सरकारले सबै प्रकारका बालश्रम पूर्ण रूपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने उद्देश्यसहित बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५÷२०८५) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्ष हुनलागेको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप काम अघि बढिरहेको छ । २०७९ सालभित्र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने र २०८२ सालसम्म सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने योजना राखेको सरकारले सोहीअनुरूप काम गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बालअधिकारको सुनिश्चितता र बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको शोषण अन्त्य गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत समावेश गरी गुरुयोजना तयार गरिएको हो । बालश्रम निवारण गर्ने यसअघि पनि विसं २०६१–२०७१ सम्मका लागि दसवर्षे गुरुयोजना ल्याइएको थियो तर सो गुरुयोजनाबाट अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेन । अहिलेको गुरुयोजनाले पाँचवटा रणनीति अगाडि सारेको छ । 

 

वर्तमान संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाविपरीत काममा लगाउन, बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने गरी शोषणविरुद्ध हक संविधानले प्रदान गरेको छ । यसैगरी, बालबालिकाको हकअन्र्तगत कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ मा कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

 

यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सातवटा उद्देश्य राखेर बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ समेत पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बालश्रम निवारणलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र (२०१६–२०३०) मा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्नेगरी लक्ष्यसमेत तोकिएको छ । यसबाहेक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरिसकेको छ। 

 

कानुनी रूपमा बालबालिकालाई यति धेरै सुनिश्चितता भए पनि बालबालिकाको अवस्था अझै पनि राज्यले अपेक्षा गरेअनुरूप परिवर्तन हुनसकेको छैन । नेपालमा हरेक दसमध्ये चार जना पाँचदेखि १७ वर्षसम्मका बालश्रमिक छन् । कुलमध्ये ८० प्रतिशत निकृष्ट प्रकारको श्रममा छन् । नेपाल लेबर फोर्स सर्भे सन् २०१७÷२०१८ का अनुसार नेपालमा पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका चार हजार, १०–१३ वर्षका ५३ हजार, १४–१७ वर्षका दुई लाख ३० हजार गरी कुल दुई लाख ८६ हजार बालश्रमिक छन् । नेपालमा गलैँचा उद्योग, ढुङ्गाखानीजस्ता क्षेत्रमा बालश्रम कम हुँदै गएको देखिए पनि सडक, व्यापार, मोटरसाइकल र साइकल मर्मत, सामान ओसारपसार, घरायसी काम, भरिया, सीमामा अवैध सामान ओसारपसार, कपडामा जरी भर्ने, जडीबुटी सङ्कलन, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम र होटेल रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रमा बालश्रम बढी रहेको देखिन्छ ।

 

गरिबी, बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी साथै सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएकाले बालश्रम वृद्धि भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनअनुसार अहिले पनि विश्वमा बालश्रमिकको सङ्ख्या सवा १५ करोड छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने समयसम्म यो सङ्ख्या घटेर १२ करोडमा आउने अनुमान गरिएको छ । बालश्रम निवारणका लागि धेरै प्रयास भए पनि विश्वबाट बालश्रम निर्मूल हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

 

बाल अधिकार संरक्षण एवं बालश्रम न्यूनीकरणका लागि नेपालसहित विश्वमा नै सरकारी र गैरसरकारी तहबाट विभिन्न प्रयास हुँदैआएका छन् । सोचेजति सफलता हासिल गर्न भने सकिएको छैन । चेतनाको कमी भएका अभिभावकले बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता नदेख्नु, शिक्षाप्रति आकर्षित नहुनु, बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगार पाउने प्रत्याभूति नहुनेजस्ता कारणले बालश्रमको समस्या देखिएको छ । देशलाई बालश्रम मुक्त गर्न नागरिक समुदाय चेतनशील हुनुका साथै निर्धारित समयभित्र बालश्रम निवारण गरी देशलाई बालश्रम मुक्त बनाउन निरन्तर योजनाबद्ध प्रयास गर्नु जरुरी छ । यसैगरी देशका ७५३ स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ । साथै विद्यमान कानुन, नीतिनियमको पूर्ण पालना र बालश्रम गराउनेलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।