रमेश अर्याल

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका थुप्रै बेथितिको अन्त्य सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन।

नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा कामका लागि बिदेसिएका छन्। केहीका लागि वैदेशिक रोजगार रहरको विषय भए पनि अधिकांश नेपालीका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट औसतमा दैनिक १ हजार ६ सय ५८ व्यक्ति कामका लागि बिदेसिएको पाइन्छ। कोभिड—१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने १ लाख ६७ हजार जना भएकोमा आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ को पहिलो सात महिनामा ३ लाख ५१ हजार ५ सय ७ जनाको श्रम स्वीकृत भएको छ। हालसम्म विश्वका १ सय १० देशमा नेपाली कामदारका लागि संस्थागत रूपमा खुल्ला भएकोमा अफगानिस्तान, इराक र लिवियामा अहिले रोक लगाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि मंसिरसम्म श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दै गएकोमा पुसदेखि केही कम भएको छ। साउनमा २५ हजार ४ सय २८, भदौमा ३६ हजार ४१ र असोजमा ३९ हजार ६ सय ७१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कात्तिकमा ५४ हजार ९ सय १८, मंसिरमा ७४ हजार ३ सय ५४, पुसमा ६६ हजार ६ सय २५ र माघमा ५४ हजार ४ सय ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ। दसैं तिहारका लागि स्वदेश आएकाहरू मंसिरमा फर्किएकाले त्यतिबेला श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढी देखिएको र पुसदेखि कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर कोभिड—१९ को तेस्रो लहरको संक्रमणले पनि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा कमी आएको पाइन्छ। 

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा कुल श्रम स्वीकृतिमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिने १ लाख ८३ हजार २ सय १ जना छन्। एक पटक आएर जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने १ लाख ५२ हजार ३ सय २५ जना छन्। वैधानिकरणमार्फत श्रम स्वीकृति लिने ६ हजार १ सय ५१ जना र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्विकृति लिने ९ हजार ८ सय ३० जना छन्। सात महिनामा सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा १ लाख १९ हजार ८३ जना, कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ जना र यूएईमा ६३ हजार ७ सय २४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ। त्यस्तै, कुवेतमा १० हजार २ सय १३, बहराइनमा ६ हजार ४ सय ९२ र ओमानमा ४ हजार १ जनाको श्रम स्वीकृति

भएको छ। मलेसियामा सात महिनामा १ हजार ७ सय ३० जनाको मात्र पुनः श्रम स्वीकृति भएको छ। 

श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब १० प्रतिशत महिला छन्। सात महिनामा ३४ हजार ८ सय ९१ जना महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जिल्लागत आधारमा हेर्ने हो भने सात महिनाको अवधिमा धनुषा जिल्लाका २४ हजार ६ सय ५० र सिरहाका १८ हजार ९८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। महोत्तरीका १६ हजार ९ सय ८५, झापाका १५ हजार २० र मोरङका १३ हजार १ सय ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अनुपात २३ प्रतिशत छ। बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने बजेटको दुईतिहाइ अनुपातमा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ। रेमिट्यान्सले वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर स्थितिमा सहयोग पुगेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास

तथा स्थानीय आयआर्जनमा योगदान पुगी गरिबी घटाउने प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। 

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका काम हुन थालेका छन्। विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने, भिजिट भिसामा कामदार पठाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ।

विदेशमा आर्जित रकम र सीपले स्वदेशमा उद्यम र स्वरोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीले केही परिवारमा विचलन बढेको, कृषियोग्य जग्गाजमिन बाँझो रहेको, गाउँमा वृद्धवृद्धाको मात्र उपस्थिति भएको र देशमा युवाशक्तिको अभाव भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ठगिएको, विदेशमा अलपत्र परेको, एक ठाउँ भनेको अर्को ठाउँ परेको र भने जस्तो तलब नपाएको आदि गुनासा धेरै सुनिन्छन्। आकर्षक तलब सुविधा पाउने लोभमा भिजिट भिसामा गएका नेपाली अलपत्र परेको, केही म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा महँगो शुल्क लिएर पठाउने गरेको पाइएको छ। बिचौलियाले सोझा नागरिकलाई ठग्ने गरेको पाइन्छ। श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसा वा व्यावसायिक भिसामा गएका तथा दलाल, बिचौलियाको माध्यमबाट जाने व्यक्तिले विदेशमा दुःख पाएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित गुनासाहरू नआउने गरी काम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र आमनागरिकले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नाफाभन्दा पनि सेवाभावको हिसाबले न्यूनतम रकम मात्र लिनुपर्छ। नागरिकलाई दुःख दिने गरी बढी पैसा लिन हुँदैन। पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र विज्ञापन गरी तोकेको काम र तलबमा कामदार पठाउनुपर्छ। स्वदेशबाट एउटा काममा पठाउने तर विदेश पुगेपछि थौरे पैसामा अर्को काममा लगाउने र विदेशमा बिचल्लीमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि विदेशमा बिचल्ली भएमा वा दुःख पाएमा त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। गैरकानुनी काममा नलागी सरकारको नियमअनुसार पेसागत मर्यादामा रहेर म्यानपावर कम्पनीले काम गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपय नेपालीलाई आफूले गर्ने काम, तलब सुविधा र कम्पनीको बारेमा थाहा नहुँदा उनीहरू ठगिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने र जाने व्यक्तिले राम्रोसँग बुझेर गएमा समस्यामा कमी आउने देखिन्छ। आफू जान चाहेको मुलुक, कम्पनी, काम गर्ने पद, जान लाग्ने खर्च, पाउने तलब, बस्ने व्यवस्था, काम गर्नुपर्ने घण्टा, ओभरटाइम भत्ता, करार अवधि आदिलगायतका सेवासुविधाका बारेमा थाहा पाएर र पहिले गएका व्यक्तिहरूको अनुभव लिएर घरपरिवारसँग सल्लाह, परामर्श गरी सहमतिमा मात्र विदेश जाने योजना बनाउनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। यसमा सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम एवं सरोकारवाला सबैले साथ दिनुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ। श्रम स्वीकृति लिएर गएमा विदेशमा कुनै समस्या परेमा उद्धार गर्न तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग पुग्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सरकारबाट स्वीकृति लिएको विश्वासिलो र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानुपर्छ। बिचौलियाहरूको भर पर्नु हुँदैन। सरकारले निषेध गरेको देशमा र काममा जानु हुँदैन। भिजिट भिसामा विदेशमा श्रम गर्न जानु अवैधानिक हुन्छ। भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिको सेवा, सुविधा र सर्त सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली आकर्षित नहुने हुँदा अलपत्र परेमा र दुःख पाएमा स्वयं व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले भिजिट भिसामा काम गर्न विदेश जानु हुँदैन। श्रम स्वीकृतिका लागि लाग्ने शुल्कको बारेमा जानकारी राखी अनावश्यक रकम कसैलाई बुझाउनु हुँदैन।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका काम हुन थालेका छन्। विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने, भिजिट भिसामा कामदार पठाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्षको स्थापना भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीको सम्बोधन गर्न मार्सल कार्यदल र रेपिड रेस्पोन्स टिमको गठन भई ठगी र बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुन थालेको छ। पीडितको उद्धार हुन सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई बिनाझन्झट आधुनिक प्रविधिमार्फत सहज र सरल तरिकाबाट सेवाप्रवाह हुन थालेको छ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट २०७८ माघ २ गतेबाट अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भएको छ। फलस्वरूप कार्यालयमा दैनिक हुने एक हजार बढीको भीड हटेको छ। विगतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो सुन्न परेको र कर्मचारीहरूले समेत रातिसम्म काम गर्नु परेकोमा अहिले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न नपरेको र कर्मचारीसमेत समयमै घर जान पाएका छन्। अनलाइनका कारण सेवाग्राहीको लागतमा पनि कमी आएको छ। सेवाप्रवाहका चरणहरू घट्दा काम छिटो छरितो भएको छ।

बिचौलिया निषेध हुने गरी काम हुन थालेको छ। नियमनकारी निकायबाट समेत कार्यालयको कामकारबाहीमा निगरानी भइरहेको छ। पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै अन्य श्रम स्वीकृतिका काम पनि अनलाइनबाट मात्रै हुने प्रक्रियामा छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका थुप्रै बेथितिको अन्त्य सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले गरिरहेको पहलमा सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सञ्चार माध्यम एवं सरोकारवाला सबैले साथ दिनुपर्ने  देखिन्छ।

Published on: 8 March 2022 | Annapurna Post