वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु वा दुर्घटना हुँदा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग दोब्बर बनाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको २१ साउनको बैठकले राहत रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राहत रकम दोब्बर बढाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सोसम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने निर्णय भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए । सो कमिटीमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, व्यवसायीका तर्फबाट एकजना, विज्ञ एकजना र मजदुर संगठनका एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । साथै, कमिटीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पनि रहनेछन् ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकलाई प्रदान गरिने रकम, मृतक श्रमिकलाई छोराछोरीलाई दिने छात्रवृत्ति रकम, मृतकका आमाबुबालाई दिइने स्वास्थ्य सुरक्षा रकम र श्रमिक दुर्घटना भएर फर्कँदा दिइने रकममा पनि वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । तर, कति रकम बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हुने उनले बताए । ‘राहत रकम दोब्बरले वृद्धि हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

कल्याणकारी कोषको रकम पनि बढाइने

वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत रकमको साथमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम पनि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकले १५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ भने जापान र कोरिया जाने श्रमिकले २५०० बुझाउनुपर्छ ।

राहत रकम दोब्बर बनाइने भएपछि कोषमा भुक्तानी गर्ने रकम पनि वृद्धि हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकबाट तीन हजार र जापान, कोरिया जाने श्रमिकबाट पाँच हजार रकम संकलन गरिनेछ । ‘राहत रकम बढाउने भएपछि कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ । अन्यथा कोष खाली हुन सक्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सो रकम श्रमिकको राहत, उद्धार कार्यमा खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल कल्याणकारी कोषमा पाँच अर्ब ३५ करोड जम्मा भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृति अवधिभर श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकको परिवारलाई सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्‍याउन पनि बोर्डले नै सहयोग गर्छ । साथै, दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार सहयोग दिन्छ । नियमावलीअनुसार बोर्डले मृतकका दुईवटा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ ।

छात्रवृत्तिका लागि सामुदायिक विद्यालयतर्फ पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म र संस्थागत विद्यालयतर्फ नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्ममा क्रमशः वार्षिक आठ हजार १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ । त्यस्तै, बोर्डले मृतकका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग गर्दै आएको रकम प्रदान गर्छ । कामदारलाई परिवारलाई क्यान्सर, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलजाइमर भएमा उपचारका लागि बढीमा ५० हजार दिने गरेको छ ।

इराकमा रहेका श्रमिकको पासपोर्ट नवीकरण गरिदिन एनआरएनको आग्रह

गैरआवासीय नेपाली संघले इराकमा रहेको नेपाली श्रमिकहरूको पासपोर्ट नवीकरणको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संघको एक टोलीले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर पासपोर्ट नवीकरण तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये करिब चार सयजनाको पासपोर्टको अवधि सकिएको छ । ती श्रमिकहरू जोखिममा परेको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष आरके शर्माले बताए । त्यस्तै, संघले इराकमा लगाइएको प्रतिबन्धसमेत हटाउन मन्त्री साउदसँग आग्रह गरेका छन् ।

१९ वर्षअगाडिको घटनाका आधारमा सरकारले हालसम्म पनि इराकमा नेपाली श्रमिकलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, विभिन्न माध्यमबाट नेपाली श्रमिक इराक पुगेका छन् । कतिपय श्रमिक १९ वर्षअगाडिदेखि नै इराकमा बस्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा इराक सुरक्षित र नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षण गन्तव्य भएकाले प्रतिबन्ध फुकाउनसमेत आग्रह गरिएको उनले बताए । उनले भने ‘इराकको अवस्था परिवर्तन भएको छ । अब सरकारले यसमा लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा सोच्नैपर्छ ।’ त्यस्तै, इराकलाई कतारस्थित नेपाली दूतावासअन्तर्गत राख्नसमेत संघले मन्त्री साउदसँग आग्रह गरेका छन् । अहिले कुवेतस्थित दूतावासले इराकलाई निगरानी गरिरहेको छ ।

सन् २००४ देखि नेपालले इराकमा रोजगारीका लागि जान नेपाली श्रमिकका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, विभिन्न माध्यम हुँदै करिब २० हजारजना नेपाली इराक पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । सन् २००४ पछि इराकमा आप्रवासी श्रमिकलाई कुनै क्षति नभएको उनको भनाइ छ ।

इराकको कुर्दिस्तानमा १५ हजार र बगदादआसपासमा ६ हजार संख्यामा नेपाली श्रमिक छ । इराकका कतिपय सहर नेपालजस्तै शान्त रहेको बताउँदै नेपाली श्रमिकका लागि कुनै पनि जोखिम नभएको उनले स्पष्ट पारे । गैरआवासीय नेपाली संघले इराकमा रहेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृत प्रदान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । इराकका श्रमिकले पनि नेपालमा नै रेमिट्यान्स पठाउँछन् । तर, श्रम स्वीकृति नहुँदा श्रमिकको मृत्यु भएमा शव ल्याउन कठिनाइ हुन्छ । दुर्घटना हुँदा उपचार गर्न पनि कठिनाइ हुने उनले बताए ।

युरोपियन मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्न आग्रह

नेपालीहरूका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य बन्दै गएका युरोपियन मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले माग गरेको छ । आप्रवासी श्रमिकको ठूलो माग रहेको युरोपेली मुलुकमा श्रम नियम राम्रो छ । तर, दूतावास नहुँदा त्यहाँ जाने नेपाली श्रमिक जोखिममा परेका छन् । ‘दूतावास नभएपछि व्यावसायिक रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुनसकेको छैन । यसले दलालले श्रमिक पठाउने गरेका छन्,’ उनले भने ।

Published on: 10 August 2023 | Naya Patrika