मुलुकको विपन्नता र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसरको अभावमा वैदेशिक रोजगारी धेरैजसो नेपालीका लागि अझै पनि बाध्यताकै रूपमा छ । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण  टेवा दिँदै आएको भए पनि त्यससँगै मुलुकले महँगो सामाजिक मूल्यसमेत चुकाउँदै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४\७५ सम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ हजार ७ सय ८ जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने १ हजार १ सय ७८ जना अंगभंग भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु अझै पनि श्रम प्रशासनका लागि प्रमुख चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । उच्च लागत, अदक्ष जनशक्ति, ठगी, न्यायमाथिको पहुँचको अभाव, कमजोर सुरक्षा तथा संरक्षणको व्यवस्थातर्फ श्रम प्रशासन मुख्य रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

 

 

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कल्याणकारी हितका निम्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डको काम र कर्तव्य ऐनले नै स्पष्ट गरेको छ । त्यसअनुसार बोर्डले अनिवार्य दायित्व र थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरेर बोर्डबाट मृतकको शव विदेशबाट घरसम्म पु-याउन प्रबन्ध गर्ने, अंगभंग तथा बिरामी भएकालाई स्वास्थ्य उपचार, मृतक कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, कामदारको सीप परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमलगायतका काम बोर्डले गर्दै आएको छ ।

 

त्यसबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति–निर्माणमा सरकारलाई आवश्यक राय तथा सुझाबसमेत दिने गरेको छ । नयाँ श्रम बजारको खोजी, फर्केर आएका कामदारको सीप, पुँजी र सिकेको प्रविधि उपयोगलगायत कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाब दिने कामसमेत बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । 

 

त्यस्तै फर्केर आएका कामदारको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा पुनः एकीकरण गराएर स्वदेशमै स्वरोजगारमा लगाउनका लागिसमेत बोर्डले काम गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, त्यसमा काम हुन बाँकी नै छ । अनुसन्धान र विकासका काम अहिलेसम्म खासै हुन सकेका छैनन् । यस वर्षदेखि हामीले त्यसका लागि रोस्टर आह्वान गरेका छौँ । निश्चित विषयमा समेत हामीले अध्ययन अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेर जान सकिने अवस्था छ । 

 

 

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासो र उजुरी संकलनका लागि सिंहदरबारभित्र कल सेन्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पहिलो दिन गत सोमबार मात्र कल सेन्टरमा ४ सयभन्दा बढी कल आएका छन् । त्यो संख्या बढ्दो क्रममा छ । आएका उजुरीहरू बढीजसो वैदेशिक रोजगारकै विषयका छन् । समस्या, गुनासो र उजुरीलाई फास्ट ट्र्याकमा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा फोकल पर्सन तोकेर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, कन्सुलर सेवा, श्रम कार्यालयलगायतका निकायमा फोकल पर्सन तोकेर उनीहरूको मोबाइल तथा कम्प्युटरमा इमेल जाने गरी स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । 

 

 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेर अलपत्र परेका कामदारको उद्धारका लागि बोर्डले यस वर्षदेखि थप सक्रियता बढाएको छ । कागजपत्र नभएर वा अन्य कारणले अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक रकम बोर्डले नै पठाइरहेको छ । बिरामी अवस्थाका कामदारलाई पनि झिकाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । 

 

सम्झौताअनुसार काम नपाएर तथा फर्किन चाहेका कामदारहरू तथा कम्पनी छाडेर भागेका ‘अनडकुमेन्टेड’ कामदार पनि नियोगको सम्पर्कमा आएको अवस्थामा फर्किनका लागि बोर्डले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । कुनै देशबाट मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्किएकालाई तत्काल घर नपठाएर सेफ हाउसतर्फ पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारपश्चात् मात्रै परिवारको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

सामान्यतया करार कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा रोजगारदाताले नै शव नेपालसम्म पु¥याइदिने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा विमानस्थलबाट शव घरसम्म पु-याइदिन शवबाहनको व्यवस्था बोर्डले गर्दै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा कामदारका अलपत्र शव नियोगसँगको समन्वयमा स्वदेश झिकाएर घरसम्म पु-याइदिने गरेको छ । 

 

त्यसबाहेक श्रम स्वीकृति अवधिभित्र घटना भएको अवस्थामा परिवार तथा नजिकको हकवालालाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछौँ । श्रम स्वीकृतिको अवधि बाँकी छँदै ज्यान गुमाउने कामदारका परिवारले समेत ७ लाख रुपैयाँ नै पाउँछन् । सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन भने दिनुपर्ने हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई समेत बोर्डले १० हजार रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

 

रोजगारका क्रममा बिरामी परेर श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने विषयमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यस किसिमको अवस्थामा बोर्ड सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर आर्थिक सहायता दिने गरिएको छ । कोमामा परेका बिरामी मृत्यु भएमा परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने हकमा समेत सोही किसिमको अभ्यास छ । मृतक कामदारका बालबालिका भएको अवस्थामा उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि गरेको बिमाको रकम प्राप्तिमा पनि बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आर्थिक अवस्थाका आधारमा पीडित परिवारलाई निःशुल्क उद्यमशीलता तालिम दिने बोर्डको योजना छ ।

 

 

सामान्यतया वैदेशिक रोजगारका क्रममा बिरामी तथा घाइते भएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले र त्यहाँको बिमा योजनाबाटै उपचार खर्च व्यहोर्ने गरिएको छ । त्यसैले गन्तव्य देशमै उपचार गराउन भने बोर्डबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छैन । तर, त्यस्ता कामदार स्वदेश फर्किएको अवस्थामा भने डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा विशेषज्ञ समितिले निक्र्यौल गरेअनुसार बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

 

अंगभंग भएर स्वदेश फर्किएको अवस्थामा प्रकृतिका आधारमा पनि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ । त्यसबाहेक कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा बिरामी, घाइते र अंगभंग भएका कामदारलाई नेपाल फर्काउनसमेत बोर्डले सहयोग गर्ने गरेको छ । 

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई मात्र नभएर उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई समेत बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ । खास गरेर क्यान्सर, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अल्जाइमर गरी पाँच किसिमका रोग लागेका परिवारका सदस्यलाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डको नीति छ । 

 

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदारहरू विभिन्न आरोपमा थुना तथा जेलमा छन् ।  उनीहरूको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि बोर्डले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । यद्यपि, आर्थिक सहायताका लागि निश्चित आधार तय गरिएको छ । त्यसका लागि परिवारले बोर्डमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यस किसिमको सहायतासम्बन्धी व्यवस्था हुँदासमेत पीडित परिवारबाट सहयोगका लागि निवेदन नै नआउने समस्या छ । प्रचार–प्रसारको कमी भएका कारणसमेत त्यसो भएको हुन सक्छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगारका क्रममा अलपत्र परेर गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सम्पर्कमा आएका कामदारको राहत तथा उद्धारका लागिसमेत बोर्डले खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कूटनीतिक नियोगहरूमा कामदारको सहयोगका लागि कर्मचारी अभाव भएको गुनासो आएपछि बोर्डले एकजना कर्मचारीको तलब पठाउँदै आएको छ ।

 

सेल्टर हाउस तथा सुरक्षित गृह बनाउन, त्यसको स्तरोन्नति गर्न, कामदारहरूलाई खाना तथा पानीको व्यवस्था गर्नलगायतका कार्यका लागिसमेत नियोगहरूका नाममा रकम पठाउने गरिएको छ । बोर्डमातहत रहेको कोषको सीमितताका कारण आवश्यक मात्रामा पर्याप्त सहयोग भने उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । कोषको क्षमता र गन्तव्य देशको जटिलता हेरेर बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेका आधारमा त्यसरी सहयोग पठाउने गरिएको छ ।