s

वैदेशिक कामदारको मृत्यु दाबीबापत साढे एक अर्ब भुक्तानी

मुना कुँवर

पछिल्लो तीन वर्षमा २ हजार ५ सय ८६ वटा मृत्यु दाबी भुक्तानी

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाअन्तर्गत मृत्यु दाबीबापत कम्पनीहरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ८६ वटा दाबीबापत भुक्तानी गरेका हुन् ।
 
आव ०७२/७३ मा कम्पनीहरूमा ९ सय ४६ वटा वैदेशिक कामदारको मृत्यु दाबी परेको थियो । जसबापत कम्पनीहरूले ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै आव ०७३/७४ मा परेको ९ सय ६२ वटा मृत्यु दाबीबापत कम्पनीहरूले ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा भने कम्पनीहरूले ६ सय ७८ दाबीबापत ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कम्पनीको तथ्यांक छ ।
 
मृत्युबापत कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको रकम कुल दाबीको ७३ प्रतिशत हो । कम्पनीहरूमा परेको दाबी संख्या अझै वृद्धि हुने बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । ‘भुक्तानी नभइसकेको, घटना घटेका, तर दाबी नपरेको तथ्यांकलाई पनि जोड्ने हो भने अझै संख्या बढ्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय बिमालेखको दाबी गर्ने अवधि अझै बाँकी छ ।’
 
स्वदेशमा भएको मृत्युको  पनि भुक्तानी
 
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको स्वदेशमा भएको मृत्युको पनि कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । विगत तीन वर्षको अवधिमा स्वेदशमा नै मृत्यु भएका ३ सय ८६ वटा दाबी परेको थियो । जसमध्ये आव ०७२/७३ मा १ सय ५ वटा, आव ०७३/७४ मा ८ सय १५ वटा र आव ०७४/७५ को चैतसम्ममा १ सय ३४ वटा दाबी परेको थियो ।
 
अंगभंगबापत ९ करोडभन्दा बढी भुक्तानी
 
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अंगभंगबापत कम्पनीहरूले ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । विगत तीन वर्षको अवधिमा कम्पनीहरूमा ३ सय ५६ वटा यस्तो दाबी परेको तथ्यांकले देखाएको छ । आव ०७२/७३ मा १ सय १३ वटा दाबी परेको थियो । जसबापत कम्पनीहरूले २ करोड ७७ लाख भुक्तानी गरेका थिए । त्यस्तै, आव ०७३/७४ मा १ सय १७ वटा दाबी परेको थियो । जसबापत कम्पनीहरूले ३ करोड ५१ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । चालू आवको पहिलो नौ महिनाको अवधिमा कम्पनीमा १ सय २६ वटा दाबी परेको थियो । जसबापत कम्पनीहरूले ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए ।
 
शव स्वदेश ल्याउँदा सवा ८ करोड भुक्तानी
 
विदेशमा नै मृत्यु भएको अवस्थामा शव स्वदेश ल्याएबापत कम्पनीहरूले सवा ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा स्वदेशमा ल्याइएको १ हजार २ सय ७८ वटा शवबापत कम्पनीहरूले उक्त रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।
 
किरियाखर्चबापत करिब १६ करोड भुक्तानी
 
मृत्यु भएका कामदारको किरियाखर्चबापत कम्पनीहरूले १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ८० वटा दाबीबापत उक्त रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।
 
मेडिकल खर्चबापत डेढ करोड भुक्तानी
 
कम्पनीहरूले औषधोपचार खर्चबापत १ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेका छन् । आव ०७२/७३ देखि चालू आवको चैत महिनासम्ममा कम्पनीमा २ सय १९ वटा उपचार खर्चको दाबी परेको थियो ।
 
वैदेशिक रोजगार बिमाबापतकरिब ६ अर्ब संकलन
 
करिब तीन वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाबापत कम्पनीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जसमध्ये आव ०७२/७३ मा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । आव ०७३/७४ मा २ अर्ब ५८ करोड आम्दानी गरेका थिए भने चालू आवको चैत महिनासम्ममा कम्पनीहरूले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यस्तै, उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
 
कहिलेदेखि सुरु भयो वैदेशिक रोजगार बिमा
 
सरकारले ०६४ भदौ १९ मा जारी गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ मा कामदारको बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीमा गएकाहरू असुरक्षित बन्दै गएपछि सरकारले ऐनमा नै बिमाको व्यवस्था गरेको हो । तत्कालीन समयमा यस्तो बिमाको बिमांक रकम कम्तीमा ५ लाख तोकिएको छ । जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहने गरी बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
 
भुक्तानी पाउने अवस्था
 
वैदेशिक रोजगारमा (म्यादी) जीवन बिमामा अधिकतम २० लाख रुपैयाँ भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । बिमित कामदारको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्छ । घातक रोग लागी मृत्यु नभएको, तर शारीरिक रूपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा १३ लाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ । साथै घातक रोग मात्रै लागेको अवस्थामा ५ लाख भुक्तानी हुन्छ । बिमितको आयको नोक्सानीबापत २ लाख, किरियाखर्चबापत १ लाख, औषधि–उपचार खर्चबापत १ लाखसम्म, शव ल्याउने खर्चबापत १ लाख गरी अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
 
Published on: 15 June 2018 | Naya Patrika

Back to list

;