जिल्लाको दिपालय सिलगढी नगरपालिकालाई बाल श्रमिकमुक्त नगरको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले बाल संरक्षण एवं बालश्रम निषेधसमबन्धी नीति, रणनीति र निर्देशिक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

 

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र बलश्रम अन्त्यका लागि बनाइएको बाल श्रमिकसम्बन्धी नीति निर्माणकार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रम अन्त्यका लागि निर्माण गरिएको श्रमिकसम्बन्धी नीति निर्माणकार्यको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, सम्भवतः चाँडै लागू गराउनेछौँ ।”

 

नीति तथा कार्यक्रममा के–कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीबार जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा आयोजना गरिएको कार्यशाला गोष्ठीमा कानूनविज्ञ तथा विभिन्न समितिको सहयोगमा बनेका तीन मस्यौदामाथि बृहत छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शिवराज खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानूनविज्ञ तथा विभिन्न समितिको सहयोगमा बनेको मस्यौदामाथि हामीले बृहत् छलफल गरेका छौँ, नगरको बालश्रम अन्त्य गरेरै छाड्छौँ ।”

 

नगरक्षेत्रमा बालश्रमिकलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएपछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त नगरको रूपमा पहिचान दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिक बालबालिकाको पहिचान, उनीहरुका अभिभावकसँग छलफल, बाल श्रमिक राख्ने व्यक्तिसँगको छलफल, बाल श्रमिक बालबालिकाको लगतीकरण, श्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डालगायतको कार्यक्रम यसभन्दा पहिले नै नगरपालिकाले गरिसकेको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

 

जिल्लाका विभिन्न होटल, निजी घर तथा पसलमा दर्जनौँ बालश्रमिक रहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घरका अभिभावकले नै बालश्रमिक राख्न लगाउने गरेको व्यापारी बताउँछन् । त्यस्तै बालश्रमिक राख्ने तथा राख्न लगाउनेलाई नगरपालिकाले नगरबाट प्रदान हुने सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ । बालश्रम अन्त्य गर्न बनेको बालश्रम निषेध नीति निर्देशिकाको अवमूल्यन गरी पुनः बालश्रमिक राख्नेका विरुद्ध नगरपालिकाले कानूनीरूपमा जाने योजना बनाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रम अन्त्यका लागि बनाइएको नीति निर्देशिकाको पालना नगर्ने विरुद्ध नगरपालिका अदालत जानेछ ।”

 

 

जिल्ला कारागार डोटीमा रहेका कैदीबन्दीलाई तीनदिने मानवअधिकार तथा कानूनी परामर्शसम्बन्धी आधारभूत तालीम शुरु गरिएको छ । मुलुकमा आएको नयाँ कानून र कानूनी प्रावधान, मानवअधिकारको अवस्था र अधिकारसम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्यका साथ तालीम आयोजना गरिएको जिल्ला कारागार डोटीका प्रमुख राजन केसीले जानकारी दिनुभयो । “वर्तमान कानून र मानवअधिकारबारे कैदीबन्दीलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हेतुले हामीले उक्त तालीम आयोजना गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कैदीबन्दीले पनि वर्तमान कानून र मानवअधिकारबारे बुझ्न पाउनुपर्छ ।”

 

उक्त तालीममा कारागारमा भएका सबै कैदीबन्दीलाई समावेश गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान ऐन, नियम कानून के–कस्तो छ र मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा जानकारी दिन सबै कैदीबन्दीलाई तालीममा समावेश गरेका छौँ, सबैले नयाँ कानूनबारे जान्नेछन् ।”

 

पच्चीस क्षमताको डोटी कारागारमा पुरुष ४३ र महिला कैदीबन्दी चार गरी हाल कूल ४७ रहेका छन् । कैदीबन्दी बढी हँुदा खानेपानी र शौचालय जानसमेत कैदीबन्दीले पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको कर्तव्य ज्यानमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी दीपेन्द्र जेठाराले तालीममा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले निकै कष्ट सहेर बाँच्नुपरेको छ । कैदीले सहजरूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।” (रासस)