काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनसँग संलग्न श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी र प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूतहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको भर्ना र उद्धारसँग सम्बन्धित मामिलामा मंगलबारसम्म निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका हुन् ।

परराष्ट्रले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलका सम्बन्धमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीले प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूतलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । ‘वैदेशिक रोजगारीसँग थाती विषयमा निरन्तर छलफलमा छौं, मंगलबारसम्म निष्कर्षमा पुगी निर्णय गर्नेछौं,’ श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने ।

बैठकमा राजदूतहरूसँग भर्नासँग सम्बन्धित सेवा शुल्क कति तोक्ने ? घरेलु श्रमिक खुला गर्ने कि नगर्ने ? युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने ? जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने कि नपठाउने ? जस्ता विषयमा प्रस्तुति माग गरिएको थियो । राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष आ–आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । बैठकमा नेपाली राजदूत भरतप्रसाद रेग्मी (अस्ट्रिया), डोरनाथ आर्याल (ओमान), रामकाजी खड्का (जर्मनी), डिल्लीप्रसाद पौडेल (मलेसिया), नरेशविक्रम ढकाल (कतार), तीर्थराज अर्याल (बहराइन), नवराज सुवेदी (साउदी अरब), तापस अधिकारी (पाकिस्तान), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), ज्योति प्याकुरेल भण्डारी (दक्षिण कोरिया), तेजबहादुर क्षेत्री (यूएई), घनश्याम लम्साल (कुवेत) र जेद्दास्थित कार्यबाहक महावाणिज्य दूत शत्रुधनप्रसाद पोखरेलले रिपोर्टसहित सुझाव प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र नल्याउँदा मानवतस्करी झन् बढेको बताए । राजदूतहरूले उचित मापदण्ड बनाएर मात्रै घरेलु कामदार खोल्न संसदीय समितिलाई सिफारीस गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण र संशोधन गर्नका लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका परराष्ट्रमा थन्किएको छ । त्यस निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । दूतावासले जेठदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले स्रोत र साधन अभावले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कठिन भएकाले दूतावासलाई स्रोत र साधन दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यो दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिका, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्बिया, सोल्भाक, बुल्गेरिया र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित भइराखेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा जाँदा ठूलो ठगीमा पर्नुको साथै गैरकानुनी रूपमा जान प्रोत्साहित भइरहेका छन् । जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका (एसएफडब्लू) अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परराष्ट्रबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताए । जापानले श्रम भिसामा श्रमिक लैजान २०१९ अप्रिल १ मा नेपालसाग सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओसी) गरेको थियो ।

जापानले २०१९ मा नेपालसहित ९ देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति लिएको थियो । यसमा नेपालले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा जापानमा संस्थागत रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् । नेपालले सरकारी संयन्त्र (कोरिया मोडल) मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्तावलाई जापानले अस्वीकार गरेपछि निजी क्षेत्र (बी–टु–बी) मार्फत श्रमिक लैजान जापान तयार भएको हो । शून्य लागतमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरी निर्देशिकामा समेटेर श्रमले परराष्ट्रको सुझाव मागेको हो । निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिक भिसामा ५० हजार नेपाली पठाउने योजना थियो । निर्देशिका नबनेपछि ५ वर्षको अवधिमा संस्थागत रूपमा एक जना पनि श्रमिक पठाउन सकिएन ।

दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक (ई–सेभेन भिसा) मा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा पनि छलफल भयो । कोरियाले अदक्ष श्रमिक (ई–नाइन भिसा) भने सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गर्छ । ‘कोरियाले जहाज बनाउन क्षेत्रमा चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति नेपालबाट लैजाने नीति लिएको छ, जसमा ४ हजार जनाको माग छ, यो म्यानपावर कम्पनीले पठाउने हो, सीपयुक्त जनशक्ति सरकारी संयन्त्रमार्फत लिइँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्रले सुझाव नदिादा श्रमले निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ यसमा मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासलाई निर्देशन दिँदा कोरियामा ४० हजार नेपालीलाई सीपयुक्त जनशक्तिका रूपमा जान बाटो खुल्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खाडीका राजदूतहरूले उद्धारका लागि आवश्यक बजेट पठाइदिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू उपस्थित थिए ।

Published on: 12 September 2023 | Kantipur