तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अति समस्यामा परेका कामदार उद्दार गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाका अनुसार सर्वोच्चको आदेश आएपछि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउन लागिएको हो। ‘कार्यविधि तयारीमा जुटिसकेका छौं’, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र तयार हुनेछ।’ 

सर्वोच्चले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन गत सोमबार आदेश दिएको थियो। कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएसँँगै कार्यविधिको तयारी सुरु भएको ढुंगानाले बताए।

कार्यविधि बनाउन सुरु भए पनि यसअघि तोकिएका उडान तालिका भने नरोकिने भएका छन्। कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्रालयमार्फत कामदारबाट दोब्बर भाडा लिएर फर्काइरहेको छ। केही राजदूतावासले सरकारले तोकेभन्दा कम भाडामै विदेशी एयरलाइन्सबाट कामदार फर्कारहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट कामदार ल्याउनेगरी दोब्बरभन्दा बढी भाडा निर्धारण गरी कमाउधन्दामा लागेका छन्। जेठ ३२ देखि असार १४ गतेसम्म २५ हजारभन्दा कामदार फर्काउने कार्ययोजना छ।

सहसचिव ढुंगनाले फर्केका कामदारलाई शोधभर्ना गर्ने या सम्बन्धित राजदूतावासमा पैसा पठाउने भन्ने छलफलपछि मात्र टुंगो लाग्ने बताए। ‘त्यस्ता कामदारको तथ्यांक लिनुपर्छ’, उनले भने,‘दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।’ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग बसेर छिट्टै कार्यविधि तयार पार्ने जनाएको छ।

कामदारले श्रम स्वीकृति लिदाँ एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। तर सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैले पैसा खर्च गरेर मात्रै आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बरभन्दा बढी हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कामदार समस्यामा परेका छन्। सरकारको हालको कार्यविधिअनुसार वास्तविक पीडितभन्दा पैसा भएका कामदार मात्रै फर्कन पाउनेछन्।

अधिवक्ता सोम लुईटेलले कार्यविधि बनाउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए। छिट्टै कार्यविधि बनाएर कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्थामा लाखौं छन्। कारोनो सुरु भएदेखि नै रोजगरी गुमाएर दुई लाख १८ हजार कामदार बसेका छन्। कोरोनाका कारण अरु कामदार पनि प्रभावित भएका छन्।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभई अलपत्र परेका कामदारलाई नि:शुल्क फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन वाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति मध्ये पनि पैसा नभई फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कोषको रकमबाट फर्काउन भनेपछि सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा कुनै देशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने व्यवस्था भए पनि श्रम, पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कामदार सास्तीमा परेका छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनैपनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था भएपनि आर्थिक व्यायभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै कोषको रकम परिचाालन गर्न सरकार पन्छिदै आएको छ। उद्धार खर्चको व्यवस्थाका लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने उल्लेख भए पनि सर्वोच्चले आदेश नदिँदासम्म सरकार कोषको रकम परिचालन गर्ने पक्षमा थिएन।

Published on: 18 June 2020 | Annapurna Post