मुलुक वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ तर त्यो विप्रेषण पठाउने युवाका समस्याप्रति सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको थिएन । सोमबार नेपाल र मलेसियाबीच कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्ने कामको थालनी भएको छ । दुई देशबीच भएको यो समझदारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका वा जान चाहने करिब एकतिहाइ नेपाली युवाको हक, अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई स्थापित गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका नाममा स्वदेश र विदेशमा भइरहेको शोषण अन्त्य गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ । डेढ दशक अघिदेखि नेपाली युवाले भोग्दै आएको शोषणको अन्त्य श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको अडानबाट भएको छ ।

मलेसिया जाने नेपाली युवालाई अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार पारेको भन्दै सरकारले गत जेठमा मलेसिया पठाउन रोकेपछि सुरु भएको यो प्रक्रियाले अन्ततः सकारात्मक परिणाम दिएको छ । यो समझदारीले नेपाली कामदार नियुक्तिमा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने मात्रै सहमति भएको छैन, कामदारको भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ । अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने व्यक्तिले श्रमिक कल्याणकारी कोष र बीमाबापत सरकारलाई बुझाउने करिब छ हजार रुपियाँबाहेक अरु शुल्क बुझाउन नपर्ने भएको छ । कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, हवाइजहाज टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच लगायतका अतिरिक्त खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपाली कामदारले यसअघि तिर्दै आएको एक लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम जोगिएको छ । मलेसियाले एकतर्फी रूपमा लिँदै आएको लेभी र भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अब तिर्न नपर्ने भएको छ । अब नेपाली कामदारले दुई वर्षमा विदामा फर्कन, आफन्तको मृत्युमा घर आउन र रोजगारदाताले करार सम्झौता उल्लङ्घन गरे कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन् ।  नेपालीका लागि मलेसिया रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मुलुक हो । हालसम्म १२ लाख नेपाली युवाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यहाँँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब ३० प्रतिशत कार्यरत छन् ।

मलेसियामा हाल वैधानिक रूपमा साढे तीन लाख रहेका भए पनि गैरकानुनी रूपमा बसेकासहित गर्दा पाँच लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । कुल विप्रेषण आर्जनमा मलेसियाको योगदान ३५ प्रतिशत छ । गत वर्ष करिब एक लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारमध्ये एकचौथाइ गैरकानुनी रूपमा रहेकाले तिनको समस्यालाई यो समझदारीपत्रले सम्बोधन गर्दैन । तर आगामी दिनमा गैरकानुनी रूपमा रहनुपर्ने बाध्यता भने कम हुनेछ । एक सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली कामदार जाने गरेको अवस्थामा अझै धेरै नेपाली कामदारको हितलाई समेट्न अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै सम्झौता हुन आवश्यक छ । महìवपूर्ण गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेका कतार, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग यसको थालनी भएको छ ।  वैदेशिक रोजगार कम्पनी र स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको व्यापक विरोध र सिन्डिकेटका बाबजुद श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बिष्टको अडानका कारण यो सम्भव भएको हो । मन्त्री बिष्ट सुरुदेखि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सिन्डिकेट र मनोमानी तथा त्यसबाट कामदारमाथि पारेको आर्थिक भारविरुद्ध डटेर लाग्नुभएको थियो ।

यसअघि नेपालका तीनवटा प्रस्तावलाई वास्ता नगरेको मलेसिया सहमतिमा आउन बाध्य हुनुपरेको छ । यो कदम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाको हितको उदाहरण हो । यसले वैदेशिक रोजगारी हाम्रो बाध्यता मात्रै होइन, गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता पनि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । यो कदम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृतिको अन्त्य होइन, सुरुआत हो । यो समझदारीको पालना गर्नेदेखि विदेशी भूमिमा नेपाली युवाले भोग्नुपरेका कैयौँ समस्या छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एकतिहाइको समस्या सम्बोधन भएको छ, दुईतिहाईकै सम्बोधन गर्न अरु मुलुकसँग पनि यस्तै सम्झौता हुन आवश्यक छ ।

Published on: 31 October 2018 | Gorkhapatra