लोकमणि राई

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको हितमा लागू गरिएको नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाको विरोधमा म्यानपावर व्यवसायीले चौथो दिन शुक्रबार पनि काम ठप्प पारे। व्यवसायीको यो चर्को विरोधले उनीहरूको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ।

व्यवसायीले विरोध सुरु गरी काम नगर्दा तत्कालका लागि हजारांै युवा वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित भएका छन् भने दीर्घकालीन रूपमा यसले रेमिट्यान्स र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सरकारले सोमबारदेखि फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

व्यवसायीले दबाब दिए पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने अडान सरकारले लिएको छ। ‘हरेक दिन मन्त्रालयमा कोही न कोही आइपुग्छ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ठगे भन्दै रुन्छ,’ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भने, ‘कति सहनु? बदमासीको पनि सीमा हुन्छ। विदेश गएर १० जनाले राम्रै काम पाएका होलान्, २० जनाले त सहनै नसक्ने गरी सास्ती पाएका छन् नि। बरु कामदार थोरै पठाऊ, यहींबाट फिल्टर गरेर पठाऊ। कसैले दु:ख नपाउने गरी।’

सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन थालेको भोलिपल्टैदेखि आन्दोलित भएका व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम रोकिदिँदा हजारौंको बिचल्ली भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण खोजेर पैसा बुझाइसकेका कामदार प्रभावित भएका छन्। त्यस्ता कामदारको संख्या कम्तीमा १० हजार रहेको अनुमान छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अगुवाइमा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित श्रम ग्राम घेराउ गरेकाले सरकारको निर्णयका पक्षमा रहेका व्यवसायीले पनि संस्थागत कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृति लिन सकेका छैनन्। ‘निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘आवश्यक परे आन्दोलनको रूप कडा बनाइन्छ।’

राज्यमन्त्री गुरुङले देश र जनता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा भएको बताए। उनले बिचौलिया र एजेन्टले उचालेकाले यहाँका व्यवसायी उचालिएको बताए। ‘मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा बस्नु हुन्न। अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्नु हुन्न। त्यसका लागि युवा देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकटबाट कमिसन गुम्ने भएपछि बिचौलियाले उचालेकाले यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उचालिएका हुन्। यसबाट मलाई कुनै फरक पर्दैन।’

उनले फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्न र कामदार गन्तव्य मुलुकमा त्यसअनुसार मार्केटिङ गर्न आफू व्यवसायीसँगै जान तयार रहेको बताए। ‘कामदार गन्तव्य मुलुक जाउँ र त्यहाँ रोजगारदातालाई भेला गरी हाम्रो पोजिसन पनि बताउँ र मार्केटिङ पनि गरौं भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट राम्रो निर्णय भन्दै स्वागत पनि गर्छन् अनि त्यो निर्णय फिर्ता गराउन आन्दोलन पनि गर्छन्। खोजेको के हो?’

संघले व्यवसायी फ्री भिसा र फ्री टिकटको विरोधी नभएको दाबी गरेको छ। एक्कासि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेकाले यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ। संघले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सन् २०१७ जनवरी १ देखि मात्र पूर्ण रूपमा फ्री भिसा फ्री टिकट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

संघका अनुसार कामदार स्रोत मुलुकका अधिकांश रोजगारदाता कम्पनीले मजदुर समस्या आए समाधान खोज्न सजिलोका लागि स्थानीय ‘रिक्रुटमेन्ट’ कम्पनीलाई कामदार खोज्ने जिम्मा दिएका हुन्छन्। त्यस्ता रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा कामदारको माग खोजी नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई दिएका हुन्छन्।

संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट प्रणालीमै जानुपर्ने बताए। ‘सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य हो,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसायीहरूलाई तयारी गर्न केही समय दिनुपथ्र्यो। व्यवसायीले कामदार गन्तव्य मुलुकका एजेन्सीलाई भन्थे। ती एजेन्सीले रोजगारदातालाई भन्थे। एकैपटक लागू गर्दा समस्या भयो।’

कामदारको माग घट्नासाथ अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार फ्री टिकटका कारण नेपालबाट टिकट किन्न रोजगारदाता कम्पनीले उतैबाट एलसी खोलेर पैसा पठाउने पर्ने झन्झट हुने भएकाले उतैबाट दोहोरो टिकट पठाउँछन्। वार्षिक करिब साढे ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फ्री भिसा फ्री टिकटका कारण करिब ५ सय ट्राभल एजेन्सी बन्द हुने तथा हवाई टिकटबापत प्रतिकामदार कम्तीमा ७ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

Published on: 11 July 2015 | Kantipur