वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूको न्यायमा सहज पहुँच नपुगेको तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोरमका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सोमप्रसाद लुइँटेल र कृष्णप्रसाद न्यौपानले २०७१ मा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान विकेन्द्रित गर्न, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नलगायतका विषयमा परमादेश जारी गर्न इन्कार गरेको अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

 

सो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ केही साताअघि मात्रै प्राप्त भएको हो । ‘प्रदेश तहको विद्यमान न्यायिक जनशक्ति परिचालन गरी अनुसन्धान र सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार कानूनमा सुधार र परिमार्जनसमेत गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

 

वैदेशिक रोजगारका पीडित जनतालाई न्यायिक पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको विषय सर्वोच्चले स्वीकार गरेको अधिवक्ता न्यौपानेको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अब सरकारले कानुनमा संशोधन तथा न्यायिक जनशक्ति परिचालन गरेर यथाशीघ्र काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

 

 

वैदेशिक रोजगार विभागले जुनसुकै स्थानमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई वैदेशिक राजगारका मुद्दामा अनुसन्धानका लागि तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभागले भने कार्यरत अधिकृतहरूलाई मात्र त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोक्दै आएको छ । त्यसैले दूरदराज तथा पिछडिएको क्षेत्रका पीडितहरू उजुरीका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताका छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ३८ मा वैदेशिक रोजगारका मुद्दा निरोपरणको दायित्व पाएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलाई आवश्यकताअनुसार काठमाडौं बाहिरसमेत मुकाम कायम गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल न्यायाधीकरण काठमाडौंमा मात्रै छ ।

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालले समग्र श्रम क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले यस्तो बताएका हुन् । हालै लागू गरिएका श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ श्रमिकको हकहित रक्षा र श्रम क्षेत्रको नियमनका लागि निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । केही वर्षभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको जानकारी पनि उनले सभामा गराएका थिए ।

 

नेपालमा सन् २०२५ भित्र बालश्रम उन्मूलन गर्नेगरी गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको पनि उनले बताए । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक हुनुपर्छ, जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ,’ उनले भने । पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गरिने पनि उनले बताए । २८ मेदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन ८ जुनसम्म चल्नेछ ।