रेमिट्यान्समार्फत घरजग्गा किन्ने नागरिकले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । तर, घरजग्गा खरिद गर्दा उक्त रेमिट्यान्स बैंक मार्फत आएको खुलाउने प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

 

त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकहरूले सरकारले आहान गरेका अन्य परियोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धेरैभन्दा धेरै रकम बैंकिङ प्रणाली (औपचारिक माध्यम) मार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

हाल नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको करिब ६० प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट आउने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत हुन्डीलगायत अन्य गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रने गरेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिने नीति ल्याएको हो ।

 

सरकारले वितरण गर्ने सार्वजनिक र कल्याणकारी क्षेत्रमा वितरण गरिने रकम बैंक मार्फत पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सबै नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंक मार्फत शून्य मौजदातमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

 

यस्तै, बिमा भुक्तानीलगायत राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने नगद हस्तान्तरणहरू बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । हाल सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई वितरण गर्ने रकम बैंक मार्फत वितरण गर्न सुरु गरेको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । यसका लागि मोबाइल बैंकिङ र शाखारहित बैंकिङलाई पनि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने कुरा दोहोर्‍याएको छ । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने नीति बनाए पनि अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

 

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा अध्ययन कर्जा दिने व्यवस्था व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका अधारमा निब्र्याजे ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

 

यस्तै, ठूला आयोजनाका लागि हुँदै आएको वित्तीय सहलगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रारको कार्यालयले आगामी वर्षदेखि उक्त सेवा प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

कानुनी सुधार गरी स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दातृ निकायलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारले बताएको छ । तर, करिब २ वर्षअघि स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकले अझै ऋणपत्र जारी गर्न पाएका छैनन ।

 

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइने पनि सरकारको योजना छ । वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न संशोधित ऐनका विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

 

 

आगामी ३ वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष २५ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत छुट व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।

 

यस्तै, सहज रूपमा कृषि ऋण दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । कृषि कर्जाको ब्याजमा दिइने अनुदान वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसअघि कृषि कर्जाको ब्याजमा ४ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो ।

 

यस्तो कर्जामा रहेको प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँको सीमा यो सरकारले हटाएको छ । सरकारले यो वर्ष कृषि बाली धितो राखी कर्जा दिने व्यवस्था थप गरेको छ । महिला उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न उद्यमशीलता विकास कोषमा सरकारले १८ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।

 

बिमा कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

 

श्रमिकहरूको कल्याणका लागि आगामी वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । योअन्तर्गत कार्यस्थल दुर्घटना बिमा मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधि उपचार योजना लागू गरिने सरकारले बताएको छ । यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

 

सवारी साधन बिमाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष बिमासरह ती सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको पनि बिमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति सांस्कृतिक धरोहर, पुरातात्त्विक धरोहरहरूको बिमा गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । ‘निजी घरहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

 

सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउनका लागि सरकारले आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि यस्ता कम्पनीले १० प्रतिशत कर छुट पाउँदै आएका थिए ।

 

सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्‍याउन ललितपुरको लगनखेल र चितवनको भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

 

पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवर्द्धन गर्न सहरकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।