मस्कट : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले ८औं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनको अवसर पारि सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। ओमनको राजधानी मस्कटमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रमार्फत एनआरएनएले उक्त घोषणा गरेको हो।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित भएका श्रमिकहरूका हकहितका लागि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले तत्कालै १ करोडको राशि सामाजिक सुरक्षा कोष राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ,’ घोषणापत्रको १७औं बुँदामा भनिएको छ। सम्मेलन शुक्रबार सकिएको छ।

‘अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगार रेमिट्यान्सको सही लगानी राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नारासहित ८औं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन तीन दिनसम्म चलेको थियो। यसको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उद्घाटन गरेका थिए। सम्मेलनमा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार, सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता, सामूहिक लगानी, एनआरएनको संस्थागत विकासलगायतका सवालमा छलफल गरी १७ बुँदे ‘मस्कट घोषणापत्र–२०२३’ समेत जारी गरिएको थियो।

घोषणापत्रमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने बेलामा नै वैदेशिक रोजगारीमा आउने नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिसकेकाले यसलाई निरन्तरता गर्न सूचीकृत सबै श्रमिकलाई आह्वानसमेत गरिएको छ। यो कोषमा नेपाली श्रमिकलाई अबद्धता गराउने भूमिका निर्वाह गर्न एनआरएनए प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई संघले स्वागतसमेत गरेको छ।

सम्मेलनले लामो समयदेखि विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गरी अबिलम्ब नेपाली दूतावास र स्थानीय तहबाट श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारमार्फत नै कोषमा योगदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए, नभएको ध्यान पुर्‍याउन परिवार समक्ष पनि घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामार्फत आग्रह गरिएको छ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित प्रत्याभूति गर्न थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनुरोध गर्दै एनआरएनएले इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन नेपाल सरकारसमक्ष पनि आग्रह गरेको छ।

खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपीको अवधी समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउनेक्रममा श्रमिकलाई ठूलो समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्न नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधान उपलब्ध गराई घुम्ती शिविर सञ्चालन गराउन पनि एनआरएनएले अनुरोध गरेको छ। यस्तो शिविर सञ्चालन भए सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न एनआरएनए प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधी समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट उपलब्ध राहत रकम नपाएकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ। उक्त सम्मेलनले दुई वर्षको अवधीको सट्टा १ सय ८२ दिनलाई एनआरएन हुने योग्यता कायम गर्न सरकार समक्ष मागसमेत गरेको छ।

कार्यक्रमको सुरुवातमा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकका सवाल, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ओझेलमा परेको उनीहरूको योगदान, श्रमिक र उनीहरूका परिवारको जीवनमा तात्विक परिवर्तन हुन् नसकेको परिस्थिति, वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक र पारिवारिक प्रभावलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

८७ राष्ट्रमा आबद्ध रहेको एनआरएनएले मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिकहरूको हक अधिकार र सुरक्षाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेसमेत बताएको छ। सरकारको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ करोड श्रमिकहरूको हकहितको लागि प्रयोग गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

सम्मेलनमा एनआरएनए एउटा संस्था नभएर अभियान पनि हो साथै संस्थामा नेपाली संकल्प हुनुपर्ने र हरेक नेपाली एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुको साथै पदलाई भन्दा कर्मलाई ध्यान दिई व्यक्तिभन्दा राष्ट्रियता बारेमा ध्यान दिएर पैसा र विश्वासलाई पनि पनि दिने बारेमा छलफल भएको छ। उक्त अवसरमा ‘साझेदारी प्रकियामा हाम्रो अभियान’ अन्तर्गत कुबेत र इराकले श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालबाट श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, किसन श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, नेपाली राजदूतहरू र एनआरएनए आईसीसीका अध्यक्षहरूसहितका व्यक्ति ओमान आएका थिए।

यस्ता छन् घोषणापत्रका १७ बुँदाको संक्षेप

१. वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत।
२. नेपाली दूतावास र स्थानीय तहबाट श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारमार्फत नै कोषमा योगदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध।
३. नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित प्रत्याभूति गर्न थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग।
४. इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन सरकारसँग आग्रह।
५. श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधी सकिएकाले विद्युतीय राहदानी बनाउन पनि समस्या हुँदा घुम्ती शिविर सञ्चालन गराउन अनुरोध।
६. रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक साहयता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग।
७. घरेलु श्रमिकलाई सधैं कानुनी बाटो बाहिर राखिराख्नु हुँदैन। दोस्रो बाटो भएर घरेलु श्रमिकको ओसारप्रसार भइरहेको हुदा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ
८. एनआरएनएले स्थापना गरेको १ सय मिलियन डलरको सामूहिक लगानी कोषमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीलाई अभिप्रेरित गर्न अनुरोध।
९. प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानमा भाग लिन पाउने गरि विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मतदाता नामावली संकलन गर्न सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त।
१०. ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रसस्त गरिएको प्रतिनेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आभार, छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह।
११. सबैलाई एकताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै एनआरएनएमा एकजुट भई अघि बढ्न आह्वान।
१२. प्रवासमा रहेका नेपालीबाट बैधानिक माध्यमबाट मुलुकमा विप्रेषण पठाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध।
१३. श्रमिकले सिकेको सीपको विकास, पुजीको संरक्षण गर्दै स्वदेशमा नै स्थापित हुने कार्यक्रमहरू ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध।
१४. नेपालमा पर्यटकको संख्यालाई वृद्धि गर्न एनआरएनएले अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता।
१५. ससाना रकम रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको रकम बचत तथा त्यसलाई उत्पादक मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सामूहिक लगानीका लागि प्राधिकरण गठन गर्न आग्रह।
१६. दुई बर्षको अवधीको सट्टा १ सय ८२ दिनलाई एनआरएनए हुने योग्यता कायम गर्न सरकार समक्ष माग।
१७. सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले तत्कालै एक करोडको राशि कोष राख्ने प्रतिबद्धता।

Published on: 3 July 2023 | Annapurna Post