काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैध कागजात भए पनि बिहीबार १ सय १७ नेपाली श्रमिकलाई कुवेत उड्न रोक लगाएको छ । आइतबार पनि १७ महिला जोर्डन उड्नबाट रोकिएका थिए ।

अध्यागमनले कुवेतको विभिन्न कम्पनीमा (औपचारिक क्षेत्रमा) काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिएको हो । कतिपय श्रमिकलाई अध्यागमन पार गरी सुरक्षा जाँचपछि विमान चढ्नै लाग्दा फिर्ता पठाइएको थियो ।

सलम र कुवेत एयरलाइन्समार्फत उड्न लागेकालाई अध्यागमनले रोकिदिएको हो । जसमा नीलकमल एचआर म्यानपावरबाट २४, इन्डेक्स म्यानपावरबाट ४७, युथ म्यानपावरबाट ३२ र सुलभ म्यानपावरबाट ४ जनाले कुवेत पठाउन विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

अध्यागमन प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले कागजातमा विश्वसनीयता पुष्टि नभएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको तर्क गरे तर कस्तो कागज पुष्टि भएन भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिन सकेनन् । ‘कागजातमा शंका लाग्यो । विद्यमान अध्यागमन ऐन–कानुनले स्पष्ट कागजात खोज्छ । श्रमिकसँग श्रम स्वीकृतिको एउटा कागजात छ, झोलामा अर्को,’ उनले भने । अध्यागमन ऐन २०४९, २०५१ तथा कार्यविधि २०६५ अनुसार प्रस्थान अनुमति नदिइएको उनको भनाइ छ ।

अध्यागमनले शंकास्पद भनेर फिर्ता पठाइएका मध्ये मकवानपुरकी विमला घलानको भिसा एउटै छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको भिसा, रोजगारदातासँगको करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा कुनै फरक छैन । ‘मैले म्यानपावरमार्फत कुवेतमा क्लिनरको काम गर्न जान लागेको थिएँ । मसँग सबै कागजात थियो तैपनि जान मिल्दैन भन्दा छाँगाबाट खसेको जस्तै भएँ,’ घलानले भनिन्, ‘हाम्रो खर्च भएको छ । कुवेत जान ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । विमानस्थलबाट बिदा भएर माथिबाट फिर्ता पठाउँदा अब के गर्ने सोच्नै सकेको छैन ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भिसा हेरेर नै श्रम स्वीकृति दिने गरेको बताए । ‘श्रम स्वीकृति भिसा हेरेर नै दिइन्छ । भिसा, करारपत्र पेस भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिइन्छ,’ उनले भने, ‘भिसा नभएका श्रमिकको श्रम स्वीकृति हुँदैन । संस्थागत श्रम स्वीकृति पाएका श्रमिकलाई नै रोकिने हो भने श्रम बजारलाई नै बाधा पुग्न जान्छ ।’

अध्यागमन कर्मचारीले अनावश्यक स्वार्थ राख्दा श्रम स्वीकृति भएकालाई फिर्ता पठाएर म्यानपावरलाई आफ्नो ‘नियन्त्रण’मा राख्ने गुनासो हुँदै आएको छ । २०७१ वैशाख ३० मा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

‘श्रम स्टिकर (श्रम स्वीकृति) मा कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परे पनि छानबिन गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रवेश गर्न नगर्ने,’ निर्णयमा लेखिएको छ । बैठकको निर्णयमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मधुविलास पण्डितसहित अध्यागमन विभागका निर्देशक, विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखहरूको हस्ताक्षर छ ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति भएका श्रमिकलाई रोकिएपछि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव दिनेश भट्टराई, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, अध्यागमन कार्यालय प्रमुख सुवेदी, श्रम सहसचिव राजीव पराजुली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख पार्वती अर्यालबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा श्रम र गृहबीच समन्वय गर्नेसहित अध्यागमनले श्रमिकसँग भएका शंकास्पद कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तर, अध्यागमनले श्रमिकसँग भएका भनिएका शंकास्पद कागजात बिहीबार उपलब्ध गराउन भने सकेन ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अध्यागमनले एक–दुई जना श्रमिकलाई फिर्ता पठाएको होइन । जहाज नै खाली गर्ने गरी १ सय १७ जनालाई फिर्ता पठाएको छ । त्यसमा दुई वटा मात्रै कारण छ । शंकास्पद कागजात भनिए पनि त्यो के हो, प्रस्ट छैन । अर्को, ढिलो गरी बोर्डिङ लिएर आएको भनिएको छ, त्यो पनि गलत छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष दाहालले भने, ‘तपाईंले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइदिनुपर्‍यो । जसले गल्ती गरेको उसले सजाय पाउनुपर्छ ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डरीलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ । मन्त्रीद्वयले भने छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘हामीले दुई करोड धरौटी राखेर व्यवसाय गरेका हौं । श्रमिकको दुई वर्षको जिम्मेवारी लिई पठाउने गर्छौं । दूतावासबाट माग पत्र प्रमाणीकरण गरेर पूर्वस्वीकृति लिई अन्तर्वार्ता गरेका छौं । पूर्वस्वीकृतिअनुसार दुरुस्त हुने गरी अन्तिम स्वीकृति लिएका छौं,’ व्यवसायी भण्डारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएको श्रमिकलाई अध्यागमनले रोकिदिन्छ । फिर्ता पठाइदिन्छ । अब यसको जिम्मेवारी कसले लिइदिन्छ ?’ उनले अध्यागमनले स्वार्थ राखेर व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने नियत राखेको बताए । ‘हामीले भिजिट भिसा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका थियौं । दैनिक सयौंको संख्यामा भिजिट भिसाको प्रयोग गरेर खाडी उडिरहेका छन् । त्यसमा सेटिङ भए पनि अध्यागमनले देख्दैन,’ उनले भने, ‘हामी श्रम स्वीकृति लिई श्रमिक उठाउँछौं । हामीबाट पैसा लिन नपाएपछि हामीलाई लाइनमा ल्याउन दुःख दिने नियत राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।’

बिहीबार मात्रै १ सय १७ श्रमिक रोकिँदा टिकटमार्फत ७० लाख हाराहारी रकम गुमेको छ । अबको टिकट कसले किनिदिन्छ, ग्यारेन्टी छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले अध्यागमनले नै टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘जसको कारण टिकट गुमेको छ, टिकट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी उसैको हो । यसको जिम्मेवारी अध्यागमनले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले दिएको टिकट गुम्यो । श्रमिकको टाउकामा भार पार्ने कुरा हँॅदैन ।’

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दुई वटा सरकारी निकायबीच विश्वासको कमीले श्रमिकले हैरानी खेप्नुपरेको बताए । ‘दुई वटा संस्थाबीच समन्वय नहुँदा आम मानिसले दुःख पाए । यो कानुनीभन्दा पनि विभागीय प्रमुखबीच देखिएको अविश्वास हो,’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट नै पहलकदमी हुनुपर्छ । यस्ता समस्या नदेखिन एउटा कार्यदल बनाएर समस्याको पहिचान गरी टुंग्याउनुपर्छ ।’

Published on: 14 July 2023 | Kantipur