संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६ औं महासभामा सहभागी भएर दोहा हुँदै फर्केकाप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ वैदेशिक रोजगारका समस्याबारेथुप्रै जानकारी लिए । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अव्यवस्थित, अमर्यादित रअसुरक्षित हुँदै गरेको मनग्गे गुनासो सुने । 

दोहामा भेटिएका सबैजसोनेपालीले उनलाई यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाइदिन एकस्वरमा आग्रह गरे । श्रममन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका भट्टराईले दोहाबाट फर्केपछि वैदेशिकरोजगारका समस्या समाधान गर्न केही सकारात्मक आशा गर्न सकिने प्रयास थालेका छन् ।

नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई अनुमतिमा रोकलगाउने, व्यवसायीको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति,सेटिङगरेर विदेश उडाउनुमा कडाइ गर्ने र विभागकैकार्यप्रणालीलाई नजिकबाट निगरानी गर्नेलगायतका केही सकारात्मक सुधारकाथलानी उनले गरेका हुन् ।

अहिले एक हजार म्यानपावर कम्पनीले विदेशमा कामदार पठाउन अनुमति पाएका छन् ।जिल्लामा समेत तिनका शाखा/कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रमा नेता, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू, होटल, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकको प्रत्यक्षसंलग्नता छ, जसको प्रभावमा पर्दै आएका श्रम नेतृत्वले प्रभावकारी अनुगमनहुन नसक्दा कामदारमाथि भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन् ।अर्कोतर्फ केन्द्रीकृत विभागको संरचनाका कारण जिल्ला-जिल्लामा सञ्चालितम्यानपावरको अनुगमन हुनसकेको छैन । पर्याप्त जनशक्तिका कारण देखाई अनुगमननगर्ने परिपाटीलाई विभागको अधिकार प्रजिअलाई प्रत्यायोजन गर्नुले अब धेरैहदसम्म कामदारमाथि भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । त्यसअर्थमा भट्टराईले थालेको सुधारको थालनी सकारात्मक छ यद्यपि गरिएका निर्णयकोपूर्ण कार्यान्वयन भने गर्न सक्नुपर्छ ।

अधिकांश म्यानपावर कम्पनीको सिधा सम्र्पक रोजगारदाता कम्पनीसँग छैन । यसलेरोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीच ठूलो खाडल पारेको छ । यसकै फाइदाविदेशस्थित दलाल (एजेन्सी) हरूले उठाइरहेको छ । म्यानपावर कम्पनीलेकामदारलाई सिधै रोजगारदाता कम्पनीमा नपठाई दलाललाई पठाउँछन् । उनीहरूलेकामदारको आवश्यकताअनुसार माग भएका कम्पनीलाई कामदार पठाउँछ, जसको कारणनेपालमा गरेको श्रमसम्झौताअनुसारको काम, तलब र अन्य सेवासुविधा फरक पर्नजान्छ । विभागकै तथ्यांकअनुसार पाँच सयभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर निकै कम छन् । त्यसकारणभएको म्यानपावरलाई व्यवस्थित गर्नेतिर ध्यान दिई थप नगर्ने नीति ठीक छ ।

सरकारले अब पहिलो प्राथमिकतामा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीको निरन्तरअनुगमनलाई कडाइ गर्नुपर्छ । उनीहरूका कामकारबाहीबारे विदेशस्थित नियोगबाटपठाएको उजुरीलाई तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी पाइएमा कारबाही गरेररिक्त रहेका ठाउँमा मात्रै नयाँलाई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले 'थोरै जाऊन्, तर सुरक्षित होऊन्’ भन्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।स्वदेशी एजेन्टबाट भइरहेको लुटलाई अन्त्य गर्न तुरुन्तै एजेन्टलाई कानुनीदायराभित्र ल्याउनुपर्छ । सबै म्यानपावरले एजेन्टमार्फत कामदार निर्यातगर्छन् । सरकारले तोेकेको लागत खर्च म्यानपावर आफू लिएर बाँकी लिन सक्नेजति रकम कामदारबाट असुल गर्न एजेन्टलाई छुट दिने वर्तमान परिपाटी हो ।त्यसकारण सरकारले एजेन्टलाई तुरुन्तै कानुनी दायरा ल्याउने र त्यसमा नआउनेएजेन्टलाई कडा कारबाही गरिहाल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ श्रम अनुमति लिँदा पेसगर्ने कागजात र विदेश जान सरकारले तोकेको लागत खर्च लिएको प्रमाणसहितकागजात पेस गर्ने म्यानपावरलाई मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्थामिलाउनुपर्छ । त्यसबाहेक अनुमति पाएर कार्यक्षेत्र पठाएका कामदारको अवस्थानिरन्तर विभागमा बुझाउने कार्यलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । सरकारले कसैकोजिम्मेवारीमा नपर्ने व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई निरुत्साहित पार्दैसंस्थागत श्रमस्वीकृतितर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

Published on: 18 October 2011 | Kantipur