अहिले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड नै गठन गरेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने काम भइरहेको छ । यद्यपि, यो बहसकै विषयका रूपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धनका रूपमा अगाडि बढाउने हो भने बढी आय हुने मुलुकमा जोड दिनुपर्ने थियो । जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू र मुलुक दुवैको हितमा हुने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । हालको वैदेशिक रोजगार मुख्य रूपमा खाडी तथा मलेसियामा मात्रै सीमित हुन पुगेकोजस्तो देखिन्छ ।

 

 

सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता वा श्रम सम्झौता गर्दा आफ्ना कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अन्य श्रम सम्झौताको तुलनामा पछिल्लोपटक जोर्डनसँग गरिएको श्रम सम्झौता केही सकारात्मक छ । यसैगरी, सम्झौता गरेर मात्रै कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने हो भने त्यसले कामदारको हितको सुरक्षा हुन सक्छ । आफ्ना कामदारको सुरक्षाको सवाल सम्बोधन हुन नसके कामदार पठाउँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार बाध्य भएर निर्धारित अवधि एउटै कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम चित्त नबुझेको खण्डमा काम परिवर्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई दिइएको छैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

 

हाल रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको कार्यस्थलको दुर्घटनाको मात्रै बिमा गरिरहेको देखिन्छ । त्यसले कार्यस्थलको तनाव र थकानका कारण भएका दुर्घटनालाई समेट्न सक्दैन । जसका कारण बिरामी, घाइते, मृत्यु हुने श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरेको प्रस्ट हुन्छ । यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गर्न २४ घन्टे बिमालाई अनिवार्य गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म त्यस किसिमका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसबाहेक आन्तरिक श्रमिकहरूले जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा हुने कामदारको हकमा समेत अन्य सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

 

 

यसअघि भाषा परीक्षाका आधारमा कामदार लैजाँदै आएको दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षदेखि सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गर्दै छ । त्यसैगरी, अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको सन्दर्भमा पनि सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सीपलाई अनिवार्य गर्ने मात्रै हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा विद्यमान दुर्घटना र क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिने देखिन्छ । सम्बन्धित कामको आधारभूत ज्ञानसमेत नहुँदा श्रमिकबाट सम्बन्धित कम्पनीमा नोक्सानी हुने र त्यसको सजायसमेत कामदारले पाइरहेको अवस्था छ । सीपको अनिवार्यताले त्यस किसिमको जोखिमलाई समेत धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

 

सीप त परको कुरा, सामान्य अभिमुखीकरणविना नै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ । सरकारले दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कामदारलाई कुन कामका लागि, कति सेवासुविधा, कुन देश जाने हो भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीविना नै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ । यसरी हचुवा किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा कामदारहरू असुरक्षित बन्ने सम्भावना अत्यन्तै हुन्छ । सामान्य लेखपढसमेत गर्न नजान्ने स्तरका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा उनीहरू रोजगारदाताबाट शोषणमा पर्दासमेत बेखबर रहनेसम्मको अवस्था छ।

 

 

लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउँदै लैजानुपर्ने ठूलो चुनौती छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसपछि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस दिशामा सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम बाँकी नै छ । अहिले जुन काम, जति पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा र कम्पनी भनेर लगिएको हुन्छ, त्यसभन्दा फरक काम, भिन्न कम्पनी, न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाउने गरेको समस्या अत्यधिक छ ।

 

यसले कामदारको भर्ना प्रक्रियादेखि नै कामदारलाई अवैध हैसियतमा पुर्‍याएर श्रम शोषण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस किसिमको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै रोजगार गन्तव्य मुलुकमा त्यहाँको कानुनी हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता कायम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । रोजगारदाताबाट पीडा, दुःख र शोषण हुँदासमेत कतिपय कामदार सहेर बस्न बाध्य छन् । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल उजुरी दिन सक्ने अवस्थातर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीचमा आपसी सम्झौता गरी कामदारको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

 

 

सामान्य लेखपढ गर्न नसक्ने स्तरका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहँदा त्यस्ता कामदारको संवेदनशीलतातर्फ सरकारले आवश्यक ख्याल पु-याउन सकेको छैन । सरकार सबल रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्रैबाट कामदारको पक्षमा थुप्रै काम गर्न सकिने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू अलपत्र पर्दा तत्काल उद्धार गर्ने कार्यमा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकियो कि सकिएन भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताविपरीत काममा लगाउने र उनीहरूको गुनासोको उचित सुनुवाइको प्रबन्ध नगर्दा कामदार सम्बन्धित देशमा रहेका एजेन्टहरूबाट अन्य कम्पनीमा जान बाध्य हुने र पठाउने म्यानपावर पन्छिने गरेको देखिन्छ । त्यसबाट उनीहरू अवैध हैसियतमा पुग्ने र उद्धारमा झन् जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ।

 

 

दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका केही कामदार ८–१० वर्षदेखि विभिन्न देशमा कोमामा रहेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोरिरहेको भन्ने छ । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने र उपचार तथा जीवन निर्वाहका लागि रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ स्वदेश ल्याएर त्यस्ता घाइते बिरामी राख्ने र उपचार गर्ने उन्नत किसिमको स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने संरचनाको समेत अभाव छ । त्यसको अपरिहार्य आवश्यकता छ।

 

 

म्यानपावर, तिनका एजेन्ट र अवैध एजेन्टबाट अधिकांश कामदार ठगिने गरेका छन् । तर, पीडित कामदारको उजुरी काठमाडौंमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था छ । त्यो दूरदराजका पीडित कामदारको हकमा युक्तिसंगत देखिँदैन । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमै त्यस्ता उजुरी दर्ता गर्न सकिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । ठगीमा संलग्न कतिपय व्यक्ति कानुनी घेरामा आउन नसकिरहेको अवस्था पनि छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीका उजुरी ठगीमा पर्ने कामदार आफैँले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन संशोधनमार्फत यसलाई सरकारवादी मुद्दाका रूपमा लगेर सरकारले नै कानुनी सहायता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

 

 

प्रारम्भ बिन्दुबाटै सङ्ल्याएर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ वर्तमान सरकारले पहल थालेको देखिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले सोझै म्यानपावर व्यवसायीसँग कामदारको माग पठाउने यसअघिको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगहरूबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुन कम्पनीमा, कति कामदार, कुन काममा छन् भन्नेलगायतका कुनै तथ्यांक नरहेको अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको माग प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले आवश्यक तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न र कामदार ठगीमा पर्ने समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।