काठमाडौँ — कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको बल प्रयोगबाट मारिएका दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको परिवारका एक–एक जनालाई सरकारले रोजगारी दिने भएको छ । गृह मन्त्रालय र पीडित पक्षबीच सोमबार ४ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै पीडित पक्ष दुवै मृतकको शव बुझ्न तयार भएका छन् ।

घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म शव नबुझ्ने अडान पीडित पक्षले लिएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार मृतकका आफन्तसँग भेटेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि मृतकका परिवारसँगको छलफलपछि सरकारले एक–एक जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, सरकारले दिने राहत (१० लाख रुपैयाँ) का अतिरिक्त थप राहतका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, पीडित पक्षले अस्पतालमा राखिएका मृतकको शव बुझ्ने र शव सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउन गृह मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सहमतिपत्रमा गृहका तर्फबाट शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मृतक शाहको परिवारबाट उनका बुबा टेकबहादुर शाह र रावतको परिवारका तर्फबाट मामा टेकबहादुर कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू अछाम–१ का शेरबहादुर कुँवर, अछाम–२ का पुष्पबहादुर शाह तथा दैलेख–१ का अमरबहादुर थापा र दैलेख–२ का दिक्पालकुमार शाही तथा समानुपातिक सांसद दीपाकुमारी शर्मा सहमतिको रोहवरमा बसेका छन् ।

सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी अरुण बीसी र गृह

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिएको छ । यसअघि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सात दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएकामा उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले घटनाको न्यायिक जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको हो ।

घटनामा मारिएका मृतकका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रदर्शनका क्रममा फिल्डमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका डीएसपी उमेश लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका सुरक्षा गार्ड प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवार र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित गृह मन्त्रालयमा र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ ।

पानीजहाजसम्बन्धी रोजगारीका लागि गत साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लो पटक खुलाइएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको आवेदनबाट वञ्चित गरिएपछि शुक्रबार ग्वार्को–बालकुमारी सडक अवरुद्ध पारेर ठूलो संख्यामा युवा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यस क्रममा बालकुमारी सडकमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला झन्डावाला गाडीसहित पुगेका बेला प्रदर्शनकारीले घेरा हालेर आगजनी गरेका थिए । गाडी रोकेर टायरको हावा खुस्काइदिएपछि मन्त्री ज्वाला भनाभनमा उत्रिएका थिए ।

सेना र प्रहरीका सुरक्षा गार्डले मन्त्रीलाई सुरक्षित स्थानमा लगेपछि प्रदर्शनकारीले गाडी जलाइदिएका थिए । गाडी जलाउन खोजेपछि प्रहरीले गोली र लाठी प्रहार गर्दा दैलेखको महाबु–६ का २३ वर्षीय रावत र अछाम चौरपाटी–१ का शाह घाइते भएका थिए । रावतको ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पताल र शाहको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

Published on: 2 January 2024 | Kantipur