तुलसी सुवेदी

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग म्यानपावर र एजेन्टले करिब ६५ करोड रुपैयाँ ठगेका छन्। आफूहरू ठगिएको भन्दै पीडित युवाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। चालु आवको १० महिना (साउन–वैशाख) मा विभागमा दर्ता भएका एक हजार ६ सय ४९ उजुरीमा ६४ करोड ६१ लाख ५६ हजार सात सय २३ रुपैयाँ ठगी भएको दाबी परेको छ।

विभागका अनुसार व्यक्तिभन्दा म्यानपावरबाट बढी ठगिएको उजुरी परेको छ। म्यानपावर व्यवसायीले कामदारलाई बढी शुल्क लिने, रोजगारदाताले भने बमोजिम पारि श्रमिक नदिने, पैसा लिने तर विदेश नपठाउनेलगायत ठगी गर्दै आएका छन्। विभागका अनुसार वैशाखसम्म म्यानपावरबाट ठगिएका ९ सय ९२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यस्तै व्यक्तिगतरूपमा ६ सय ५७ जना ठगिएको उजुरी परेको छ। विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत ठगी बढी हुने गरेको बताए। ‘ठगी नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ’, उनले भने, ‘धेरै प्रयास गरिए पनि अझै रोकिएको छैन।’ म्यानपावरले चालु आवको वैशाखसम्म २२ करोड ४९ लाख २९ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ ठगी गरेका छन्। तर बिगो दाबी रकम भने व्यक्तिगतरूपमा ठगिनेको धेरै छ। संस्थागतको तुलनामा व्यक्तिगतमा झण्डै दोब्बर ठगी भएको छ। विभागका अनुसार व्यक्तिगतरूपमा ४२ करोड १२ लाख २६ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँ ठगी भएको छ।

व्यक्तिगत ठगीका एक सय २२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन्। १४ करोड ४९ लाख ५७ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ अदालतमा बिगो दाबी गरिएको छ। विगतमा व्यक्तिगत उजुरीमासमेत विभागले मिलापत्र गर्ने गरे पनि पछिल्लो केही समययता न्यायाधिकरणमा पठाउने गरेको निर्देशक रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिए। संस्थागत उजुरीमा भने विभागले मिलापत्र गराउँदै आएको छ। म्यानपावर र पीडित मिलेर आएमा विभागले संस्थागत फरफारक गर्ने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संस्थागत १० वटा उजुरीको १३ लाख जरिवाना गरिएको छ। सरकारले गत असोज १५ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु गरेको छ। तर, पनि कामदारमाथि हुने ठगी अझै रोकिएको छैन। सरकारले अनलाइनमार्फत सेवा दिन सुरु गरेसँगै नयाँ ढंगबाट कामदार ठगिने गरेका छन्। अनलाइन सर्भिसका नाममा ठगी हुन थालेको छ।

एजेन्टले फारम भर्ने, बिमा गर्ने, बैंकमा कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा गर्नेलगायतका बहानामा कामदारबाट बढी रकम असुल्दै आएका छन्। विभाग, वडा कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायको छलफलले अनलाइन फारम भर्दा तीन सय रुपैयाँ लिने सहमति गरे पनि उनीहरूले ५ सयदेखि हजारसम्म असुल्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार ताहाचल कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले कानुनले अनलाइन सर्भिसवाला संस्थाको परिकल्पना नगरेकाले अवैधानिकरूपमा स्थापना भएका एजेन्टका कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए। एजेन्टले व्यक्तिको इमेल क्रेट गरेर पठाउने गर्छन्। विभागले अनलाइन सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यालय प्रमुख कार्कीका अनुसार कार्यालय आउट सोर्सिङबाट परिसरभित्रै सबै सेवा दिन संस्थालाई जिम्मा दिने तयारी भएको बताए। ‘यसो हुन सके सेवाग्राही नठगीकनै सेवा पाउँछन्।’ सोल्डीमोडमा सटर भाडामा लिई अनलाइन सर्भिस दिने एजेन्टले कामदारको अनुहार हेरेर शुल्क लिने गरेको कामदारको गुनासो छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी रोक्न वैदेशिक रोजगार सुधार अभियान चालिएको बताए। ‘सुधारका धेरै योजना बनाएको छु’ ,उनले भने, ‘ती योजना क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्।’ वैदेशिक रोजगार ऐनले एजेन्टको प्रावधान खारेज गरेको छ। कानुनतः खारेज भए पनि व्यवहारमा एजेन्टले कामदार ठगिरहेका छन्। महानिर्देशक भुसालले जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित रकम उठाउने, राहदानी लिनेमाथि कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको बताए।

Published on: 3 June 2019 | Annapurna Post