दिनेश रेग्मी

सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले प्रवासमा कार्यरत नेपालीलाई केही मात्रामा समेटको भए पनि धेरै विषय समेट्न बांकी रहेको प्रवासमा कार्यरत पेशाकर्मीहरुले औल्याएका छन् ।

उनीहरुले विदेशमा कार्यरत व्यक्ति फर्किदा निजी प्रयोजनका लागि लैजाने एलसीडी, प्लाज्मा, एलईडी टीभीमा घटाएको भन्सार दरको भने सह्राना गरेका छन् । प्रवासी नेपालीले घरयासी प्रयोजनका समाग्री जुन झिटी गुण्टा अन्तर्गत पर्छन्, तिनको दर घटाउन तथा अध्यागनमा सहज बनाउन समेत जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगी र बिकृती नियन्त्रण गर्ने र त्यसमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने भनेर बजेट भाषणमा भने कार्यान्वयको आशंका सबै भन्दा बढी यसैमा भएको खाडीमा कार्यरत श्रमिक, पेशाकर्मी, व्यवसायीहरुको छ । विगतमा पनि बेला बखत श्रम मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले ठगी गर्नेलाई छोडिने छैन भन्दै आए पनि परिणाम अत्यन्त निराशाजनक छ । वैदेशिक रोजगारमा भएकालाई ठगीलाई कारबाही गर्न बढी नेपाली कार्यरत खाडी र मलेसियाका नेपाली दुतावासले गरेका सिफासिर वैदेशिक रोजगार विभागमा चाङ लागे पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।

कतारस्थित एक ट्राभल कंपनीमा कार्यरत वरिष्ट तथ्याङ्क विश्लेषक शिखर वैद्यले वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको लागि समग्रमा बजेट फलदायी हुन नसकेको औल्याएका छन् । 'बजेटमा आश्वासन धेरै छ, प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई खुसी ल्याउने खालको छैन' कान्तिपुरसंग बजेट प्रतिकृयाबारे उनले भने, 'टीभीमा भन्सार छुट, महिला कामदारलाई निशुल्क अभिमुखिकरण, बीमाको रकम प्रवर्धन बोडबाट सोध भर्ना छुटलाई भने सकारात्मक छन् ।'

वैद्यले विमाको रुपमा सोधभर्ना नगरी सिधै छुट घोषणा गर्नु पथ्र्यो भन्दै  एकै काम १ सय जना मिलेर गर्न सक्नेमा सरकारले जोड दिए पनि समान काम गर्ने समूह उद्योग क्षेत्रमा बाहेक जुटाउन गाह्रो हुने उनको ठम्याइ छ । सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरलाई १ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यवसायीक कृषि, साना जलबिद्युत शहर तथा बिदेशमा कार्यरत पूंजी, ज्ञान, सीप र अनुभव भएका नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत गैह्र आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका कोषाध्यक्ष रामेश्वर शाहले बजेटका कयौं कुरा सरकारात्मक र 'पपुलर' भए पनि सबैलाई खुसी हुने गरेर ल्याएको बजेट दिशाहिन हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । उनले अवधि तोकेरै उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना, एयरबस खरिद गर्न सरकार जमानी बस्ने, औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा तथा शान्ति क्षेत्र घोषणा, उर्जा संकट निवारण योजना कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र व्यवसायिकरण, उर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन, टीभीमा भन्सार छुटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

बजेटमा आन्तरिक र बाह्य बजारको माग बमोजिम सीप विकास गरी रोजगार क्षमता बढाउन कातिकभित्र राष्ट्रयि सीप बिकास नीति तर्जुमा गर्ने, बैदेशिक रोजगारमा जानु अघि महिला कामदारलाई प्रवद्र्धन बोर्डबाट निःशुल्क अभिमुखिकरण तालिम दिने, वैदेशिक रोजगाररत कामदार तथा तिनको परिवारलाई लक्षति कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । विगतमा सरकारले २ पटक घोषणा गरेको वैदेशिक वचतपत्र यस पटक बजेटमा समावेश छैन ।

कतारमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय संचालन गर्दै आएका राजेन्द्र श्रेष्ठले देशको अन्यौल पुर्ण अवस्थामा बजेट आउनु नै खुसी भएको औल्याउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीलाई जलविद्युतमा लगानी, टीभीमा भन्सार छुट र विमा कर छुट बाहेक अरु विषयले छुन नसकेको औल्याए । 'विदेशमा छरिएको पुंजीलाई एकिकृत गरेर लगानी गर्ने र रोजगारी सृजना हुने कार्याक्रम ल्याउनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन' उनले भने, 'ठग दलाललाई कारबाही गर्छु भन्ने कुरा सबैले गर्छन् तर हुँदैन ।'

वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुलुकमा नयां श्रम सम्झौता गर्ने, भएका  सम्झौताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने, विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगको लागि आफ्नै भवन खरी गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको वीमाको रकम लाग्ने कर नलिने, अलपत्र नेपाली शिघ्र उद्धार गर्ने, रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई  स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न श्रमिक पुनएकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत बजेटले घोषाणा गरेको छ ।

साउदी अरबस्थित ग्रैह आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष धरम केसीले बजेटमा आवासीय बिद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न आह्वान, बिदेशमा कार्यरत पूंजी, ज्ञान, सीप र अनुभव नेपालीहरलाई गाउँमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, महिला कामदारहरलाई निःशुल्क रुपमा अभि मुखिकरण तालिमलाई सकारातम्क रुपमा लिएका छन् ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रमसंगै हुण्डीका कारण राजश्वमा नकारात्मक असर परेकोले विदेशबाट ठूलो राशीलाई कसरी बैध च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ भनेर बजेटले केही देखिएको छैन' उनले भने, 'कडा कार्बाही' र 'शिघ् उद्दार' जस्ता शब्द राखेर गैर आवासीय नेपाली कामदारहर माझ बजेटलाई पपुलिष्ट बनाउनु भन्दा कार्यान्वयनमा इमान्दारिता र तदारकता देख्न पाइयोस ।'

Published on: 19 July 2011 | Kantipur