काठमाडौं— खाडीका ६ मुलुक (साउदी अरब, कुबेत, बहराइन, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार) र मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावर एजेन्सीले लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा दोब्बर गर्ने तयारी भएको छ। हाल १० हजार तोकिएको सेवा शुल्क बढाएर २० हजार पुर्‍याउने तयारी भएको हो।

 

सरकारले गत २१ गते निःशुल्क भिसा र टिकटको नियम लागू गर्दै सेवा शुल्क प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मेनपावर व्यवसायीको दबाबसामु झुक्दै सेवा शुल्क दोब्बर गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मेनपावर सञ्चालक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीलाई सेवा शुल्क दोब्बर गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् ।

 

अघिल्लो महिना कर छलीको आंशकामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र मानव तस्करी तथा ठगीको आंशकामा प्रहरीले मेनपावर कार्यालयमा छापा मारेपछि विरोधमा उत्रेका व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

 

आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गर्दै आएका संस्थाले आर्थिक लगानीबिना वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेला मन्त्रालयका अधिकारी मेनपावर सञ्चालकको दबाबसामु झुक्न लागेका हुन् । यद्यपि मन्त्रालयका केही अधिकारीले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय नउल्टिने दाबी गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने बताए । यो निर्णय खारेज गरे जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन सक्ने ठानेर मन्त्रालयका अधिकारी सेवा शुल्क बढाउने तयारीमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले सेवा शुल्क लगायत विषयमा मेनपावर सञ्चालकसँग छलफल गर्न सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेलको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको छ । मन्त्री बोहराले व्यवसायीका तर्फबाट १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क निकै कम भएको गुनासो आइरहेकाले १० हजार रुपैयाँ कम हुनुको आधार मागिएको बताए ।

 

यसैबीच, आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाले सेवा शुल्क बढाए सहन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहरालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका आप्रवासी कामदारको सञ्जाल आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रका पदाधिकारीले अहिलेको आवश्यकता सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने नभई गएको असार २१ गतेखि लागू निःशुल्क भिसा र टिकट निर्णय सशक्त कार्यान्वयन भएको बताए । देशका ११ जिल्लाबाट आएका सञ्जालका सदस्यले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारी निकायको अक्षमता भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

मेनपावर व्यवसायी भने १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर कामदार विदेश पठाउन नसकिने दाबी गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले छिमेकी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतले अवलम्बन गरेको नीति नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघका पदाधिकारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट सेवा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ या कामदारको पहिलो महिनाको तलबमध्ये कुनै एक बराबर मेनपावरले लिन पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

 

 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारले पाउँदै आएको क्षतिपूर्ति बापतको बिमा रकमलाई दोब्बर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल मृतक कामदारका परिवारले पाउने पाँच लाख रुपैयाँ न्यून भएको व्यापक गुनासो आएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले त्यसलाई दोब्बर गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बिमा समितिमा पत्राचार गरेको छ । बिमा समितिले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

 

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका कामदारको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत र बिरामीले पाउने सहयोग बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको तीन लाख रुपैयाँको साटो पाँच लाख र बिरामी कामदारले औषधि उपचारबापत पाउने तीन लाख रुपैयाँसम्मको सीमा बढाएर पाँच लाख बनाउन खोजिएको छ । राहत र औषधि उपचार खर्च बढाउने प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएलगत्तै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहराले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले पाउने वृद्धि गरिएको बिमा, राहत र औषधि उपचारको रकम आउँदो वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि हरेक कामदारले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाउने गर्छन् । कामदारले बोर्डमा बुझाएको रकम वृद्धि भएपछि कामदारका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम पनि वृद्धि गर्न निरन्तर दबाब परिरहेको थियो ।

 

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै मंगलबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरालाई हस्ताक्षर गरिएको ब्यानर बुझाउँदै आप्रवासी कामदार ।