मुलुकबाहिर कार्यरत झन्डै ३० लाख नेपालीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी पाएको निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभागमा कार्यरत कर्मचारी प्रशासनले वैदैशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति हटाउनुपर्नेमा उल्टो उपलब्ध संस्थागत संरचना तथा कानुनी अधिकारलाई अबैध ढंगले कमाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पुन: पुष्टि भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई निवासबाट र उनको मातहतमा विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धार गर्ने एकाइमा कार्यरत अधिकृत कृतिवल्लभ विष्ट र नायब सुब्बा खड्ग केसीलाई १० लाख नगदसहित पक्राउ गरिनुले भ्रष्टाचार झाँगिएको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

 

अख्तियारले समयसमयमा लेनदेन प्रकरणमा विभागअन्तर्गतका कर्मचारीहरू प्रमाणसहित पक्राउ गरिरहेको छ । यसपटकको प्रकरण विगतको भन्दा भिन्न तर निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । अभियुक्तहरूले कामदारसँग चरम आर्थिक शोषण गरी बिचल्लीमा पार्ने काम गरेको म्यानपावर कम्पनी एसआरएस सर्भिसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा लेनदेन गरी जोगाउन खोजेको देखिन्छ । पीडितको दबाबमा विभागले एसआरएसको काम र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का नगरेको भने होइन । तर विभागका कर्मचारीले ऐनअनुसार, जरिवाना लगाउने र धरौटीबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नगरी कानुनप्रदत्त अधिकारलाई व्यक्तिगत लाभको हतियार बनाएको पाइयो । निरीह कामदारलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा आफैलाई धनी बनाउन अपराधीहरूसग बार्गेनिङ गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार र दण्डनीय काममा संलग्न भएको देखियो । उच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्न सफल भएको एसआरएससँग लेनदेनबाटै कारबाही फुकुवा गर्ने प्रपञ्चमा अधिकारीहरू लाग्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । 

 

विभागमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण सरकारले लागू गर्ने भनेको शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारको अवसर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । विदेशी कम्पनीबाट आउने मागपत्र हेरेर दिइने श्रमस्वीकृति, पुन:श्रमस्वीकृति, म्यानपावर कम्पनी र अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको अनुगमन, नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्तालगायतमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा पीडित कामदारले लागत खर्च र क्षतिपूर्ति दाबी गरेर प्रमाणसहित विभागमा दर्ता गरेको उजुरीलाई पनि अधिकारीहरूले कमाउने हतियार बनाउन थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति फस्टाउनुको पछाडि विभाग नेतृत्व र कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् । श्रम प्रशासनको उच्च नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्व पनि यी प्रकरणमा चोखो छैन भन्न सकिने पर्याप्त आधार सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । 

 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न कार्ययोजना नबनेको होइन । यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति नभएसम्म यो सम्भव छैन । छ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी व्यवस्थापन गर्न सतर्कता केन्द्रको २३ बुँदे निर्देशन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन कार्यदलको १९ बुँदे तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनेको थियो । सुधारका लागि विभागको तत्कालीन नेतृत्वले केही काम गरेको पनि थियो । सुधारको एउटा बाटो लिइसकेको यो क्षेत्र फेरि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा यसबाट प्राप्त हुने अनुचित लाभमा सहभागी हुन खोजिरहेको छ । 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाटै प्राप्त आयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ । खाडी–मलेसियामा रगतपसिना बगाउन जाने नागरिकमाथि आर्थिक शोषण गरेर घूस उठाउनु र त्यसलाई संगठित रूपमा संकलन गरेर कर्मचारीहरूले बाँडफाँट गर्नु निकृष्टताको ज्वलन्त नमुना हो । यस्ता बेथितिबारे जानकार निकायले सुधारका लागि कुनै पहल नगर्नु घूसखोरीमा संलग्नहरूलाई नै संरक्षण गर्नु हो । सरकारले वैदेशिक रोजगार विभाग र यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने विषय भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, सामाजिक न्याय र विधिको शासनसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । सुधारका लागि विगतमा बनेका कार्ययोजना तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै निमुखा कामदारहरूका पक्षमा प्रचलित नीतिनियमको पालना र स्थापित संस्थागत संरचनाहरूको परिचालन हो । यसका लागि प्रशासन र राजनीतिको उच्च तहमै इमानदारी र इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।