वैदेशिक रोजगारीमा लुकेका पक्ष
दीपेन्द्रविक्रम थापा
वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विप्रेषण उपयोगबारे महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको छ । तर, नेपालबाट हरेक वर्ष बिदेसिने लाखौँ ऊर्जाशील जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले कत्तिको सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सफल भएका छन् भन्ने विषय गम्भीर छ । यस्तै विषयको रणनीतिक योजना बनाउनेदेखि तथा रोजगार क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ओझेल परेका केही पाटाहरू केलाउने कोसिस गरेका छन् :
कामदारको कमिसन विदेशतर्फ
रेमिट्यान्स भित्रिएको विषयमा मात्रै हामी बढी केन्द्रित छौँ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारको मागका लागि सम्बन्धित मुलुकका एजेन्टलाई कमिसन खुवाएको तर्फ भने ध्यान दिन सकेका छैनौँ । नेपालका अधिकांश म्यानपावरले रोजगारदाताबाट सोझै कामदारको माग ल्याउने हैसियत राख्दैनन् ।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकका एजेन्टहरूबाट कोटा खरिद गर्ने हो । यसरी, म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रतिकामदारका हिसाबले कमिसनका रूपमा विदेश पठाएको रकमको कुनै लेखाजोखा नै छैन । कामदारले काम पाउन कमिसन दिनुपर्ने व्यवस्था विश्वमै कहीँ छैन ।
बरु, रोजगारदाताले नै उल्टै आवश्यक कामदार भर्ना गर्न रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । कामदार आपूर्ति गर्दा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीहरू गरी एजेन्टले दोहोरो फाइदा उठाइरहेका छन् । यो विषय सम्बन्धित मुलुकका निजी क्षेत्र र सरकारी स्तरमा बुझ्दा घामजस्तै छर्लंग हुने विषय हो ।
म्यानपावरका लागि खुकुलो प्रावधान
अहिले २५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी र ५ लाख धरौटीका आधारमा म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । म्यानपावर दर्ताको कमजोर प्रावधानकै कारण गलत प्रवृत्ति भएकाहरूको हालिमुहाली हुन पुग्यो । जसले गर्दा इज्जतदार व्यक्तिहरूले म्यानपावर खोल्न नचाहने अवस्था छ । म्यानपावर दर्ताका लागि ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि धरौटीको व्यवस्था गर्न सकेमा अहिलेको बेथिति केही कम हुन सक्छ ।
म्यानपावर वर्गीकरण
म आफैँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिव हुँदा तत्कालीन सहसचिव दिनेश अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलमार्फत म्यानपावर वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थिएँ । त्यसबाट असल काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास लिइएको थियो । तर, असल म्यानपार पुरस्कृत गर्न बनाइएको उक्त मापदण्ड म्यानपावर कम्पनीहरूको दबाबकै कारण लागू हुन सकेन । बरु उल्टै मलाई सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पु-याइयो ।
फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन शून्य
रोजगारदाताबाट सोझै नभएर बीचमा रहेका एजेन्टबाट कमिसन दिएर ‘डिमान्ड’ ल्याउने संरचनाका कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउन सम्भव थिएन । सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो नीति भए पनि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’मा कुनै पनि कामदार विदेश गएको भन्न सकिने अवस्था छैन । कार्यान्वयन शून्यजस्तै छ । बरु, उल्टै त्यसको मारमा गरिब निमुखा कामदार नै परे ।
मृत्युप्रतिको असंवेदनशीलता
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका अधिकांशको कारण विश्वासै गर्न नसकिने किसिमको छ । हृदयाघातबाट भर्खरकै युवा उमेर समूहका कामदारको मृत्यु आफैँमा शंकास्पद छ । कालगतिले हुने मृत्यु प्राकृतिक तथा स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, २८–३० वर्षे तन्नेरी युवाहरूको मृत्युको कारणमा स्वाभाविक तथा प्राकृतिक भनेर आउँछन् ।
मृत शरीरसँगै आउने कागजमा मृत्युको कारण जे उल्लेख हुन्छ, त्यसलाई नै विश्वास गर्ने प्रचलन कायम छ । हामी त्यस विषयमा अहिलेसम्म संवेदनशील हुन सकेका छैनौँ । यस विषयमा सरकोकारवालाको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।
मृत्युको कारणमा शंका लागेमा पुनः पुष्टि गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ । यो विषयलाई रोजगारदाता मुलुकसँगको आपसी सम्झौतामा पनि समेट्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या देखाउने गरिएको छ । उनीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार र उत्पीडनले नै आत्महत्यासम्म पुगेको हो । उनीहरूको हत्या हुँदा पनि आत्महत्याको संज्ञा दिएर पठाउने गरेको हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस विषयमा सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरेर एक्सन लिनुपर्ने भइसकेको छ ।
सम्झौतामा कमजोरी
वैदेशिक रोजगारीको सवालमा हामी सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकका अगाडि प्रतिरक्षात्मक रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ । अधिकांश मुलुकमा सम्झौताविना नै कामदार पठाउने गरिएको छ । सम्झौता गरिएका मुलुकको सवालमा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा दूतावासकै कमजोरी देखिन्छ ।
सकेसम्म मुख्य रोजगार गन्तव्यमा विषयगत जानकारी राखेकै व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा खटाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ सम्झौताका क्रममा पनि कमजोर प्रावधानसहित औपचारिकता मात्रै खोज्ने गरिएको छ । त्यसो नगरेर हाम्रा कामदारको सुरक्षाको सवालमा हामी आक्रामक रूपमा नै प्रस्तुत हुन आवश्यक भइसकेको छ ।
मानव तस्करी
हाम्रा चेलीबेटीको अस्मिता हाम्रो राष्ट्रकै अस्मिताको विषय हो । घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइए पनी पर्यटक भिसा तथा भारतको बाटो भएर मानव तस्करी भइरहेकै छ । खाडी मलेसियामा विदेशी कामदार राख्नु आवश्यकताको विषयभन्दा पनि सानको विषय हो ।
जो पायो त्यहीले विदेशी कामदार राख्न खोज्ने भएकाले घरेलु महिला कामदारको माग उच्च छ । त्यसको फाइदा उठाएर मानवतस्करहरूले विभिन्न बाटो भएर महिला कामदार पु-याउने गरेका छन् । प्रमाण पु¥याएरै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूकै बेहाल भइरहेका वेला गलत बाटोबाट जानेहरूको अवस्था झन् कल्पना नै गर्न नसकिने किसिमको डरलाग्दो छ ।
व्यक्तिगत रूपमा जाने महिलाको खोजी
वैदेशिक रोजगारी पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि बढी जोखिमपूर्ण विषय हो । तर, सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि पुरुषको तुलनामा धेरै महिला कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश गएको देखिन्छ । गाउँका महिलाको विदेशको रोजगारीमा सोझै पहुँच सम्भव नै छैन ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका आधारमा महिलालाई विदेश पठाउने कार्यमा मानव तस्कर नै सक्रिय रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।त्यसरी पठाउनेको कागजात वैदेशिक रोजगार विभागले राख्ने विषय पनि भएन । यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ ।
भारत जाने श्रमिकको निगरानी
सरकारले तेस्रो मुलुकको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेको भए पनि भारतको विषयमा भने कुनै काम गर्न सकेको छैन । भारतमा रोजगारका लागि कति नेपाली गए, उनीहरूको अवस्था के छ भन्नेसम्बन्धी कुनै तथ्यांक नै छैन ।
स्वदेशमा श्रमिकको हकअधिकारको विषय उठिरहँदा भारतमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीको विषयमा सरकार बेखबर बनेको सुहाउने विषय होइन । अर्कोतर्फ खुला सीमाको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करीरहरूले भारतलाई ट्रान्जिट नै बनाइरहेका छन् ।
सामाजिक मूल्य
वैदेशिक रोजगारीबाट खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । हामीले गुमाएको सामाजिक मूल्यको हिसाबमा ३५/४० लाख श्रमिकले पठाएकोले त्यो परिमाणको रकम ठूलो विषय हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीले कतिका परिवार टुटेका छन्, सामाजिक सम्बन्ध बिगारेको छ ।
गाउँबाट मात्रै होइन, अध्ययनका नाममा सहरका युवा पनि बिदेसिएका छन् । जसले गर्दा मुलुक ‘युथ लेस, टुथ लेस’ हुँदै गएको छ । जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय जंगल क्षेत्र बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएकैले वन क्षेत्र विस्तार भएको हो ।
अध्ययन अनुसन्धान
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा अध्ययन र अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स घरधन्दा धान्नमै खर्च भइरहेको छ । हामीले रेमिट्यान्सलाई भन्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिकले आर्जन गरेको ज्ञानसीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा हजारौँले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
तर, मृत्युको कारण खोजीका लागि कुनै अनुसन्धानसम्म भएको छैन । अनुसन्धानविना सही नीति तथा कार्यक्रम बन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिन्न । हुन त वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य गरिएको छ ।
तर, सडक दुर्घटनाबाट पनि धेरै कामदारको मृत्यु भएको देखिन्छ । यसका पछाडि अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नभएको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसको अनुसन्धान पनि भएको छैन ।
Published on: 6 May 2018 | Naya Patrika
GET IN TOUCH