सीता शर्मा

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई आउँदो साउन १ गतेदेखि सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा योजनाको अध्ययन गर्न गठित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले २०७६ साउन १ गतेदेखि नमुना परियोजनाका रूपमा नेपालीले काम गरेको एक मुलुकबाट यसलाई लागू गर्न सकिने गरी मङ्गलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । श्रम सचिव महेश दाहाल नेतृत्वमा गत भदौमा गठन गरिएको कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाको लामो छलफलपछि अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्री विष्टसमक्ष बुझाएको हो ।

कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त योजनामा नेपालबाट श्रमस्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिक, विदेशमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको नेपाली नागरिक र गैरआवासी नेपाली सहभागी हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ । 

साथै यो योजना प्रारम्भ भएपछि श्रमस्वीकृति प्रदान गर्दाकै अवस्थामा ती व्यक्तिलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने, योजना लागू हुनुपूर्व वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हकमा श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत योजनामा सूचीकरण गर्न सकिने पनि कार्यदलले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले उक्त योजनामा सहभागी भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने र सो रकम मासिक, त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्न सकिने गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ । कार्यदलले कर्मचारी सञ्चयकोषले विप्रेषण भित्र्याउने कार्य गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीसँग समन्वय र सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा सङ्लग्न व्यक्तिले गरेको योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने उचित प्रक्रिया तय गर्नसक्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक सचिव महेश दाहालले वैदेशिक रोजगार सञ्चयकोष योजनालाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई समेटेर क्रमशः अनिवार्य गर्दै लग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री विष्टले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आवश्यकताअनुसार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आउँदो साउन १ गतेबाटै सञ्चयकोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको रकम जम्मा गर्न शुरु गर्ने तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नीतिगत र संरचनागत रूपमा व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्छौँ र साउनदेखि नै यस योजनाको कार्यान्वयन गर्न शुरुवात गर्छौं ।

कार्यदलका संयोजक दाहालका अनुसार कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्न क्रमशः अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामा नै सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाको योजना समावेश गर्ने पनि सिफारिस छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएमा वा रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा एकमुष्ठ पाउने वा निवृत्तिभरणका रूपमा दिन सकिने कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

करिब ४३ लाख नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलले ती नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा नसमेटिएसम्म संविधान प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले मूर्तरूप पाउन नसक्ने बताएको छ ।

Published On: 30 January 2019 | Gorkhapatra