वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वर्षांैदेखि रहेका समस्याहरुको समाधान र आगामी दिनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्न विभिन्न कार्यदल गठन गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

बोर्ड बैठकले नयाँ गन्तब्य मुलुकको अध्ययन र सेवा शुल्कको मापदण्ड तय गर्ने, विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने र रेमिट्यान्सको सदुपयोगको लागि विप्रेषण लगानी कोष’ बनाउन छुट्टा–छुट्टै विशेषज्ञ कार्यदल बनाएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेवा शुल्क निर्धारणका लागि साउदी अरबका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा  अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, रामेश्वर नेपाल, अर्जुन खरेल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाएको जानकारी दिइएको छ ।

 

त्यसैगरी, मन्त्री बिष्टले यसअघि नै निर्णय भएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने भन्दै कार्यदलले नेपाल सरकारले खुल्ला गरेका अरु देशको शुल्क तोक्न समिति बनाइएको बताए ।

 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले नेपाली कामदार पठाउने देशसंगको श्रम सम्झौता, अध्ययन विश्लेषण, ऐन नीति समीक्षा गरी सिफारिश गर्न पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्को एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका भट्टराई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् ।

 

उनको कार्यदलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता सोम लुइंटेल, सरु जोशी लगायत रहेका छन् ।  कार्यदललाई प्रतिवेदन दिन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

 

त्यसैगरी मन्त्रालयले कामदारले पठाएको ‘विप्रेषण लगानी कोष’ बनाउन मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा छुट्टै विशेषज्ञ कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, अधिवक्ता निषा बानिया सदस्य रहेका छन् ।  कार्यदललाई पनि प्रतिवेदन दिन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

कार्यदललाई दुई महिना भित्रमा अध्ययन गरेर कुन देश जाँदा कति शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । सोही कार्यदललाई नयाँ गन्तव्य खोज्ने जिम्वेबारी समेत दिइएको  छ ।

 

नेपाली कामदारको संख्या धेरै भएका गन्तव्य मुलुकका नियोगहरुमा स्थानीय भाषामा सहयोग गर्न स्थानीय कर्मचारी राखिने भएको छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 

यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया शुरु हुने मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए ।

 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई देखिने, बुझिने र महशुस गर्ने गरी सुधार गर्ने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘वेथितिको रामराज्य अन्त्य हुने गरी सरकारले कदम चालेको छ । त्यसको लागि सय मिटरको दूरीमा कसरी म्याराथन दौडिइन्छ ,त्यस्तै हामी सुधारका लागि म्याराथन दौडमा दौडिने हो ।’

 

बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारका परिवारले पाउने सेवासुविधालाई सहज र सरल रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई शोषण गर्न खडा गरिएका संस्थाहरु परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत  खारेज गर्ने पहल भइरहेको बताए । उनले भने, छाप लगाउने नाममा, स्वास्थ्य जाँच गर्ने नाममा भइरहेको सिण्डिकेट हटाइनेछ । त्यसका लागि प्रकृया शुरु भइसकेको छ । बेथितिको दशकौंको चाङ हटाउन केही समय लाग्ने भएपनि आफूले परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रयत्न गरिरहेको बताए । राज्यले बहुसंख्यक नागरिकको हित हेर्ने भन्दै सकेसम्म सरकारी तवरबाट नै कामदार पठाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताए ।

 

बोर्ड बैठकले कानूनी प्रतिरक्षाको अभावमा विदेशी जेलमा बसेका निर्दोष नेपालीलाई सहयोग गर्न श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र अर्थ मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड प्रतिनिधि रहेको एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

 

कार्यदलले कानुनी सेवा प्रदान गर्ने विषयमा ७ दिनभित्र मापदण्ड बनाउनेछ । हाल  मलेसियामा १ सय ७१, कतारमा ५२, साउदी अरबमा २ सय १०, कुवेतमा ७०, ओमनमा ३३ र बहराइनमा ३ जना नेपाली त्यहाँका जेलमा रहेका छन् ।

 

मन्त्री बिष्टले यूएई तथा कतारसँग नेपालको सरकारी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलाई नै मान्यता दिनेगरी कुरा भइसकेको र नेपालका सरकारी अस्पतालहरुको प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत संलग्नतामा कार्यदल गठन भइसकेको बताए ।

 

मन्त्री बिष्टले मृतका परिवारले पाउने सेवा सुविधा लिन केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अहिलेको वाध्यताको अन्त्य गरिने जानकारी दिए ।