बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्। तर, त्यसको एक चौथाइले पनि नेपालमा रोजगारी पाउँदैनन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यात्मक रूपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। सरकारले न स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ। सरकार अल्मलिएकै कारण युवा थोरै पारिश्रमिकमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन्। खाडी मुलुकमा कमाइ कम हुने हुनाले उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि कम आउने गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर प्रशस्त देखिए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र विदेशमा कति पठाउने ? भन्ने यकिन गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन्। तर, नेपाली सस्तो मूल्यमा खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा जोतिन बाध्य छन्। स्वदेशमै नेपालीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुका साथै खाडी मुलुकलगायत विदेशमा जाँदा उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार चुकेको छ।

जापान, युरोपलगायत आकर्षक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। धेरै मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन। सीप सिकाएमात्र पनि स्वदेशमै युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ। सीप भए विदेशमा पनि गुणस्तरीय काम र तलब पाइन्छ, सम्मान पाइन्छ। तर, सरकारले सीपमूलक तालिम दिन सकेको छैन। खाडी मुलुकमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार प्रतिफलमुखी हुन सकिरहेको छैन। तीन वर्षअघि नेपाल–जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपश्चात् धेरै युवामा उत्साह बढेको थियो। तर, यस अवधिमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्न सकेन। भाषा र सीप पास गरिसकेका युवा पनि जापान जान पाएनन्। समझदारी कार्यान्वयनमा स्पष्टता नदेखिएपछि जापानमा अवसर खुल्न सकेन।

सरकारले हालसम्म निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागमा बनाइएको जापान युनिटले पनि उचित ढंगले काम गर्न सकेको छैन। २०७५ चैत्र ११ गते नेपाल र जापानबीच समझदारी भए पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेन। दुई देशबीच समझदारी संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। यथाशक्य संशोधन गरी बढीभन्दा बढी नेपालीलाई जापान पठाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ। दु्रतमार्गमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी जापान रोजगारीमा जाने अवसर खोल्न सरकार चनाखो हुनैपर्छ। यसो गर्न सके मात्रै नेपालीले जापानमा रोजगारी पाउनेछन्। र नेपालमा रेमिट्यान्स बढोत्तरी हुनेछ। जापान धेरै नेपाली युवाका लागि सपनाको देश हो। जापानमा कमाइ राम्रो हुने भएकाले धेरै युवा त्यहाँ जान चाहन्छन्। तर, अपेक्षाकृत रूपमा नेपाली जापान जान पाएका छैनन्। केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको नेपाल जापान संयुक्त कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले भाषा र सीप परीक्षणमा पास भएका नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउने निर्णय गरेको थियो। जुन स्वागतयोग्य कुरा हो। जापानको (एसएसडब्लू) प्रणाली कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएको बेला नेपालले बढी चासो देखाएर नेपाली जापान पठाउन पहल गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकलाई जापानमा पठाउन सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई जापान पठाउन पहल गर्नुपर्छ। यसका साथै अन्य युवालाई जापान जाने वातावरण सहज बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ।

जापानले कृषि, नर्सिङ, केयरलगायत १४ क्षेत्रमा नेपालीलाई अवसर दिने भएकाले त्यसतर्फ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो त सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्छ। श्रमबजारमा आउने सबैलाई जोड्न सक्नेगरी सरकारले स्थानीय तहबाटै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारी पनि हाम्रा लागि अपरिहार्य भएकाले आकर्षक मुलुक खोज्न, श्रम सम्झौता गर्न र कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सरकार सधैं सजग हुनैपर्छ।

Published on: 8 August 2022 | Annapurna post