‘कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने नीतिलाई नेपालले कडाइका साथ लागू गर्न सकेन । यसको प्रभावकारी अनुगमन र संयन्त्र भएन,’ ८ दिने भ्रमणमा आएका उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिने र शोषण गर्ने म्यानपावरमाथि शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ ।’

 

नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति र उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट पहिलोपटक विशेष दूत आएका हुन् । उनले आगामी जुनमा हुने राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

 

‘कामदारको आपूर्ति प्रणाली निकै जटिल छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक गरी ८ तहसम्मको एजेन्ट र एजेन्सीसँग सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले स्पष्ट नभएका विभिन्न शीर्षकमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपरेको स्थिति छ ।’ मोरालेसले विभिन्न क्षेत्र र सीपमा जाने कामदारको गुणस्तर करारपत्र बनाई तिनलाई पठाउने म्यानपावर, दलाल र सहदलालबीचको सम्बन्धलाई कानुनी रूपमै स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘म्यानपावरलाई स्थानीय स्तरसम्म काम गर्ने शाखा खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

गन्तव्य देशमा पुगेका कामदारको अधिकार प्रत्याभूत गर्न नेपालको भूमिका कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । ‘दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीहरू कामदारका उजुरी सम्बोधन वा सहयोग गर्न सक्षम छैनन्,’ उनले भने, ‘कामदारको कल्याणकारी वा कन्सुलर सेवा दिने संयन्त्र मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।’ यौन हिंसामा परेका महिलाको गुनासो सुन्न दूतावासमा महिला अधिकृत नै चाहिनेमा पनि मोरालेसले जोड दिए । उनले गन्तव्य देशमा अवैधानिक तवरबाट गएका कामदारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘अवैधानिक रूपमा कामदार पठाउने म्यानपावरको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश घरेलु महिला कामदार अवैध रूपमा गएका छन् । उनीहरूलाई गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर भए पनि रक्षा गर्नुपर्छ ।’

 

मोरालेसले सरकारले सेवा दिँदा कामदारलाई वैध र अवैध भनेर छुटयाइरहेको अवस्थाबाट आफूलाई निकै दु:ख लागेको बताए । ‘अवैधानिक कामदार वा उनीहरूका परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट एउटै सेवा सुविधा नदिएर भेदभाव गरिनु निकै दु:खदायी हो,’ उनले भने, ‘महिला कामदारको उमेरको सीमा तोक्ने र बच्चाहरू दुई वर्षको हुनुपर्ने भनेर रोक्ने कार्यले समेत विभेद सिर्जना गरेको छ ।’ उनले विदेशमा कार्यरत कामदारको अधिकार सुरक्षाका लागि गन्तव्य देशसँग प्रभावकारी खालको सम्झौता गर्न र उपलब्ध क्षेत्रीय फोरमलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । गन्तव्य देश जानुभन्दा अगाडिको पूर्वतयारी तालिमलाई सुधार तथा वृद्धि गर्न र श्रम मन्त्रालय एवं वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षमता बढाउन सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।