उनले वेल इन्टरनेसलन म्यानपावरकी सञ्चालिका विमलालाई छोरा द्रोणकुमार र छोरी इन्द्रकुमारीलाई पोल्यान्ड पठाउन एक लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । मानवीरजस्ता कम्तीमा ६ सयले बुझाएको करिब १३ 

 

करोड रुपैयाँ लिएर विमला मंसिर २४ गतेबाट फरार ्छन् । बेपत्ता विमलालाई पक्राउ गर्न विभागले पुर्जी जारी गरे पनि समातिहाल्न प्रहरीसँग बलियो सूचना छैैन । पोल्यान्ड जाने आशामा पर्खेर बसिरहेका पीडितको ओठ-मुख सुकेको छ । किनभने धरौटीबाट पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न वेल म्यानपावर विभागमा दर्ता पनि होइन । अर्थात् विभागमा वेलको धरौटी छैैन ।   

 

विमला जसरी कम्तीमा पाँच सय २७ जनासँग कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ उठाएर अपरच्युनिटी म्यानपावरका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, प्रबन्धक निर्देशक माताको रूपमा परिचित पुष्पमाया गुरुङ र निर्देशक देवबहादुर गुरुङ डिसेम्बर ४ बाट फरार छन् । मकाउ लैजाने भनी ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको अपरच्युनिटीका अध्यक्ष गुरुङले बिहीबारसम्म  विभागमा उपस्थित हुने भनिएको थियो । तर, शक्रुबार  पनि उपस्थित नभएकाले विभागले तीन जनाविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 

 

बढ्दै छ टगी मंसिरमा घटेका यी दुई ठूला घटनाबाहेक वैदेशिक रोजगारको बजारमा करिब ४६ करोड ठगी भएको छ । विभागका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म संस्थागत र व्यक्तिगत गरी यति धेरै रकमको ठगी भएको उजुरी दर्ता भएका छन् । व्यक्तिगततर्फ ३३ करोड २७ लाख ठगी भएको उजुरी परेको छ । 

 

संस्थागततर्फ भने १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । उजुरीकर्तामध्ये अधिकांशका साझा समस्या छन् । पैसा लिए तर पठाएनन्, एउटा कम्पनी, पेसा र तलबमा करार गरेको तर कार्यस्थल पुग्दा कम्पनी बेग्लै, काम बेग्लै र तलब बेग्लै । 

 

खाडी तथा मलेसियामा ७० प्रतिशत अदक्ष, २७ प्रतिशत अर्धदक्ष र तीन प्रतिशत दक्षको हैसियतमा कार्यरत नेपाली ठगिने घटना बढिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु भन्छन्, 'अहिलेको स्थिति रहिरहे ठगीका घटना अझ बढ्नेछन् ।' अझ वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भनी सयौं कामदारसँग रकम लिई नपठाइरहेको हिसाब किताबको उजुरी विभागसमक्ष निकै कम छ । 'कामदारसँग रकम लिई महिनौं 

 

होल्ड गर्ने अवस्था देखिएको छ,' एक व्यवसायी भन्छन्, 'यस्ता उजुरी विभागसमक्ष पुग्न सकिरहेका छैनन् ।' 

 

विभागका अनुसार पैसा लिएको तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा पठाइसक्नुपर्छ । 'व्यवसायीले कामदारसँग पैसा उठाएर व्यवसायी बन्ने होइन,' ती व्यवसायी भन्छन्, 'आफ्नो लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो ।' 

 

एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा हालै जारी प्रतिवेदन अनुसार केही वैदेशिक रोजगार कम्पनी र दलालहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई नियमित रूपमा ठगी गरिरहेका छन् । 

 

'त्यस्ता कम्पनीलाई पर्याप्त मात्रामा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकेको वा २०६४ मा लागू भएको ऐनको उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध कानुन लगाउने काम नगरेको अवस्था छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

अर्कोतर्फ कमजोर करार बोकेर जाने कामदार निकै असुरक्षित भइरहेका छन् । कतारका लागि नेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन्, 'आर्जन गर्न आएको एउटा नेपालीको भविष्यमै काँडाले घेरिएपछि उसको श्रीमतीको सपना तुहिन्छ, बालबच्चाको भविष्यमा तगारो तेर्सिन्छ भने ऋणको साँवा तथा ब्याजले थिचिएर एउटा परिवार सडकमा पुग्ने गरेको यथार्थतालाई कसैले ढाकछोप गरे पनि नलुक्ने तीतो यथार्थ हो । 

 

किन बढ्दै छ ठगी 

 

शुक्रबार दिउँसो विभागका निर्देशक काशीनाथ दाहालले १५ मिनेटमा तीनवटा घटनाको सामना गर्नुपर्यो । पहिलो ः व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कतार जान लागेका एक युवाको कतारमा कोही थिएन । संस्थागत रूपमा जानुपर्नेमा दलालले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउन लागेको रहेछ । ५० हजार बुझाइसकेका उसले श्रम स्वीकृति लिएपछि अर्को ५५ हजार बुझाउने बाचा गरेका रहेछन् । दोस्रो ः मलेसिया विमानस्थलमा कम्पनी लिन नपुगेपछि अलपत्र ५ कामदारको विषयमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसँग सोधपुछ गरिरहेका थिए । तेस्रो ः पोखरामा आफ्नो शाखा कार्यालयको नाममा लाखौं रुपैयाँ उठाउन दलाल सफल भएपछि त्यसबारे जानकारी दिन एक जना प्रतिष्ठित म्यानपावर आइपुगेका थिए । यी तीनैवटा ठगीका रूप हुन् । संघका अध्यक्ष बटाजुका अनुसार शाखा कार्यालय र एजेन्टलाई नियन्त्रण हुन नसक्दा ठग बढ्न थालेको बताउँछन् । 'ऐन, नियमावलीमा कामदारको लागत खर्च घटाउन शाखा कार्यालयको व्यवस्था गर्यौं ।  

 

व्यवसायीका अनुसार देशभर झन्डै ६० हजार एजेन्टले ८ सय म्यानपावर कम्पनी चलाइरहेका छन् । त्यसमा ६ वटा एजेन्टमात्रै कानुनी दायरामा आएका छन् । 'व्यवसायीले खोलेको शाखाको मान्छे स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न खोल्छ ।  र, दोस्रो ठाउँमा गएर सम्झौता गर्छ । ती मान्छेबाट व्यवसायीलाई ब्लाकमेल गरिरहेको छ,' विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'व्यवसायीलाई नेपथ्यमा राखेर वास्तविक विजनेसम्यान ती मान्छे भइदिए ।' 

 

गोजा र मोजामा दुईवटा करारपत्र बोकाएर वैदशिक रोजगार पठाइरहेको परिवेशमा म्यानपावर कम्पनीले जहाजभित्र धकेलिदिए पुग्ने र राज्यले हस्ताक्षर गरेपछि उम्किने स्थितिबाट बाहिर नआएसम्म ठगीका घटना भइरहन्छ । 

 

'७० हजारमा जान पाउने कामदारले एजेन्टको कारण एक लाख २० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,' फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसियसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदनकुमार महत भन्छन्, 'व्यवसायी एक ठाउँमा बाँधिएर काम गरिरहेका छौं तर अन्य सरकारी निकाय गलत रूपमा उपयोग भएका छन् । त्यसको सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि थोपरिदिएको छ । अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभागबीच समन्वय छैन ।' 

 

विभागको कमजोर संरचनाको कारण ठगीका घटनाहरू बढिरहेको छ । 'विभागको न्यून जनशक्तिले दैनिक १२ सय कामदारलाई सेवा दिइरहेको छ,' वैदेशिक रोजगार सुधार, सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलका अध्यक्ष गणेश गुरुङ भन्छन्, 'जबसम्म यसको संरचनागत सुधार हुन सक्दैन, हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल पाउँदैनौं ।'