नेपाल र मलेसियाबीच गत सोमबार काठमाडौंमा एक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रोजगारदातासँगको श्रम सम्बन्धमा नयाँ घुम्ती आएको छ । कामदारको भर्ना, रोजगारी र घर फिर्तीसम्बन्धी समझदारी–पत्रमा भएको हस्ताक्षरसँगै अब नेपाली कामदारले मलेसियामा रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क, दाहोरो हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत यसअघि कामदारले व्यहोर्दै आएको शुल्क अब रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भएका छन् । यसैगरी अब नेपाली कामदारले पनि मेलेसियाली नागरिकसरह नै न्यूनतम सुविधा पाउने भएका छन् । यसैगरी मलेसियाली श्रम कानुनअनुसार नै समान कामका लागि समान सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

कामदारको पासपोर्ट कामदारसँगै रहनेछ । करार अवधिमा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिन बिदामा आउन पाउनेछन् । दुर्घटना बिमालगायत सुविधा पनि मलेसियाली कानुनअनुसार अरूसरह नेपाली कामदारले पनि पाउनेछन् । यससँगै मलेसियाको रोजगारीमा जाने नेपालीले व्यहोर्दै आएको सेवा शुल्कबापतको एक लाख हाराहारीको लागत घट्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी या एजेन्टबाट ठगिने क्रम रोकिनेछ । स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा हुँदै आएको लुटबाट पनि कामदार बच्नेछन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताबाट त्यस्तो राजगारीमा जाने कामदार र उसका परिवार मुक्त हुनेछन् ।

यसरी हेर्दा अहिले गरिएको व्यवस्था झन्डै ३० वर्षयता निरन्तर जारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने तर सरकारका तर्फबाट उनीहरूको संरक्षणमा पर्याप्त पहलकदमी नलिइने परम्परा अन्त्य भएको छ । मलेसियाको रोजगारीका सम्बन्धमा यतिवेला खासगरी श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जुन निर्णय गराए, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ । श्रमिक व्यापारमा संलग्न अनेक एजेन्टले श्रममन्त्री र मन्त्रालयलाई थकाउन गरिआएको प्रयास असफल भएसँगै यस क्षेत्रमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता सहमति र सम्झौता अब अन्य गन्तव्य मुलुक खासगरी साउदी अरब, कतारलगायत खाडी मुलुकसँग पनि हुनु जरुरी छ । विश्वकप आयोजना गर्न लागेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा परेको कतारले पछिल्लो समयमा केही सुधार थालेको भए पनि समग्रमा खाडी मुलुकमा अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमाथि विभेद छ । पासपोर्ट बुझाएर बन्दीजस्तो बन्नुपर्ने, घरेलु काममा जाने महिलामाथिको शोषणको खासै कानुनी उपचार नहुनेलगायत समस्या विद्यमान छन् । मृतक नेपाली कामदारको लास ल्याउने काममा पनि अनेक झन्झट छन् । अब त्यसको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वर्तमान श्रममन्त्रीबाट थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामो समयदेखि नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले ल्याउने कमाइका आधारमा वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्दै आएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन, साधारण र न्यून आय भएका परिवारको जीवनस्तर सुधार्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । तर, यसरी काममा जानेहरूको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्ने र प्रचलित विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा उनीहरूलाई संरक्षण दिलाउने, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता काममा सरकारले पर्याप्त पहल लिन नसक्दा यस्ता काममा जाने श्रमिकले अनेक दुःख व्यहोर्दै आएका छन् । नेपालले चाह्यो र पहल ग¥यो भने श्रमिक माग गर्ने देशले नेपाली कामदारलाई सुविधा दिन बाध्य हुन्छ भन्ने प्रमाण मलेसिया नै भएको छ । यो प्रयासलाई अरू देशसम्म अघि बढाऔँ ।

Published on: 31 October 2018 | Naya Patrika