परिवारको आर्थिक स्तर उकास्ने र छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउने–हुर्काउने सपना बोकेर नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा लम्किरहेका छन् । तर अत्यन्त थोरैले मात्र कल्पना गरेजस्तै काम र तलब सुविधा पाउन सक्छन् । दलालको झुक्यानमा परेर कोही गन्तव्य मुलुक पुग्नासाथ अलपत्र पर्छन् । 

कोहीले कठिन श्रम गर्नुपर्ने काम पाउँछन् तर त्यहीअनुसार पारिश्रमिक पाउँदैनन् । कतिले त नियमित तलब पाउँदैनन् । कोही अङ्गभङ्ग

भएर फर्कन्छन् । कतिपयको कुनै दुर्घटनामा परेर वा अन्य कारणले उतै मृत्यु हुन्छ । ज्यान गइहाले आश्रित परिवारले राहतका लागि अनेक प्रक्रियागत झमेला सामना गर्नुपर्छ, तैपनि अधिकांशको हात खाली रहन्छ । नेपाली युवा जहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले, त्यही बेलादेखिकै हुन् यी समस्या ।

नेपाली युवाका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुन् । नेपाली श्रमिकले भोग्ने समस्या पनि तिनै मुलुकमा बढी छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारबाट पहल हुँदै नभएको होइन, केही सुधार छ तर पर्याप्त छैन । सुधारको टड्कारो खाँचो श्रमिकको जीवनरक्षा र मृत्यु भइहाले आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने राहतका सम्बन्धमा छ । पछिल्ला १५ वर्षमा मात्र कम्तीमा ११ हजार ७ सय ६० नेपालीले खाडी र मलेसियामा ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । तर तीमध्ये सडक र कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनामा परेका २ हजार २ सय ६९ श्रमिक अर्थात् १९ प्रतिशतको परिवारले मात्र राहत पाउन सके । उनीहरूले पनि मुद्दा मामिलाका अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो, महिनौं कुर्नुपर्‍यो । बिमाको साँघुरो दायराका कारण अरू ८१ प्रतिशत श्रमिकका परिवारको हात खाली भयो ।

परदेश पुगेर काममा भर्ती भएदेखि नै श्रमिकहरू सम्बन्धित कम्पनीमै समर्पित भएका हुन्छन् । उनीहरू कम्पनीकै क्याम्पमा बस्छन् । कम्पनीले उनीहरूलाई चौबिसै घण्टा निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तर काम गर्ने समयावधि आठ घण्टाका लागि मात्र बिमा गरिएको हुन्छ । त्यही कारण सडक र कार्यस्थलको दुर्घटनाबाहेकको मृत्युमा आश्रित परिवारले राहत पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १५ वर्षको तथ्यांकअनुसार खाडी र मलेसियामा ज्यान गुमाएकामध्ये करिब २० प्रतिशतमा हृदयाघात र मुटुजन्य रोग मुख्य कारण थियो । आत्महत्या गरेकाहरू ११ प्रतिशत थिए । करिब २० प्रतिशतमा प्राकृतिक मृत्यु देखाइएको छ । कोरोना महामारीमा मृत्यु भएका २१३ जनाको परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराइएन । कामदारको मृत्यु भए पर्याप्त अनुसन्धान नगरी कारण लेखिदिने प्रवृत्ति पनि छ ।

श्रमिकको मृत्युपछि राहत दाबी गर्न नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशका स्थानीय वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । मुद्दा जितेपछि मात्रै आश्रित परिवारले गन्तव्य देशको कानुनअनुसार राहत पाउँछन् । त्यसमा पनि निश्चित प्रतिशत वकिललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र राहत पनि सुनिश्चित नहुने भएकाले कतिपय श्रमिकका परिवारले दाबी नै पेस गर्दैनन् ।

मुलुकभित्रै भरपर्दो रोजगारी/स्वरोजगारी नपाएर वा पहिल्याउन नसकेर नेपाली युवा श्रम गर्न विदेश पुगेका हुन् । काम खोज्दै खाडी वा मलेसिया पुग्नु धेरैका लागि महत्त्वाकांक्षाभन्दा बढी बाध्यता हो । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिदिनु र स्वरोजगार बन्ने भरपर्दो वातावरण तयार गरिदिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । तर यी दुवै अवस्था सरकारबाट तत्काल सम्भव देखिँदैन । त्यसैले सरकारले कमसेकम श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यो लाखौं नेपाली जोडिएको सरोकार हो । खाडी र मलेसियामा मात्र करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेको छ ।

श्रम गर्न परदेश पुगेका नेपालीका लागि जीवनरक्षा, सम्झौताअनुरूप जिम्मेवारी एवं सुविधा, नियमित रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी र चौबिसै घण्टाको बिमा हुने सुनिश्चितता गराइनुपर्छ । सरकार स्तरमा सम्झौता गरेर श्रमिक भित्र्याइसकेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यहाँको सरकार र कार्यरत कम्पनीको हुन्छ, हुनुपर्छ । कुनै श्रमिकको मृत्यु भइहाले राहत दिने प्रक्रिया सरल र सर्तरहित हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट बलियो कूटनीतिक पहल चाहिएको छ । श्रमिक अवैधानिक रूपमा रहेको भए क्षतिपूर्ति वा राहत दाबी गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर वैध प्रक्रियाबाट मात्र गन्तव्य मुलुकमा जान तथा श्रम स्वीकृति र भिसा नियमित नवीकरणका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।

Published on: 11 June 2024 | Kantipur