समाजको कलङ्कका रूपमा बालश्रम विद्यमान छ । पढ्ने, खेल्ने र नयाँ कुरा सिक्ने उमेरका बालबालिकालाई शारीरिक श्रम पर्ने काममा लगाउनाले ती बालबालिकाको भविष्य त अन्धकार बनाउँछ नै मानव सभ्यता, मानवीयता, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रको पनि उपहास गरिरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बालश्रम निवारणको अभियान नै थालनी गरेको छ । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल इँटाभट्टा उद्योग महासङ्घले देशभरका इँटा उद्योगमा भएको बालश्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोही दिन नै सिंहदरबारलाई बालश्रम मुक्त बनाउनसमेत निर्देशन दिइयो । बालश्रम अन्त्य गर्न गरिएको यो घोषणा मुलुकले आठ वर्षसम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्न लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक कदम हो । 

 

मुलुकबाट सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गरी बालश्रमरहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) लागू गरेको छ । गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो गुरुयोजनाले २०७९ सम्ममा अमर्यादित र निकृष्ट बालश्रम र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा विभिन्न १७ प्रकारका श्रमक्षेत्र छन् । यसले घरेलु, भरिया, कृषि, लागूपदार्थ सङ्कलन र बेचबिखन, सिलाइबुनाई, जरी तथा बुट्टाभराइ, इँटाभट्टा, खानी, मनोरञ्जन, यौन, यातायात, यान्त्रिक वा रासायिनिक क्षेत्र, माग्ने, सडक व्यापार, जडीबुटी सङ्कलन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, होटल रेष्टुराँ तथा विदेश पलायनलगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धिले परिभाषित गरेका बालश्रम तथा औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा भएका सबै प्रकृतिका बालश्रम र पाँचदेखि १७ वर्षसम्म उमेर समूहको बालश्रमलाई लक्षित गरेको छ । मुलुकभर १६ लाख बालश्रमिक रहेको र तीमध्ये छ लाख २१ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्नमध्ये ६० प्रतिशत बालिका र ४० प्रतिशत बालक छन् । डेढ लाख जति घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्छन् । यातायात, कृषि, इँटाभट्टा उद्योग धेरै बालश्रम प्रयोग भएका क्षेत्र हुन् । बालश्रम अन्त्यतर्फको कदमका रूपमा मुलुकको सङ्घीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा बालश्रम प्रयोगमा रोक लगाउनु र प्रयोग भए कडा कारबाही गरिने कडा चेतावनी दिनु तथा इँटाभट्टालाई बालश्रमरहित बनाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक छ । मुलुकभर एक हजार एक सय र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ११० इँटाभट्टा रहेका छन् र त्यहाँ बालमजदुरको अत्यधिक प्रयोग भएको भए पनि बालश्रमिकको यकिन सङ्ख्या भने कसैसँग छैन । 

 

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ र नियमावली २०६२ ले बालश्रमको प्रयोगलाई अपराधका रूपमा स्वीकार गरेको छ । बालश्रमरहित राष्ट्र बनाउनका लागि धेरै कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम रहे पनि गरिबी, जनचेतनाको अभाव, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले बालश्रम उन्मूलन गर्न समस्या भइरहेको छ । बालश्रम उन्मूलनको नीति तथा योजना सफल बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन, सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । बालश्रममा रहेका बालबालिकाको खोजी, नियमित अनुगमन, उद्धार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । बालबालिकालाई श्रम गर्न निषेध गर्ने मात्र नभई उनीहरू के कारणले बालश्रम गर्न बाध्य छन् भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्छ र त्यो कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । बालश्रमको जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्नुपर्छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा अभिभावक र समाजलाई यसबारे सचेत गराउनुपर्छ । बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरेर विद्यालयमा भर्ना गर्ने, पठनपाठनको वातावरण मिलाउने र सहयोग गर्नेतर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जीवन निर्वाहका लागि जेसुकै श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिकालाई पठनपाठन र मनोरञ्जन गर्ने वातावरण प्रदान गरी उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अवसर प्रदान गर्नु राज्य, सङ्घ संस्था, समाज र प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो ।