वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठगी, लुट भयावह नै छ । यसैले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको श्रममा कसैलाई पनि राज गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुभएको छ । उहाँलाई जानकारी छ, कामदारसँग दश हजार रुपियाँको कागज बनाउने तर डेढ लाख रुपियाँ उठाउने ठग हावी छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को व्यवस्था गरिए पनि अनाधिकृत रूपमा पैसा असुल गरिएकै छ । श्रम अनुमति नभएका आकर्षक मुलुकमा पठाउने भनी लाखौँ रुपियाँ दलालले उठाउँदैछन् । यहाँ सानोतिनो भए पनि जागिर पाइरहेका युवासमेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लोभमा त्यतै हानिन तयार हुन्छन् तर हातमा सीप छैन, फर्केर आउने टुङ्गो छैन । 

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमै ठगी भइरहेको छ । मलेसिया जाने नेपाली युवालाई भीएलएन, ओएससी, माइग्रामजस्ता संस्था खडा गरी ठगी भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका नाममा संस्थागत रूपमै गैरकानुनी प्रक्रियाबाट पाँच अर्ब रुपियाँ ठगी भएको भनिन्छ । यसरी गरिब नेपाली युवा कामदारलाई ठग्ने र यस्ता संस्था र मलेसियाका कम्पनीबीच पनि साँठगाँठ रहेको बताइँदै आएको छ । यही ठगी रोक्न गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने संस्थामाथि कारबाही अघि बढेको जानकारी मन्त्री विष्टले दिनुभएको छ तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायका ठगमाथिको कारबाही सरकारका कतिपय अभियानजस्तै दुई दिनको हल्लाखल्ला हुन पटक्कै हुँदैन । वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीका नाममा छिटो धन कमाउनेको पहुँच पैसाको मात्र होइन, कतिपय सरकारी पदाधिकारीसम्म पनि छ । तिनले सरकारले ठगी, लुट नियन्त्रणका लागि चाल्ने कदममा अवरोध सिर्जना गर्न अवश्य नै खोज्नेछन् । यद्यपि मन्त्री विष्टले बताउनुभएअनुसार अहिले सतहमा देखिएका ठगी प्रक्रियामा सामेल व्यक्ति र संस्थामा छानविन प्रक्रिया अघि बढेको छ । कानुनको दायरामा ल्याइएको छ । उनीहरूउपर सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा खडा गरिने कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट र ठगीलाई रोक लगाउन जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नपर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा लाखौँ युवाले राहत पाउने थिए । अहिलेसम्म यदाकदा केही ठगी आरोपी पक्राउ परेका भए पनि उनीहरू कानुनी सजायबाट उन्मुक्त हुने गरेका देखिएकै हो । सम्बद्ध निकायमा परेका उजुरीको किनारा नलाग्ने तथा पीडितले यथोचित क्षतिपूर्ति र न्याय नपाउने विगतले फेरि पनि सरकारको कारबाही अभियानमा प्रश्न कायम राखेकै छ । 

 

खाडी मुलुकमा पनि घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएको छ । तर त्यहाँ अझै पनि हजारौँ कामदारले नारकीय जीवन भोगिरहेका तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन् । होला, कतिपय सुरक्षित अवस्थामा राम्रो कमाइ गरेकाले त्यहाँ श्रम खुला होस् भन्ने चाहेका छन् तर त्यहाँबाट बल्लतल्ल उम्किएका घरेलु कामदारको अवस्था विमानस्थलमा देखिने तिनको हविगतले प्रष्ट्याउँछ । इजरायलमा कैयौँ घरेलु कामदार छन्, जो श्रमस्वीकृति बेगर पुगेर राम्रै काम गरिरहे पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । कैयौँ युवतीको त घरजम गर्ने उमेर नै सकिएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको कूटनीतिक, राजनीतिक पहल आवश्यक छ । 

 

वास्तवमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवाको समस्या दलाल एजेन्सी वा व्यक्तिबाट हुने ठगीमात्र होइन, उनीमा बजारमा बिकाउ सीपको अभाव त्यत्तिकै ठूलो छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य बनेको खाडी मुलुकमा वार्षिक चार लाख नेपाली पसिना बगाउन पुग्छन् तर तीमध्ये एक दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र सीपयुक्त तथा २४ प्रतिशत अर्धसीपयुक्त कामदार छन् । यसले देखाउँछ–हालसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर बलियो युवाशक्तिलाई विदेश पठाउन पे्ररित ग¥यो, तिनले पठाएको विप्रेषणले सरकारी तलब भत्ता थेग्यो तर उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाउन ध्यान दिएन । सीपमूलक तालिम कार्यक्रम अभियानका रूपमा चलाएन । यस्तै अवस्था राखिराख्ने हो भने केही वर्षपछि कामदार आयात गर्ने मुलुकहरूले अदक्ष कामदार लिन्नौँ भनिदिनेछन्, हाम्रा युवा हिजो बाँझिएको, झाडी भरिएको माटो कोतरेर बस्नुपर्नेछ । दक्षिण कोरियाले त सन् २०२० देखि सीप परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने कामदारलाई अयोग्य घोषणा गर्ने भइसकेको छ । 

 

हाल एक सय १० वटा मुलुकमा नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति खुला छ । अब क्यानडा, पोर्चुगल, जापानसँग पनि कुरा भइरहेकोले रोजगारका सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर अब पनि अदक्ष कामदारकै माग भइरहला ? सम्भवतः यसप्रति सचेत भएर नै वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो वर्ष एक लाख श्रमशक्ति रोजगार बनाउने बनेको छ । पाँच वर्षमा नेपाली युवा रोजगारका लागि विदेश जानु नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने भनेको छ । यससँगै युवालाई सीपमूलक तालिम अभियानकै रूपमा चलाइनुपर्छ । सरकारी, निजी क्षेत्रलगायतको समन्वयकारी व्यवस्थापन क्षमता सरकारको देखिनुपर्छ । 

 

वैदेशिक रोजगारबाट रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मात्र आउँदैन, बाकसमा शव पनि आउँछन् । एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चार सय ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा छ हजार ६५९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्य छ । यस्तै सात वर्षयता गन्तव्य मुलुकका अस्पतालमा २३ जना श्रमिक कोमामा रहेका र ३३५ जना श्रमिक जेल र हिरासतमा रहेको पनि बताइन्छ । विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा पनि अब सरकारले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि निर्देशका तयार भइसकेको बताइएको छ । 

 

वास्तवमा सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पुगेका ४ं०–४५ लाख नेपाली युवाले भोगिरहेका विविध समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध कदम चाल्नै पर्छ । आशा गर्न सकिन्छ, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना नहोउञ्जेल वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनााउन सुधारका सम्भावना र आवश्यकता अध्ययन गर्न बनायएको कार्यदलले सक्दो छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने र सम्बद्ध सबै पक्षले त्यको कार्यान्वयनमा तदारुकता अपनाउने छन् ।