिङ कमिटी) बनाउनुबाहेक अरू काम अघि बढाउन सकेको छैन । समितिमा परराष्ट्रका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र श्रमकै रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव उमेश ढुंगाना सदस्यसचिव छन् ।

जीसीएमको सुरुवाती प्रक्रियादेखि सहभागी १ सय ६९ राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालसहित १ सय ५२ ले यसलाई अनुमोदन गरेका थिए । मतदानमा ५ राष्ट्र यसको विरोधमा थिए भने १२ राष्ट्रका प्रतिनिधि उक्त सभामा अनुपस्थित थिए । अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोको माराकेसमा डिसेम्बर १०–११, २०१८ मा आयोजित बृहत् सम्मेलनमा राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखलगायत उच्च सरकारी प्रतिनिधिहरूले जीसीएमलाई ग्रहण गरेका थिए । त्यही सम्झौतालाई नै अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको महासभाले पारित गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख ढुंगानाले निर्देशक समितिले जीसीएमलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको बताए । ‘जीसीएम कसरी कार्यान्वयन र आन्तरिकीकरण (इन्टर्नलाइज) गर्ने भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको लागि आगामी डिसेम्बरसम्म जीसीएम कार्यान्वयन रणनीति बनाउन लागेका छौं ।’ विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा कामदारको शून्य लागत तथा रोजगारदाताले भर्ना खर्च व्यहोर्नुपर्ने गरी मलेसिया, यूएई र मौरिसससँग सम्झौता जीसीएमको कार्यान्वयनको एक कदम भएको उनले बताए ।

‘कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता र समझदारीमा हामीले यसमा जोड दिने गरेका छौं ।’ नेपाल आप्रवासी कामदार पठाउने एसियाली १२ राष्ट्रको एक साझा संगठन ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो ।

Published on: 4 October 2019 | Kantipur