काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया जाने हरेक नेपाली श्रमिकबाट जीवन बिमाबापत रकम संकलन गरिन्छ । तर, रोग लागेर तथा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका ८१ प्रतिशत कामदारका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । परदेशमा असीमित जोखिम भए पनि बिमाले भने ड्युटीमा रहेको सीमित समयलाई मात्र समेट्ने भएकाले धेरैजसो परिवार क्षतिपूर्तिबाट विमुख छन् ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने खाडी मुलुक तथा मलेसियामा दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने समय तोकेर सोही अवधिको मात्रै बिमा हुने भएकाले १६ घण्टाभित्र मृत्यु हुने श्रमिकका आश्रित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । यी मुलुकले पूरा दिन (२४ घण्टा) का लागि बिमा सुविधा लागू गरेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा कम्तीमा ११ हजार ७ सय ६० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् तर २ हजार २ सय ६९ श्रमिकका परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । यी मुलुकमा सडक दुर्घटना र कार्यस्थल दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने श्रमिक १ हजार ४ सय ९३ र कार्यस्थल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ७ सय ७६ श्रमिकका आश्रित परिवारले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेमध्ये १२.६९ प्रतिशतको सडक दुर्घटना र ६.५९ प्रतिशतको मृत्यु कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएकाले यी १९ प्रतिशतका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका हुन् । तर, उनीहरूमध्ये धेरैले अथाह सास्तीपछि मात्र रकम पाएका हुन् ।

क्षतिपूर्ति नपाउने ८१ प्रतिशतमध्ये २ हजार ३ सय २८ (१९.७९ प्रतिशत) को मृत्यु प्राकृतिक रूपमा भएको हो भने २ हजार ५ जना (१९.६ प्रतिशत) को मृत्यु हृदयाघात र मुटुजन्य रोगबाट भएको हो । त्यस्तै १ हजार ३ सय १५ (११.१८ प्रतिशत) ले आत्महत्या गरेका हुन् । कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २ सय २३ (१.८९ प्रतिशत) छ । अन्य विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएका ३ हजार ३ सय २० (२८.२३ प्रतिशत) का आश्रित परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

खाडी मुलुकमा अत्यधिक काम र चर्को गर्मीका कारण हृदयाघात, मुटुजन्य रोगबाट हुने मृत्युको परिमाण निकै धेरै छ । सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययन कार्डियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित भएको छ जसमा कतारमा नेपाली श्रमिकका मृत्युका मुख्य कारण अत्यधिक गर्मीलाई मानिएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चासो देखाउँदै नेपाली कामदारको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्नुअघि गम्भीर अनुसन्धान गर्न कतार सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । तर, अझै पनि न गम्भीर अध्ययन भएको छ, न नेपालले सार्थक पहल गर्न सकेको छ । त्यसैले त्यसरी ज्यान गुमाउने कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

श्रम गन्तव्य देशमा २४ घण्टा नै बिमा अनिवार्य गराउने व्यवस्था लागू गराउन नेपालको पहल प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र । ‘पछिल्लो दशक केही प्रमुख गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता भइसकेको छ । तर, ती देशलाई आफ्ना श्रमिकको बिमा २४ घण्टा अवधिकै हुनुपर्छ भनेर नेपालले अडान राख्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा श्रमिक विदेश गइसकेपछि उसले शतप्रतिशत समय कम्पनीलाई दिन्छ । श्रमिक कम्पनीकै क्याम्पमा बस्छ, उसैले लगाएको काम गर्छ । २४ घण्टा नै कम्पनीको निगरानी र रेखदेखमा भएपछि बिमा पनि २४ घण्टाकै हुनुपर्छ ।’

परिवारले दाबी गर्दा नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशका स्थानीय वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा जितेपछि मात्रै आश्रित परिवारले गन्तव्य देशको स्थानीय कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बर्सेनि १ हजार हाराहारीमा छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागको अभिलेखअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा गन्तव्य देशसँग क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्दै १ हजार ३ सय १४ परिवारले दूतावासमा निवेदन दिएका छन् । श्रमिकका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति रकम दाबी गरे पनि सहजै पाउने अवस्था छैन । क्षतिपूर्ति नपाइने मनोविज्ञान भएकाले परिवार पहिले हच्किने अवस्था छ ।

खाडी क्षेत्र र मलेसियामा क्षतिपूर्ति दिइने रकम दर पनि फरक–फरक छ । खाडी क्षेत्रमा एक जना श्रमिकको मृत्यु भएमा ‘ब्लडमनी’ बापत सामान्यतया स्थानीय २ लाख (करिब ७० लाख रुपैयाँ) दिनुपर्ने नियम छ । साउदी अरबमा मृतक श्रमिकका परिवारले तीन प्रकारका क्षतिपूर्ति रकम पाउँछन् । काम गरेको वर्षका आधारमा रोजगारदाता कम्पनीले उपदान दिन्छ । त्यस्तै, कार्यस्थल कसैले हत्या गरेमा वा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएमा ‘ब्लडमनी’ दिनुपर्ने नियम छ । ‘यस्तो रकम घटनाको प्रकृति हेरेर तोकिन्छ । अर्थात् दोषका आधारमा २५, ५०, ७५ र शतप्रतिशत रहने गरी रकम तोकिन्छ,’ जेद्दास्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्यदूत शत्रुधनप्रसाद पोखरेल भन्छन् । तेस्रो, २४ घण्टा नै कभर हुने गरी जीवन बिमा हुन्छ तर यस्तो बिमा गर्ने श्रमिकको संख्या भने यहाँ न्यून छ ।

साउदीमा श्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने निकाय गोसीले सडक दुर्घटना र कार्यस्थलमा मृत्यु भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति रकम दिने गर्छ । गोसीले पीडित परिवारलाई सिधै रकम पठाइदिने गरेको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालयले ६ सय जना श्रमिकको क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा लडिरहेका छन् ।

२०२२ सम्म पीडित परिवारका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्न नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि आफैं जाने गरेका थिए । तर, साउदी सरकारले अदालतमा अनिवार्य स्थानीय लाइसेन्स वाहक वकिलले मात्रै बहस गर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएपछि दूतावासले स्थानीय वकिलसँग सम्झौता गरेको छ । कतार, यूएई, कुवेत, ओमान र बहराइनले पनि यस्तै व्यवस्था गरेका छन् । सरकारले वकिल नियुक्त गर्ने बजेट व्यवस्था नगरेपछि दूतावासले क्षतिपूर्तिबाट आउने रकमको निश्चित प्रतिशत वकिलले पाउने गरी अदालतमा बहस गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

दूतावासहरूले मुद्दा जितेमा कुल क्षतिपूर्तिको ८ देखि २५ प्रतिशतसम्म वकिलले पाउने गरी सम्झौता गरेका छन् । न्यायिक सेवा दिन दूतावास आफैंसँग स्रोत र जनशक्ति नभएको भन्दै क्षतिपूर्तिकै रकमबाट कट्टा हुने गरी सम्झौता गरिएको हो ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेल हृदयाघात र रोग लागेर मृत्यु भएका नेपालीले क्षतिपूर्ति नै नपाइरहेको अवस्था दुःखलाग्दो भएको बताउँछन् । ‘यहाँ जो गैरकानुनी हैसियतमा बस्दैन । त्यो मान्छे मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोस्को) मा आबद्ध भएको हुन्छ । सोस्को नियम मलेसियन नागरिक र आप्रवासीमा विभेद छैन,’ भन्छन्, ‘तर सोस्कोले कार्यस्थल दुर्घटना र सडक दुर्घटनाको मात्रै समेट्छ ।’ जबकि, मलेसियामा कार्यस्थल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै कम छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक र रोगसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भइरहेको छ । सोस्कोको मापदण्डभित्र परेका मृतक श्रमिकका आश्रित परिवारले निश्चित रकम पेन्सन पाइरहेका छन् । त्यस्तो संख्या ७१ जना मात्रै छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यकारी निर्देशक सोमप्रसाद लामिछाने २४ घण्टाको बिमा सुविधा दिई सोस्कोभित्र जोड्न सके मृतकका सबै परिवारले राहत पाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘मलेसियाको अभ्यास अरूका लागि नमुना हो । तर, यसले पनि कार्यस्थल र सडक दुर्घटना मात्रै समेट्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै श्रमिकको २४ घण्टा नै सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित देशसँग बलियो कूटनीतिक पहल गर्न चुकिरहेका छौं ।’

Published on: 10 June 2024 | Kantipur