राजनप्रसाद श्रेष्ठ

नेपाली समाजका लागि वैदेशिक रोजगारी एउटा अभिन्न पाटो बनिसकेको छ । हरेक वर्ष लाखौं नेपाली युवा केही बाध्यता त केही रहरले रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन्, १७२ मुलुकमा श्रमस्वीकृति लिई गएका छन् ।

नेपालीहरू जस्तो शारीरिक–मानसिक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, सोही अवस्थामा वा अझ राम्रो भएर तथा थप सीपयुक्त एवं पुँजीसहित फर्किन सकून् भन्नेतर्फ सरकार सदैव संवेदनशील रहे पनि त्यस्तो हुन भने सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग हुनेहरूको संख्या उल्लेखनीय छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न कुनै श्रमिकको मृत्युपछि सम्बन्धित परिवारलाई केही हदसम्म राहत होस् र परिवारको दोस्रो पुस्ता गरिबीको दुश्चक्रमा पुनः फस्न नपरोस् भन्ने सोचका साथ नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सम्बद्ध बिमा संस्थाहरूबाट मृतक श्रमिकको परिवारमा नजिकका हकदारमार्फत प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुँदै आएको छ । यद्यपि यतिले मात्र श्रमिक तथा तिनका परिवारको जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन भने सकिँदैन ।

हालै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन थालेर प्रशंसनीय काम गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न प्रत्येक युवाले कमाएको पैसाले सम्पत्ति जोड्ने, एउटा घर बनाउने, आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिने र स्वदेश फर्किएर परिवारलाई सुखपूर्वक पाल्ने सपना साँचेको हुन्छ । सरकारको पछिल्लो पहलले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरूको उक्त सपना साकार बनाउन तथा तिनका परिवारको कल्याणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । बोर्डसहित अन्य निकायबाट दिइने राहत तथा सुविधाहरूमा दोहोरोपना आउन नदिन भने सचेत हुनुपर्छ । यसका साथै, रोजगारीका लागि विदेशिएका हाम्रा चेलीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अतिरिक्त राहत वा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिए यसले थप सार्थकता पाउने थियो । नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत रहने अवधिभरका लागि शून्य लागतमा गन्तव्य मुलुकको सरकारलाई नै तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सकियो भने कम्तीमा श्रमिकहरू अलेखबद्ध भई बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा दुर्घटनाबाट मृत्यु एवं अंगभंग हुने अवस्था घटाउन सकिने थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियाबाट श्रमिकको शून्य लागतमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरिसकेको छ । आगामी दिनमा नेपालीहरूका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा समेत यो कार्यलाई विस्तार गर्न सकियो भने पक्कै पनि श्रमिक तथा तिनका परिवारको जीवनमा देखिने गरी सकारात्मक परिवर्तन आउने मात्र नभई साँचो अर्थमा वैदेशिक रोजगार सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन मद्दत मिल्ने थियो ।

अधिकांश नेपाली युवाका लागि मलेसिया एउटा प्रमुख र आकर्षक गन्तव्य हो । हाल ३ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । मलेसियामा वैधानिक रूपमा कार्यरत नेपालीका लागि मलेसिया सरकारले सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने गरी कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । सोक्सोलाई मलेसियामा छोटकरीमा पेरेस्को भनिन्छ, जुन मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन–१९६९ अन्तर्गत गठन भएको हो । १ जनवरी २०१९ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरू भर्ना गर्दा यसमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहिआएकामा हालसम्म करिब ३ लाख नेपाली श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । यस संस्थामा आबद्ध हुन रोजगारदाताले श्रमिकका निम्ति उसले पाउने मासिक तलबको १ दशमलव २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा फरेन वर्कर्स कम्पेन्सेसन स्किम (एफडब्लूसीएस) मा आबद्ध श्रमिकहरूको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्मका लागि एफडब्लूसीएसको म्याद समाप्त भएको अर्को दिन सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने नियम थियो । १ जनवरी २०२० पश्चात् भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सोक्सोमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाखभन्दा बढी श्रमिक सोक्सोमा आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालय छन् । मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूका श्रमिकहरू यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने व्यवस्था छ । अलेखबद्ध रूपमा कार्यरत श्रमिकहरूले भने यस कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउन सक्दैनन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा सोक्सोबीच नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिहरूको प्रवर्धनसम्बन्धी सहकार्यको समझदारी भएको थियो । २०७७ फागुनमा उक्त समझदारीपत्रमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र सोक्सोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली श्रमिकहरू शून्य लागतमा मलेसिया सरकारको कानुनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्ने र तोकिएबमोजिमको राहत एवं क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सोक्सोमा आबद्ध विदेशी श्रमिकहरू इम्प्लोयमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर्स नामको योजनामा सामेल हुन पाउँछन् । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागेमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ । यस योजनाबमोजिम श्रमिकलाई प्राप्त हुने लाभहरू हुन्— स्वास्थ्योपचार, अस्थायी अक्षमतामा सुविधा, स्थायी अक्षमतामा सुविधा, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुनःस्थापना सुविधा । यी लाभमध्ये कतिपय श्रमिक स्वयम्, कतिपय श्रमिकका परिवार तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका छन् । श्रमिकका परिवारजनले प्राप्त गर्ने लाभहरूका निम्ति सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक पनि गरिरहेको छ ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरूका लागि रोजगारदाताले पन्च कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फारम भरेर सोक्सो कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दुर्घटना काममा आउँदा वा फर्कंदा भएको छ भने यी प्रहरी रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्सासमेत सामेल गरिएको हुनुपर्छ । कार्यस्थलको वा कार्यस्थल जाँदा–आउँदाको दुर्घटनामा परेका वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरूको सोक्सोसँग सम्बद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ । पूर्ण रूपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाउने भएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताको हकदार हुने व्यवस्था छ । मृत्यु भएका श्रमिकहरूको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा अन्तिम संस्कार गर्दा अधिकतम ४,५०० मलेसियन रिंगेटसम्म अन्त्येष्टि खर्चबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । अस्थायी अक्षमता लाभ, स्थायी अक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजका परिवारजनले पाउँछन् ।

कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रूपमा आयआर्जन गर्न अक्षम भएमा ऊ आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी अक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ । अस्थायी रूपमा काम गर्न अक्षम भएकाहरूले भने तोकिएका सर्तको अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ पाउन सक्छन् । आश्रित लाभअन्तर्गत कुनै श्रमिकको कामका सन्दर्भमा मृत्यु भएमा सम्बन्धित विधवा/विधुरले आजीवन निजको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुने रकम पाउने व्यवस्था छ । मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशत वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा ६० प्रतिशतका दरले हुने रकम नै पाउँछन् । यदि श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा वा हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम पनि पाउने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा, अक्टोबर २०१८ मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएयता मलेसियामा रोजगारीका लागि १०,२५६ महिला र ३,४२,४७२ पुरुष गरी ३,५२,७२८ जना नेपालीले श्रमस्वीकृति लिइसकेका छन् ।

नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेसम्बन्धी बोर्ड र सोक्सोबीच समझदारी भएपश्चात् मात्रै ७ महिला र ८८१ पुरुष गरी ८८८ नेपालीको मलेसियामा मृत्यु भएको छ भने ३ महिला र ९५ पुरुष गरी ९८ श्रमिकको विभिन्न दुर्घटनामा परी अंगभंग भएको छ । यीमध्ये कति पीडितले सोक्सोबाट नियमानुसारको राहत वा सुविधा पाए, यकिन विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन, जसका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्छ । यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पीडित श्रमिक तथा तिनका परिवारका लागि गन्तव्य मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सक्छ । नेपालमा हालै कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बोर्डको कल्याणकारी सेवासहित बिमाबाट दिइने क्षतिपूर्ति सुविधासमेतको एकीकृत सेवाप्रवाहबाट नेपाली श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।

Published on: 2 May 2023 | Kantipur