वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि दक्षिण कोरियालाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा लिइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ‘रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस)’ मार्फत भाषा परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएकामध्येबाट कोटा प्रणालीका आधारमा दुई वर्षका लागि लगिने भएकाले बर्सेनि ठूलो सङ्ख्याले भाषा परीक्षा दिँदै आएका छन् । एकातिर भाषा सिकाउने नाममा कोचिङ सेन्टरहरूको व्यवसाय फस्टाइरहेको छ भने अर्कोतिर बेरोजगार युवाहरूको अर्बौं रकम बर्सेनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसपटकको भाषा परीक्षामा सामेल हुनका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्यालाई हेर्दा प्राप्त कोटाभन्दा झन्डै नौ गुणा बढीले परीक्षा दिएका छन् । तर, अब भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेरमात्रै पनि नहुने र पुनः सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएकाले दक्षिण कोरियाको रोजगारी जति आकर्षक छ, उति नै कठिन बन्दै गएको छ । दक्ष कामदारमात्रै भिœयाउने कोरियन सरकारको नीतिअनुरूप भाषा एवम् सीप परीक्षामा उत्रिनका लागि बेरोजगार नेपाली युवा परिवारको थाप्लोमा ऋणभार थपिँदो छ ।

दक्षिण कोरियासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७४ मै स्थापना भई सोही वर्ष दूतावास स्थापना भएको भए पनि नेपालका तर्फबाट सन् २००७ मा मात्रै सिउलमा दूतावास स्थापना गरिएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्धका आधारमा नेपाली कामदारलाई कोटा प्रणालीअनुसार कोरिया लैजाने सम्झौता भएअनुसार सन् २००७ जुलाई २३ मा पहिलोपटक इपीएस प्रणाली स्वीकृत भएको थियो । सन् २००८ बाट लागू भएअनुसार बर्सेनि कामदार कोटा थपिँदै आएको छ । यता, भाषा परीक्षा र सीप परीक्षामा उत्तिकै कडाइ गरिँदै आएकाले परीक्षार्थीका लागि फलामका चिउरा चपाउनुजत्तिकै सकस भएको देखिन्छ ।

सन् २०२० मा कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सामेल हुन आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या ९२ हजार ३५६ भएको छ । अघिल्लो वर्ष आवेदन दिएकाभन्दा यो वर्ष दस हजार बढीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएर पनि परीक्षामा अनुपस्थित रहनेको सङ्ख्या पनि ठूलो देखिएको छ । त्यस्तै परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पनि प्रशस्तै फेलापरेका छन् । भाषा सिकाइका क्रममा सहरमा बसेर अध्ययन गर्दा लाग्ने आवासीय तथा ट्युसन शुल्कको खर्चलाई हेर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ । यसरी खर्च हुने रकमलाई स्वदेशमै उद्योग तथा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हो भने त्यसबाट हुने आम्दानीले कोरियामा हुने आम्दानीलाई नजित्ला भन्न सकिँदैन । परीक्षामा सामेल भएकामध्ये असी हजार युवाले त यसै पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छँदै छ । परिवारले दुःखजिलो गरेर जोगाएको धनको खर्च र ऋणै काढेर पनि गरिएको खर्चको चिन्ताले पिरोलेर युवामा नैराश्य उत्पन्न हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । जसरी पनि विदेशै जाने मानसिकता पाल्नुभन्दा स्वदेशमै केही गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरूरी छ । भाषा सिकाइभन्दा पनि सीप परीक्षणमात्रै लिएर छनोट गरी कोरियामै लगेर भाषा सिकाइ कक्षामा सामेल गराएको खण्डमा नेपाली युवाको समय र खर्चमा ठूलो मात्रामा बचत हुने थियो ।

देशमा युवा जनशक्तिको बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा भरपर्दो रोजगारीका रूपमा देखिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, जापानलगायतका रोजाइका मुलुकपछिको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरिया भएको छ । यी मुलुकमा जाने सामथ्र्य नहुनेहरू खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाएरै भए पनि विदेशमोह पूरा गरिरहेका छन् । सरकारले देशको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति अवलम्बन गरेअनुरूप सयदिने रोजगारी अभियान प्रारम्भ गरेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार लागिपरेको छ । यो अभियानबाट कति युवाले रोजगारी पाउलान् र उनीहरूको परिवारको गुजारा चलाउन सहज होला भन्ने मूल कुरा छँदै छ तर दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा बिदेसिने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न कुन हदसम्म सफलता मिल्ला भन्ने बहसको विषय बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड सावित भइसकेको रेमिट्यान्सलाई निरुत्साहित गर्नेमात्रै नभई, देश निर्माणको अभियान अघि बढाउन युवा जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारी नीति आवश्यक छ ।

Published on: 11 June 2019 | Gorkhapatra