सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सुधारका विभिन्न उपाय सुरु गरेको छ । यसै क्रममा पछिल्लोपटक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ भने नयाँ दर्ता रोकिएको छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले तत्कालका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न रोकिएको सरकारले जनाएको छ । हाल करिब एक हजार जति यस्ता कम्पनी दर्ता भएका छन् भने यो वर्ष मात्रै नयाँ दुई सय कम्पनी दर्ता भएका छन् । पहिले नै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका यस्ता कम्पनी दर्ता हुने भए पनि अब प्रक्रिया सुरु गर्ने कम्पनी भने दर्ता नहुने जनाइएको छ । 

 

वैदेशिक रोजगारी मुलुकका लागि जति महìवपूर्ण छ, त्यति नै अव्यवस्थित पनि छ । करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने तिनले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ । बर्सेनि छ लाख युवा विदेशिन्छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकचौथाइ विप्रेषणका रूपमा प्राप्त हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामै झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ भित्रियो तर यो क्षेत्र अव्यवस्थित, अपारदर्शी र बेथितिले भरिएको क्षेत्र हो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको तथ्याङ्कले पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मौलाइरहेको ठगीधन्दाको एउटा सानो चित्र प्रस्तुत गर्छ । महाशाखाका अनुसार आ.व. २०७२÷७३ देखि २०७४÷७५ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगार कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपियाँ र कन्सलटेन्सीसम्बन्धी तीन करोड ९१ लाख १५ हजार रुपियाँको बिगोदाबी सहितका उजुरी परेका छन् । उजुरी नपरेका यस्ता धन्दा भने योभन्दा गम्भीर छन् । समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भोगिने समस्याको जड नै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनी हुन् । गैरकानुनी रूपमा राहदानी सङ्कलन गर्ने, तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गर्ने, विभिन्न नाममा शुल्क लिने, गन्तव्य मुलुकमा गर्नुपर्ने कामको प्रकृति र सेवा, सुविधाबारे झुटो विवरण बनाउने, कतिपय अवस्थामा नक्कली विवरण तयार गर्नेदेखि नक्कली भिसा बनाउने र अवैधानिक बाटोबाट विदेश पठाउनेसम्मका कार्य पनि यिनै कम्पनी र यिनका एजेन्टले गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठाउँमा शाखा खोल्ने र एजेन्ट राख्ने गरेकाले कति वैधानिक हुन् र कति अवैधानिक हुन् भन्ने पहिचान गर्न पनि कठिन छ । यस्ता कम्पनीको अनुगमन नहुँदा र अनुगमनमा अवरोध पुर्याइदा युवा ठगिँदै आएका छन् । 

 

वर्षौंदेखि थुप्रिएर बसेका बेथिति निर्मूल गर्न ठूलै प्रयास चाहिने भएको छ । यसका लागि सरकारले काम सुरु गरेको पनि देखिएको छ । विभिन्न कार्यदल बनाएर अध्ययन र सुझाव लिन थालिएको छ भने विगतमा सरकारले दिएका निर्देशन पालना भए नभएका सम्बन्धमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन थालेको देखिएको छ । यी प्रयास इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाइए वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित बन्नसक्छ । यसका लागि पहिलो कदम बेथितिको जडका रूपमा रहेको श्रम प्रशासनलाई नै सुधार गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ । श्रम प्रशासनमै सुधार भए धेरै समस्या समाधान हुनसक्छन् । सरकारले तीन वर्षअघि खाडी क्षेत्र र मलेसियामा जान निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन । यी मुलुकमा पठाउँदा प्रतिव्यक्ति दश हजार रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने सरकारको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेर छुट्टै रसिद दिएर एक, डेढ लाख रुपियाँसम्म असुल भइरहेको छ । यसलाई श्रम प्रशासनले थाहा पाएको नपाएझैँ गरिरहेको छ । रोजगारीमा जानुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणमा केही संस्थाको एकाधिकार नै रहेकाले युवा शोषणमा छन् । कम्तीमा सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नसके राहत हुनसक्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा काठमाडौँबाट मात्रै प्रवाह भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसम्म विस्तार भए वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाको समय र खर्च कम हुनुका साथै ठगिनुपर्ने थिएन । यस्तै, अहिले सातवटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र समझदारी भएकाले अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै सम्झौता हुनु जरुरी छ । अब हुने सम्झौतामा नेपाली कामदारको हित संरक्षण हुनैपर्छ ।